टोलमुक्ती करताना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई ठेकेदारांना मान्य नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर शासनावर वाढीव बोजा पडू नये म्हणून अन्य कोणता पर्याय मान्य होईल या संदर्भात शासनाकडून आढावा घेण्यात येत आहे.संपूर्ण टोल बंद किंवा छोटय़ा वाहनांना सवलत देण्यात येणाऱ्या टोलनाक्यांची यादी जाहीर झाल्यावर टोल ठेकेदार शासनाच्या विरोधात संघटित झाले आहेत. छोटय़ा वाहनांना टोलमुक्ती दिल्यास अवजड वाहनांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या टोलचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी ठेकेदारांनी शासनाकडे केली आहे. हा सारा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने खबरदारी घेतली आहे. छोटय़ा वाहनांना टोलमुक्ती दिल्यास अवजड वाहनांवर जादा टोल आकारण्याचा सुरुवातीला प्रस्ताव होता. पण यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतत वाढ होऊ शकते हे लक्षात आल्याने हा पर्याय बारगळला. ठेकेदारांना दर वर्षी विशिष्ट रक्कम देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. पण नुकसानभरपाईच्या रकमेला बहुतांशी ठेकेदारांचा आक्षेप आहे. यातून मार्ग काढण्याकरिता अतिरिक्त मुख्य सचिव (बांधकाम) आनंद कुलकर्णी यांनी विविध पर्यायांवर विचार सुरू केला आहे. या संदर्भात सोमवारी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी नवी दिल्लीत कुलकर्णी चर्चा करणार आहेत. १ जूनपासून ६० पेक्षा अधिक टोलनाक्यांवरील टोल अंशत: रद्द केला जाणार आहे.
