आयुक्त रवींद्र सिंघल यांचे स्पष्टीकरण शहर पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या अतिशय मोक्याच्या जागेवर बांधकाम व्यावसायिकांची नजर असली तरी आणि त्यासाठी मंत्रालयातून भाडेतत्वावरील ही जागा सोडण्यासाठी प्रयत्न चालले असले तरी या जागेची पोलिसांना नितांत गरज असल्याने ती सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी दिले. ही जागा मिळविण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा अवलंब होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक पोलीस आयुक्तालय नव्या इमारतीत स्थानापन्न झाल्यानंतर भाडेतत्वावरील ज्या जुन्या जागेत हे कार्यालय कार्यान्वित होते, तो मोठा भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांना खुणावत आहे. संबंधितांकडून हा प्रश्न शासन दरबारी नेण्यात आला. तथापि, २१ वर्षांच्या कराराने भाडेतत्वावर घेतलेल्या या जागेत आजही वाहतूक पोलिसांसह अन्य पाच कार्यालये आहेत. या जागेशी संबंधित जुने करार-मदार दाखवून बांधकाम व्यावसायिकाकडून ती पोलिसांच्या ताब्यातून सोडवून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधिताने मंत्रालयात खास बैठकीचे आयोजन केले होते. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशझोत टाकला. शरणपूर गावठाण परिसरात नऊ हजार चौरस मीटर विस्तीर्ण आवारात नाशिक डायोसेशन कौन्सिलकडून नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने भाडेतत्वावर जागा घेतलेली आहे. २०१४ मध्ये करार संपुष्टात आल्यानंतर २०३५ पर्यंत नव्याने करार करत ही जागा कायम ठेवण्यात आली. मध्यवर्ती भागातील आणि सोयीच्या या जागेसाठी पोलीस आयुक्तालय १५ हजार रुपये भाडे भरत आहे. आयुक्तालय नव्या जागेत स्थलांतरीत झाले असले तरी सध्या या जागेत पोलीस उपायुक्त, परिमंडल कार्यालय, बॉम्बशोधक व नाशक पथक, शहर वाहतूक आणि दंगल नियंत्रण कक्ष या विभागांचे काम सुरू आहे. या संदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर पोलीस आयुक्तांनी या जागेची निकड असल्याने ती न सोडण्यावर पोलीस ठाम असल्याचे सांगितले. मंत्रालयातील बैठकीनंतर गृह विभागाकडून अहवाल मागविण्यात आला. त्या अहवालात जागेची निकड प्रामुख्याने मांडली गेली आहे. पोलीस आयुक्तालयाचा २०३५ पर्यंत करार आहे. त्या जागेत विविध कार्यालये आहेत. जागेची निकड असल्याने जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे सिंघल यांनी सांगितले.
