24 July 2016

News Flash

राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण दीनवाणे

राज्याच्या एकाही विभागाकडून खर्चाचा प्रस्ताव सादर न झाल्याने बहुप्रतीक्षिक व बहुचर्चित ज्येष्ठ नागरीक धोरण

मधु कांबळे ,मुंबई | November 24, 2012 5:09 AM

राज्याच्या एकाही विभागाकडून खर्चाचा प्रस्ताव सादर न झाल्याने बहुप्रतीक्षिक व बहुचर्चित ज्येष्ठ नागरीक धोरण अद्याप कागदावरच राहिले आहे. परिणामी दिवाळीच्या महुर्तावर हे धोरण जाहीर करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची घोषणाही हवेत विरली आहे. सध्या मंजुरीसाठी सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभाग या दोन खात्यांमध्येच हा प्रस्ताव हेलखावे खात आहे.
वृद्धापकाळाकडे झुकलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करण्याचे ब्रीद घेऊन राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास धोरण तयार करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने २०११ मध्येच या धोरणाचा मसुदा तयार केला. त्यात ६० वर्षे वयांवरील नागरिकांचा त्यात समावेश करण्यात आला. २०११ च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या कोटीच्या आसपास आहे. संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्काच्या संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. त्यानुसार त्यांना समाजात सन्मानाने जगता यावे, त्यांच्या आरोग्यी काळजी घेणे, निराधार-निराश्रितांना आर्थिक व निवाऱ्याचा आधार देणे, त्यांना प्रवास, विरंगुळा, मनोरंजन, इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, या काही प्रमुख सवलतींचा ज्येष्ठ नागरिक धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या विविध सुविधांचा व सवलतींचा राज्याच्या २३ विभागांशी संबध आहे. त्यात सामाजिक न्याय, नगरविकास, वित्त, नियोजन, आरोग्य, गृह या प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.
या धोरणाला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी तसेच सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडणार आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी जानेवारी २०१२ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेताखाली सर्व विभाग प्रमुखांची एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत या विभागांनी दोन महिन्यांत खर्चाचे प्रस्ताव सादर करावे अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु आजतागायत एकाही विभागाने आर्थिक भाराचा प्रस्ताव दिलेला नाही, त्यामुळे हे धोरण मंत्रिमंडळापुढे जाण्यास विलंब होत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबद्दल प्रशासकीय पातळीवर अशी उदासिनात दाखविण्यात आल्याबद्दल त्यांनी खंतही व्यक्त केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात दिवाळीच्या मुहूर्तावर ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु दिवाळी होऊन गेली तरी अद्यापही हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभागात हेलकावे खात आहे. त्यामुळे या धोरणाला अंतिम स्वरुप कधी मिळणार, मंत्रिमंडळासमोर कधी जाणार आणि त्याची अधिकृत घोषणा होऊन त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबद्दल अद्याप तरी अनिश्चितता आहे.      

घोषणांचा स्मृतिभ्रंश!
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात दिवाळीच्या मुहूर्तावर ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु दिवाळी होऊन गेली तरी अद्यापही हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभागात हेलकावे खात आहे.

First Published on November 24, 2012 5:09 am

Web Title: state senior citizen project restricted on paper
टॅग Senior-citizen