२६/११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेले ‘चकमक’फेम पोलीस निरीक्षक विजय साळसकर हे आज सेवेत असते तर आता सहायक आयुक्त बनले असते. साळसकर यांना निवृत्त होईपर्यंत जे फायदे मिळाले असते ते कुटुंबीयांना विनासायास मिळावेत, यासाठी पोलीस दलातील प्रशासन विभाग कार्यरत आहे. फक्त साळसकरच नव्हे तर २६/११ च्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या प्रत्येक पोलिसाला हे फायदे मिळावेत यासाठी पोलीस प्रयत्नशील आहेत. गुन्हेगारी टोळ्यांचा कर्दनकाळ ठरलेले १९८३ च्या तुकडीतील साळसकर आज हयात असते तर त्यांना सहायक आयुक्तपदी बढती मिळाली असती. तेव्हा ते हयात नसले तरी त्यांना सहायक आयुक्त या पदोन्नतीचे सर्व फायदे मिळावेत यासाठी सहायक निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी तैनात करण्यात आला आहे. तो या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. २६/११ च्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना बळी पडलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना आपल्या घरातील कमावती व्यक्ती हयात नाही, याची जाणीव होऊ नये, याची खबरदारी शासनाने घेतली आहे. मात्र त्याचा पाठपुरावा केल्याशिवाय फायदे मिळत नसल्याचे दु:ख पोलिसांच्या कुटंबीयांना सहन करावे लागत आहे. वास्तविक या शहीद पोलिसांना दिले जाणारे लाभ कुठलाही पाठपुरावा न करता देण्यात आले पाहिजे. मात्र फाईली हलल्याशिवाय मंत्रालयात काहीही होत नाही, याची कल्पना असणाऱ्या पोलीस दलाला आपल्या सहकाऱ्यांसाठी हे करावे लागत आहे. दहशतवादी हल्ल्यात तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक हेमंत करकरे, अतिरिक्त आयुक्त अशोक कामटे यांच्यासह विजय साळसकर यांना हौतात्म्य आले. पोलीस निरीक्षक शशांक शिंदे, उपनिरीक्षक प्रकाश मोरे, बापुराव धरगुडे, सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबळे, बळवंत भोसले, शिपाई अर्जुन चित्ते, विनय खांडेकर, जयवंत पाटील, अंबादास पवार, योगेश पाटील, राहुल शिंदे यांनाही जीव गमवावा लागला. या सर्वाना लागू असलेले लाभ आपसूकच मिळायला हवेत, अशी अपेक्षा पोलीस दलाकडून व्यक्त केली जात आहे.२६/११ च्या हल्ल्यात हौतात्म्य पत्करलेल्या सर्व पोलिसांना हक्काचे निवासस्थान, राज्य सेवेत नोकरी आणि निवृत्तीपर्यंत तसेच निवृत्तीनंतरचे सर्व फायदे देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. त्यानुसार या सर्व पोलिसांना नियमाप्रमाणे वेतनवाढ तसेच पदोन्नतीचे लाभही कागदोपत्री दिले जात आहे. या सर्व पोलिसांचे वेतन काढून ते कुटुंबीयांना सुपूर्द केले जात आहे. निवृत्त होईपर्यंत म्हणजे करकरे, कामटे यांना ६० व्या तर इतर पोलिसांना ५८ व्या वर्षांंपर्यंत सर्व लाभ देण्यात आले आहेत. याबाबत पोलिसांचा प्रशासन विभाग पाठपुरावा करीत असतो, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
