.तर सदनिकांची जाहिरात व विक्री थांबविणार - गौतम चॅटर्जी राज्यात सद्यस्थितीत २० ते २५ हजार गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचा अंदाज आहे. स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) कायद्यांतर्गत राज्यात आतापर्यंत केवळ १६ प्रकल्पांची ऑनलाईन नोंदणी झाली. या प्रतिसादावर असमाधान व्यक्त करीत शक्य तितक्या लवकर बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास १ ऑगस्टपासून संबंधितांच्या प्रकल्पांची जाहिरात व सदनिका विक्री थांबू शकते, असा सूचक इशारा या प्राधिकरणाचे प्रमुख गौतम चॅटर्जी यांनी दिला. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई आणि बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्यातर्फे शनिवारी रेरा कायद्याबाबत येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. तत्पुर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत चॅटर्जी यांनी उपरोक्त कायदा ग्राहकांना संरक्षण देणार असून बांधकाम उद्योग क्षेत्रात जे चुकीचे काम करतात, त्यांना चाप बसविणारा आणि जे चांगले काम करतात, त्यांना प्रोत्साहन देणारा असल्याचे नमूद केले. जे गृहनिर्माण प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत, ते देखील या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांच्या मुदतीत या प्रकल्पांची प्राधान्याने नोंदणी होणे अपेक्षित असताना पहिल्या महिन्यांत तसा प्रतिसाद लाभला नाही. नोंदणी केली नाही म्हणजे आपण त्या कायद्यात समाविष्ट झालो नाही, असा समज कोणी करू नये. कारण, १ ऑगस्टपासून प्रगतीपथावरील प्रकल्पाची जाहिरात रेरा नोंदणी क्रमांकाविना दिली गेल्यास ही बाब शिक्षेस पात्र ठरेल. प्रगतीपथावरील व नवीन प्रकल्पाची नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन असून त्यासाठी कोणाला प्राधिकरणाच्या कार्यालयात यावे लागणार नाही. ग्राहकांच्या तक्रारींचे ६० दिवसात निराकरण करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. घर खरेदी करताना ग्राहकास दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्यावसायिकाने प्रामाणिकपणे करणे अभिप्रेत आहे. दिलेल्या आश्वासनानुसार घराचा ताबा मिळत नसल्याने ग्राहक वैतागतात. या कायद्यामुळे विहित मुदतीत प्रकल्प पूर्णत्वास नेऊन घर ताब्यात देणे बंधनकारक झाले आहे. ग्राहकांकडून स्वीकारलेली ७० टक्के रक्कम विकासकाला अन्यत्र वापरता येणार नाही. ती त्याच प्रकल्पाच्या कामांत वापरावी लागेल. एका प्रकल्पासाठी बँकेत स्वतंत्रपणे खाते उघडण्याच्या तरतुदीमागे ते कारण आहे. प्राधिकरणाकडे नोंदणीनंतर प्रकल्पात काही बदल करायचे असल्यास, त्याला दोन तृतीयांश ग्राहकांची संमती बंधनकारक राहील. या कायद्यामुळे ग्राहक आणि व्यावसायिक यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. विकासकाच्या कामकाजाचा आढावा ग्राहक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून घेऊ शकतात. राज्यातील शहरनिहाय गृह प्रकल्प, बांधकाम व्यावसायिकांची मागील पाच वर्षांतील कामगिरी आदींबद्दल त्यांना माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे चॅटर्जी यांनी सांगितले.
