२००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी सोमवारी न्यायालयाने कर्नल पुरोहित यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या मुंबईतील विशेष न्यायालयाने हा निकाल दिला. यापूर्वी एनआयने विशेष न्यायालयात साध्वी प्रज्ञासिंह आणि अन्य पाच आरोपींना आरोपमुक्त ठरवणारे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. त्यावेळी कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्यासह दहा जणांना एनआयएने दोषमुक्त केले नसले तरी त्यांच्यावरील कठोर असा ‘मोक्का’ हटवत केवळ भादंवि आणि बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे अटकेपासून तुरुंगात असलेल्या कर्नल पुरोहितांचा जामिनावर सुटण्याचा मार्गही मोकळा झाल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे ही आशा फोल ठरली. २९ सप्टेंबर २००८ साली मशिदीबाहेर हा बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला होता. रमझानच्या अज़ाननंतर मशिदीबाहेर पडलेल्या सात जणांचा या बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाला होता. त्या वेळेस राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे नेतृत्व करणारे हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. हा स्फोट मुस्लीम दहशतवादी संघटनेने नव्हे, तर हिंदू दहशतवाद्यांनी घडवल्याचा गौप्यस्फोट करत या स्फोटप्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली होती.
