अनुदानासाठीची बचत खाती ठरतेय बँकांना डोकेदुखी

देशातील प्रत्येक नागरिकाला 'आधार' ओळखपत्र देण्यासाठी जोरदार मोहीम राबविली जात असली, तरी त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची डोकेदुखी वाढली आहे. अनुदाने मिळविण्याकरिता नवीन बचतखाते उघडण्यासाठी किंवा विद्यमान खाते संयुक्त खात्यात परिवर्तीत करण्यासाठी अनेक बँक शाखांमध्ये ग्राहकांच्या रांगा लागत आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी आधीच सेवा देताना बँक कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडत असताना नवीन बँक खाती उघडण्याचा वेग कायम राहिल्यास काही ठिकाणी ग्राहक सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
आधार कार्डसाठी पती/पत्नीचे संयुक्त बँक खाते केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असणे आवश्यक नाही. कोणत्याही बँकेत खाते असले तरी त्याची नोंद आधार ओळखपत्राच्या अर्जात करता येते. तरीही अनेक आधार ओळखपत्र अर्जनोंदणी केंद्रांवर आणि अनेक शासकीय कार्यालयांमधून व गॅस दुकानांमधून राष्ट्रीयीकृत बँकेत संयुक्त बचत खाते उघडण्यास नागरिकांना सांगितले जात आहे. एलपीजी गॅस व केरोसीन अनुदान, विविध शिष्यवृत्त्या व अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत. त्यामुळे नवीन बँक खाते उघडण्यासाठी किंवा विद्यमान खाते पती व पत्नीच्या नावावर संयुक्त म्हणून परिवर्तीत करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बहुतांश शाखांमध्ये गेल्या काही दिवसांत ग्राहकांच्या रांगा लागत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बँक यासारख्या अनेक बँकांमध्ये दररोज ४०-५० तरी खाती प्रत्येक शाखेत उघडली जात आहेत. ज्या शाखांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खाती आहेत, तेथे नवीन खाते उघडण्यासाठी केवळ एखाद-दुसरा अधिकारी उपलब्ध करून देऊन दररोज केवळ २०-३० खाती उघडली जात आहेत.
ग्राहकांना अन्य बँकांकडे किंवा शाखांकडे टोलविले जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ठाणे जिल्ह्य़ातील एका शाखेत ७५ हजार बचत खाती असून कर्मचारी मात्र ४० हून कमी आहेत. पीपीएफसह सर्व सेवा पुरविताना आणि कर्मचाऱ्यांच्या रजा, सुट्टय़ा सांभाळताना बँक चालविणे कठीण होत आहे. त्यातच कोणतेही पर्यायी कर्मचारी न देता सहा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. या परिस्थितीत नवीन खातेधारक वाढवून बँका चालवायच्या कशा, असा प्रश्न शाखा व्यवस्थापकांना पडला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बऱ्याच शाखांमध्ये ही परिस्थिती आहे. खासगी बँकांकडे त्या तुलनेत लोकांचा कल कमी आहे, असे ठाणे, पुणे, नाशिक जिल्ह्य़ातील बँक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
ग्राहकांच्या गर्दीमुळे अनेक शाखांमध्ये उभे राहण्यासही जागा अपुरी पडत आहे. दर महिन्याच्या सुरुवातीचे दोन-तीन आठवडे तर चांगलाच ताण पडत आहे. केवळ अनुदानासाठी नवीन बँक खाती उघडणारा वर्ग अल्प किंवा कमी उत्पन्न गटातील आहे. त्यांच्या बँक खात्यात फारशी शिल्लक असणार नाही. अनुदानाची रक्कम लगेच काढून घेतली जाईल. त्यामुळे नवीन खाती उघडली गेली, तरी बँकांचा व्यावसायिक फायदा  फारसा होणार नाही. उलट चेकबुकसह अन्य सुविधा पुरविताना बँकांनाच आर्थिक भरुदड पडणार आहे. त्यामुळे 'आधार' कार्डासाठी नवीन बँक खाती उघडणे, ही बँकांना डोकेदुखी ठरत आहे.