मुलगाच कसा होईल, यासाठी विशिष्ट मंत्र म्हणण्याचा ‘उपाय’ सांगणाऱ्या ‘ब्रह्मलिखित’ मासिकाच्या अंकातील मजकुराची प्रत अखेर महापालिकेच्या हाती पडली आहे. या मासिकाचे मालक, संपादक, मुद्रक व प्रकाशक असलेले आदिनाथ साळवी यांच्याविरोधात कारवाई होणार का, हे आता विधी सल्लागारांच्या खुलाशावर अवलंबून आहे.
या मजकुरासंदर्भात कारवाई करण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ होत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये गुरुवारी प्रसिद्ध झाले. याबाबत पालिकेच्या आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला तेव्हा सहायक आरोग्य प्रमुख संजीव वावरे यांनी सांगितले, ‘‘कुटुंब कल्याण विभागाने या प्रकरणी पालिकेला वस्तुस्थिती तपासून अहवाल द्यावा असा आदेश दिला होता. त्यानुसार साळवी यांच्याकडून २२ नोव्हेंबर रोजी खुलासा प्राप्त झाला. हा खुलासा विधी सल्लागारांना पाठवल्यावर आक्षेपार्ह मजकूर ही जाहिरात नसून तो लेख असल्याचे विधी सल्लागारांनी मान्य केले. मूळ मजकुराची प्रत पालिकेकडे उपलब्ध नसल्यामुळे ती तक्रारदारांकडून मागवण्यात आली. ही प्रत पालिकेला १८ डिसेंबरला मिळाली असून तीदेखील विधी सल्लागारांकडे पाठवण्यात आली आहे. विधी सल्लागारांचा खुलासा ३-४ दिवसांत अपेक्षित असून त्यानंतर साळवी यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्याबाबतचा निर्णय पालिका घेऊ शकते.’’ या वादग्रस्त मजकुराचे लेखन नाना कोंडे यांनी केले आहे.

‘जाहिरात’ म्हणजे कोणताही दस्तऐवज
– अधिनियमातील उल्लेख
‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदानतंत्र लिंगनिवडीस प्रतिबंध अधिनियम २००३’मध्ये नमूद केल्यानुसार ‘कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था जाहिरातीद्वारे प्रसवपूर्व लिंगनिश्चिती किंवा गर्भधारणापूर्व लिंगनिवड करू शकत नाही’ असा उल्लेख आहे. अधिनियमात ‘जाहिरात’ म्हणजे- ‘कोणत्याही प्रकारची नोटीस, लेबल रॅपर, इतर दस्तऐवज, इंटरनेट व इतर कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, छापील फॉर्म, होर्डिंग, वॉलपेंटिंग, सिग्नल, प्रकाश, धूर, गॅस’ अशी व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे.

Delhi Lieutenant Governor V K Saxena
राज्यपालांचा एक आदेश अन् महिला आयोगातून २२३ कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! माजी अध्यक्षांवर केला गंभीर आरोप
Do Anjali Damania and Suhas Kande have the right to challenge the acquittal Chhagan Bhujbals question in HC
महाराष्ट्र सदन प्रकरण : दोषमुक्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार दमानिया, कांदे यांना आहे का? उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भुजबळ यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
Sassoon, pune, Sassoon dean,
ससूनमध्ये वाद पेटला! आयुक्तांच्या निर्णयाच्या विरोधात अधिष्ठात्यांची थेट भूमिका
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”