ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची पात्रता कायद्यात ६० असताना राज्य सरकारने ती ६५ केल्यावरून न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले.ज्येष्ठ नागरिकांना विविध योजनांमध्ये सवलती देणाऱ्याबाबत अस्तित्वात असलेला कायदा आणि त्यासंदर्भात २०१०मध्ये न्यायालयाने दिलेले आदेश यांची अंमलबजावणी तर दूर उलट ते धाब्यावर बसवत ज्येष्ठ नागरिकांच्या त्रासात भर टाकणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. ज्येष्ठ नागरिक कायदा आणि त्यासंदर्भातील आदेशाची सरकार योग्य अंमलबजावणी जोवर करीत नाही तोपर्यंत प्रत्येक आठवडय़ाला या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल आणि अंमलबजावणी व्यवस्थित होते की नाही याच्या सर्व प्रक्रियेवर स्वत: न्यायालय जातीने लक्ष ठेवेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अ‍ॅड्. सिद्धार्थ मोरारका यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका करून ‘द मेन्टेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पेरेन्ट्स अ‍ॅण्ड सिनिअर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’च्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. या कायद्यानुसार ६० वर्षांवरील नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलतींचा लाभ घेता येईल, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात राज्य सरकारने नेमकी त्याउलट भूमिका घेत वयाची ही पात्रता ६० वरून ६५ वर्षे केली आहे. याशिवाय विविध संस्थांनी त्यांच्या सोयीनुसार ज्येष्ठ नागरिकांची वयाची पात्रता निश्चित केलेली आहे. परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांना कायद्याने दिलेल्या सवलतींचा लाभ घेणे दुरापास्त झालेले आहे. आरोग्यविमा आणि वैद्यकीय सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वयाची पात्रता सिद्ध करणे अडचणीचे होऊन त्यांना सर्व सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. परंतु वारंवार मागणी करून आणि स्वत: न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहेत ही बाब मोरारका यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच वयाची पात्रता सर्वत्र एकच ठेवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. यावर न्यायालाने अन्य संस्थांही कायद्याच्या उलट वयाची अट घालून ज्येष्ठ नागरिकांना वेठीस कसे काय धरू शकतात आणि सरकार त्यावर नियंत्रण कसे काय ठेवू शकत नाही, असा संतप्त सवाल केला.न्यायालयाचा आदेश काय होता?२३ डिसेंबर २०१० रोजी न्यायालयाने यासंदर्भातील कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आदेश दिले होते. त्यानुसार या कायद्याची ज्येष्ठ नागरिकांना प्रसिद्धीमाध्यमांमार्फत माहिती करून देणे. त्यांच्यासाठी नेमक्या काय सवलती आहेत याची माहिती करून देणे. दर तीन महिन्यांनी सरकारने याबाबत माहिती प्रसिद्ध करावी. ज्येष्ठ नागरिकांनी आपत्कालिन परिस्थितीत कुणाला संपर्क साधावा, मुलांनी त्यांचा सांभाळ करण्यास नकार दिला असेल तर या ज्येष्ठ नागरिकांनी कुठे जावे आदींची माहिती प्रसिद्ध करावी. एवढेच नव्हे, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सिनिअर सिटीझन्स होम तयार करणाऱ्या संस्थांना जागा उपलब्ध करून द्याव्या, असे आदेशात नमूद केले होते.
