इंडियन रेडिओलॉजी अ‍ॅण्ड इमेजिंग असोसिएशनच्या वतीने (आयआरईए) १ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी ‘सोनोग्राफी’ केंद्र बंदची हाक दिल्यामुळे रुग्णांची संपूर्ण भिस्त आता शासकीय रुग्णालयांवर राहणार आहे. मात्र शासकीय रुग्णालयातील ही व्यवस्था अतिशय तकलादू आहे. संपूर्ण जिल्ह्य़ात आरोग्य विभागाकडे केवळ तीन सोनोग्राफी यंत्र असल्याने रुग्णांचे काय होईल, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

‘आयआरईए’ने गर्भलिंग निदान कायदा, त्यातील त्रुटी आणि ‘फार्म एफ’मधील जाचक अटी, कारकुनी कामांमुळे होणारा मनस्ताप, यंत्रणा बंद करण्यासह फौजदारी गुन्हे दाखल होण्यापर्यंतची कारवाई याकडे लक्ष वेधत या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी सरकारदरबारी वारंवार केली आहे. याबाबत सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नसल्याने संघटनेने बेमुदत बंदची हाक दिली आहे. संघटनेच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्य़ातील ३०० हून अधिक सोनोग्राफी केंद्रे बंद राहणार आहेत. या काळात अत्यावश्यक रुग्णांना सेवाही दिली जाणार नसल्याचे सांगितले जाते. या पवित्र्यामुळे प्रसूतीपूर्व काळातील गरोदर महिला, पोटाचे विकार असणारे रुग्ण यासह अन्य काही रुग्णांची अडवणूक होणार आहे. प्रसूतीपूर्व काळात दुसऱ्या, पाचव्या, सातव्या आणि नवव्या महिन्यांत सोनोग्राफी केली जाते. ‘अ‍ॅपेंडिक्स’सह गर्भाशयाच्या काही विकारांचे योग्य निदान व्हावे, यासाठी सोनोग्राफी महत्त्वपूर्ण ठरते. मात्र खासगी सोनोग्राफी केंद्र बंद राहिल्यास रुग्णांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. आंदोलकांच्या भूमिकेत असलेल्या संघटनेने रुग्णांची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेवर ढकलली आहे.

या एकंदर स्थितीत आंदोलन लांबल्यास काय स्थिती निर्माण होईल याचे अवलोकन आरोग्य विभागाने आधीच करणे अपेक्षित होते, परंतु शासकीय लालफितीचा कारभार पाहता हे आंदोलन रुग्णांसाठी परीक्षा पाहणार आहे. कारण, संपूर्ण जिल्ह्य़ात केवळ नाशिकमधील जिल्हा शासकीय रुग्णालय, कळवण व मालेगाव याच ठिकाणी क्ष-किरण तपासणीची सोय आहे. जिल्ह्य़ातील रुग्णांना या काळात या तीन केंद्रांशिवाय पर्याय नाही. जिल्हा रुग्णालयात एक यंत्र असून तीन वैद्यकीय अधिकारी त्याचे काम पाहतात. मालेगाव येथे वैद्यकीय अधिकारी असून कळवण येथे नाशिक येथील व्यक्ती आठवडय़ातील काही दिवस काम पाहते. एरवी, या शासकीय केंद्रांच्या कामाचा रुग्णांना चांगला अनुभव नाही. रुग्णांची संख्या मोठी असल्याने या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी आधी नोंदणी करावी लागते. इतरवेळी सोनोग्राफीसाठी रांगा लागलेल्या असतात. तासन्तास रुग्णांना प्रतीक्षा करणे भाग पडते. बाहेरगावहून येणाऱ्या रुग्णांचे वादही होतात. शासकीय केंद्रांची आधीच ही अवस्था असताना संप काळात काय होईल, याचा विचार आरोग्य विभागाने केलेला नाही. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील तीन कर्मचारी २४ तास काम करणार असून अन्य ठिकाणीही हीच स्थिती राहणार असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी सांगितले.

दरम्यान, ‘आयआरईए’तर्फे गुरुवारी सकाळी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बी. डी. भालेकर मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यानंतर बेमुदत आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल.