अभिमत विद्यापीठांतील संपूर्ण प्रवेशावर राज्य सरकारचे नियंत्रण; सामाजिक आरक्षणही लागू होणार राज्यातील सर्व अभिमत विद्यापीठांमधील व खासगी महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस व बीडीएसच्या व्यवस्थापन कोटय़ासह संपूर्ण जागा नीट किंवा सीईटीच्या माध्यमातून केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर भरल्या जाणार आहेत. त्यासाठी अभिमत विद्यापीठे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश व शुल्क नियमन कायद्याखाली आणली जाणार आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. प्रवेश नियंत्रण राज्य शासनाच्या हातात राहणार असल्यामुळे अभिमत विद्यापीठांमध्येही सामाजिक आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण सम्राटांना मोठा दणका बसणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अंतर्गत अभिमत विद्यापीठे येतात. त्यांना केंद्र व राज्य सरकाचे प्रवेश वा शुल्क आकारणीचे नियम किंवा कायदे लागू नाहीत. स्वायत्ततेच्या नावाखाली अभिमत विद्यापीठांमधून मनमानी प्रवेश व शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अभिमत विद्यापीठांना नीट बंधनकारक झाली. परंतु, राज्य सरकारने त्यांचे प्रवेशही आपल्या देखरेखीखालील वैद्यकीय संचालनालयाकडून भरण्याचा निर्णय घेतला. यूजीसीने केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे अभिमत विद्यापीठातीलही प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने नियमात बदल केला होता. सरकारने नेमका याचाच आधार घेत या विद्यापीठांच्या प्रवेशांवर नियंत्रण आणले होते. त्याला एका अभिमत विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्य सरकार मात्र केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत ठाम होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता प्रवेशांबरोबरच या विद्यापीठांच्या शुल्करचनेवरही राज्याचे नियंत्रण राहणार आहे. शुल्क आणि प्रवेशांविषयीची अभिमत विद्यापीठांची स्वायत्तता यामुळे जवळपास संपुष्टात येणार आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे अनेक वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मॉडर्न डेंटल कॉलेज व रिसर्च सेंटर विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही अभिमत विद्यापीठे, अल्पसंख्याक व खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशावर सरकारचे नियंत्रण ठेवण्यास बळकटी देणारा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगवेगळे निकाल आणि यूजीसीने काढलेल्या आदेशाचा आधार घेऊनच सरकारने अभिमत विद्यापीठे प्रवेश व शुल्क आकारणी नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय-अभियांत्रिकी महाविद्यालयांप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू राहणार आहे. तशी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्राकडून मिळाली.
