मुख्यमंत्री हा कोणत्या पक्षाचा नसतो. तर, तो राज्याचा आणि विविध जाती-धर्माचा प्रमुख असतो. त्यामुळे राज्याच्या प्रमुखाने अशी भूमिका घ्यायची नसते, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नामोल्लेख टाळून रविवारी मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला. निवडणुकीमध्ये पक्षासाठी मते जरूर मागावीत. पण, देश काँग्रेसमुक्त करण्याची भाषा आणि त्या दृष्टीने होत असलेले हुकूमशाही प्रवृत्तीचे वर्तन असा संकुचित दृष्टिकोन ठेवल्यास उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी केंद्र सरकारला दिला. विठ्ठलराव शिवरकर सेवा प्रतिष्ठानतर्फे ज्येष्ठ विचारवंत भाई वैद्य यांच्या हस्ते पवार यांना विठ्ठलराव शिवरकर समाजभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महापौर प्रशांत जगताप, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, खासदार वंदना चव्हाण, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, आमदार शरद रणपिसे, उद्योजक सतीश मगर, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिवरकर आणि नगरसेविका कविता शिवरकर या वेळी उपस्थित होत्या. दुष्काळग्रस्तांसाठी कार्यरत असलेल्या नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नाम फाउंडेशनला पुरस्काराच्या एक लाख रुपयांच्या रकमेचा स्वतंत्र धनादेश काढून प्रदान करावा, अशी सूचना पवार यांनी केली. पवार म्हणाले, लोकशाहीमध्ये सत्ताबदल होत असतो. अनेक वर्षे काँग्रेसचे राज्य मतपेटीतून दूर करीत १९७७ मध्ये जनतेने वेगळा निर्णय घेत आपली लोकशाहीप्रतीची निष्ठा दाखवून दिली. एकवाक्यता नसल्याने हे सरकार १८ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली बिगरकाँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. संघाच्या मुशीत तयार होऊनही वाजपेयी यांचा दृष्टिकोन समन्वयाचा होता. त्यामुळे भाजपकडे बहुमत नसतानाही हे सरकार स्थिर होते. आर्थिक विकास होईल यावर भरवसा ठेवून आता जनतेने भाजपला स्वत:च्या ताकदीवर सरकार स्थापनेची शक्ती दिली. एकीकडे मोदींच्या माध्यमातून देशाचा लौकिक वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे आमच्या हातात सत्ता असल्याने हवे त्या पद्धतीने पावले टाकू शकतो अशी वृत्ती वाढत आहे. इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न आणि प्रशासनात विशिष्ट विचारांची माणसे ही त्याची उदाहरणे आहेत. लोकांसमोर येणारे चेहरे वेगळे आणि विचारधारा पोहोचविणारे दुसरे आहेत. दुर्दैवाने दुसऱ्या वर्गाला अधिक किंमत मिळताना दिसून येते. हा देश काँग्रेसमुक्त करायचा असे प्रमुखांचे वक्तव्य हा हुकूमशाहीचा दृष्टिकोन आहे. हे प्रयत्न मोडून काढण्यासाठी जे प्रयत्न होतील त्यामध्ये आमचा सहभाग असेल, अशी ग्वाही देत पवार म्हणाले, मी राजकारणात अस्पृश्यता मानत नाही. विचारसरणीला विरोध असला तरी व्यक्तीला विरोध करीत नाही. लोकशाहीमध्ये पक्षासाठी मते मागण्याचा अधिकार आहे. पण, एक विचारसरणीमुक्त करण्याचा विचार लोकशाहीमध्ये बसत नाही. लोकशाही आणि प्रशासन मोडून काढण्याची भूमिका देशाच्या प्रमुखाने घ्यायची नसते. असे सुरूच राहिल्यास देशामध्ये उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. देशातील सध्याचे वातावरण दुरुस्त करावयाचे असेल, तर सर्व पुरोगामी पक्षांनी एकत्र यावे. त्यासाठी शरद पवार यांच्याखेरीज दुसरे नाव नाही. केवळ पाण्याचाच दुष्काळ नाही तर सामाजिक समस्यांचा दुष्काळ संपल्याशिवाय राहणार नाही, असे भाई वैद्य यांनी सांगितले. उल्हास पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. शिवरकर यांनी प्रास्ताविक केले. सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले. अभिजित शिवरकर यांनी आभार मानले. दुष्काळाबाबत सरकार गंभीर नाही दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे सरकारचे पुरेसे गांभीर्याने लक्ष नाही, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर येतात तेव्हा कलम १४४ लावावे लागते. दुष्काळाचे संकट हे कोणत्या पक्षाचे किंवा सरकारचे नाही. सारे मिळून संकटग्रस्तांना मदत करूयात या राज्याच्या परंपरेची नोंद सरकार घेत नाही, असेही पवार यांनी सांगितले.
