रायगड जिल्ह्य़ातील विशेषत: अलिबाग, मुरुड व श्रीवर्धन या तीन तालुक्यांतील किनारा नियमन कायद्याचे (सीआरझेड) उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या बंगले, रिसॉर्ट व अन्य बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. या संदर्भात चौकशी करून बेकायदा बांधकामांबद्दल संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ही माहिती दिली. मंत्रालयात शुक्रवारी कदम यांनी घेतलेल्या बैठकीत रायगडमधील बेकायदा बांधकामांचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी अलिबाग, मुरुड व श्रीवर्धन तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणावर सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधकामे करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. या संदर्भात पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्याखाली (एमआरटीपी) संबंधितांना नोटीसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतना कदम यांनी सांगितले की, १९९१ नंतर सीआरझेडचे उल्लंघन करून बंगले, रिसॉर्ट व अन्य बांधकामे झाली आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र त्यातून मूळच्या रहिवाशांना वगळण्यात आले आहे. कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रांत अधिकारी व तहसीलदार या संदर्भात पुढील कारवाई करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.कारवाईबाबत साशंकताअलिबाग : अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यात २८६ अनधिकृत बांधकामे झाली असून, त्यावरील कारवाईबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये साशंकता आहे. गर्भश्रीमंत आणि उच्चभ्रू उद्योजकांच्या या अनधिकृत बांधकामांवर अनेकदा हातोडे चालवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते, मात्र कारवाई झालेली नाही.अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड कायद्यचे उल्लंघन करून १४५ तर मुरूड तालुक्यात १४१ बांधकामे करण्यात आली आहेत. अलिबाग तालुक्यातील १३३ व मुरूड तालुक्यातील १४१ प्रकरणांची सुनावणी अलिबाग प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुरू आहे. प्रांताधिकाऱ्यांकडील सुनावणीच्या विरोधात काहींनी जिल्हा न्यायालयात तर काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अलिबाग तालुक्यातील १५ व मुरूड तालुक्यातील २२ प्रकरणांमध्ये पोलिसात गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले आहेत. यातील मोजक्याच प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे.दरम्यान, प्रशासनाने पुन्हा कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी मुरूड व अलिबाग तहसीलदारांची बैठक घेऊन आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाकडून अहवाल मागविण्यात आल्याचे प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर यांनी सांगितले.
