डिझेल दरवाढीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या एसटीला वाचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या आर्थिक आधाराची गरज आहे. प्रवासी कर आणि पथकरातून सवलत दिली, तर प्रवाशांवरील भाडेवाढीची तलवार दूर होऊ शकते. अन्य कारणांसाठी उधळपट्टी करणाऱ्या शासनाने सार्वजनिक उपक्रमाला आर्थिक मदत केली तर त्याचा फायदा ग्रामीण भागासह राज्यातील लाखो गरीब व मध्यमवर्गीय प्रवाशांना मिळणार आहे. राज्य सरकारने मदत न केल्यास राज्यातील जनतेला किमान १० टक्क्य़ांहून अधिक दरवाढीला तोंड द्यावे लागणार आहे.इंधन दरवाढीमुळे प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूचीच दरवाढ होत असून एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांचीही दरवाढ होणार आहे. एसटीला वार्षिक ५५० कोटी रूपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने किमान १० टक्क्य़ांहून अधिक दरवाढ करावी लागेल, अशी शक्यता आहे. नुकतीच दरवाढ झाल्याने पुन्हा ती केल्यास प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरवाढ टाळायची असेल, तर एसटीला शासनाने आर्थिक मदत करण्याची आवश्यकता आहे.एसटीचा लेखाजोखा* एसटीचे वार्षिक उत्पन्न - सुमारे ५६०० कोटी रूपये* प्रवासी संख्या - दररोज सरासरी ७० ते ७५ लाख (सुमारे २६० कोटी वार्षिक)* डिझेल दरवाढीचा जादा बोजा - वार्षिक ५५० कोटी रूपये
