उच्च न्यायालयाचा खोचक टोला ; अर्जाविनाच सरकारची न्यायालयात धाव मुंबईतील उच्चभ्रू ‘कॅम्पा कोला’ला अभय देणारे राज्य सरकार नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईबाबत गप्प का, अशी चौफेर टीका झाल्यानंतर दिघावासीयांचा कळवळा घेत सरकारने सोमवारी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र अर्जाविनाच न्यायालयात धाव घेणाऱ्या आणि नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या धोरणाच्या नावाखाली दिघावासीयांसाठी तारणहार बनू पाहणारे सरकार या प्रकरणी कसे भूमिकाहीन आहे हे न्यायालयाकडून झालेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीनंतर उघडकीस आले. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आणण्याचा मानस असल्याचे सांगताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याचा आमचा कुठलाही हेतू नसल्याचे सांगत सरकार या प्रकरणी भूमिकाहीन असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आणून बहुधा दुसरे उल्हासनगर स्थापन करण्याचा मानस असल्याचा खोचक टोला उच्च न्यायालयाने हाणला. दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या एमआयडीसीतर्फे बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालविण्याची कारवाई सुरू आहे. एकीकडे उच्चभ्रूंच्या बेकायदा इमारती वाचविण्यासाठी सरसावणारे सरकार गोरगरिबांच्या घरांवर कारवाई होताना गप्प का, असा सवाल चहूबाजूंनी केला जात आहे. त्याच पाश्र्वभूमीवर सोमवारी सरकारने कुठल्याही अर्जाविना न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हंगामी महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना अभय देणारे धोरण आखण्यात येणार असल्याची तोंडी माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र हे धोरण तयार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने करताच अद्यापि ते तयार नसल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजे दिघ्यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची सरकारची मागणी आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केल्यावर महाधिवक्त्यांनी त्याचे थेट उत्तर देणे टाळत पुन्हा एकदा धोरणाबाबत सांगितले. त्यामुळे सरकारला नेमके काय हवे आहे, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर या धोरणामुळे सध्या कारवाई केली जाणारी बांधकामेही संरक्षित होऊ शकतील एवढेच सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु सरकार जी भूमिका घेऊ पाहत आहे त्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतील याची जाणीव आहे का, असा सवाल करीत सरकारच्या या भूमिकेमुळे बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळून सर्वत्र बेकायदा बांधकामे उभी राहतील, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. मात्र आमचा असा हेतू नाही, असे पुन्हा एकदा सारवासारवीचे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. मग बेकायदा बांधकामांना आळा घालू शकतील अशी सक्षम यंत्रणा सरकारकडे आहे, असा सरकारचा दावा आहे का, असा सवाल न्यायालयाने करताच निषेधाचा मार्ग आणि राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप कामी न आल्यामुळे दिघावासीयांच्या मदतीसाठी सरकार आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. परंतु सरकारने आपली नेमकी भूमिका अर्जाद्वारे मांडावी, असे स्पष्ट करीत सुनावणी बुधवारी ठेवली. पांडुरंग अपार्टमेंट या इमारतीतील रहिवाशांनी कारवाईपासून दिलासा मिळण्यासाठी सोमवारी न्यायालयात धाव घेतली. ही इमारत एमआयडीसीच्या अंतर्गत येते. या इमारतीला लोकांनी अमूक एका वेळेत इमारत रिकामी करण्याचे आश्वासन दिले तर आम्ही नवरात्रोत्सव व दिवाळीपर्यंत इमारतीवर कारवाई करणार नाही, असे वक्तव्य एमआयडीसीतर्फे करण्यात आले. न्यायालयानेही रहिवाशी स्वत:हून इमारत रिकामी करण्यास तयार असतील तर त्यांना ३० नोव्हेंबपर्यंतची वेळ दिली जाईल, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर आवश्यक ती माहिती घेऊन सांगण्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली. तर तोपर्यंत कारवाई करणार नसल्याचे एमआयडीसीतर्फे सांगण्यात आले.
