अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या पिंपरी पालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी घेतली आहे. दसरा व त्यानंतर दिवाळीपर्यंतची मुदत दिल्यानंतरही काहीच प्रतिसाद न दिल्याने आयुक्तांनी त्यांना ३१ डिसेंबर ही अखेरची मुदत दिली आहे. अन्यथा, नव्या वर्षांरंभी त्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांच्यासह श्रीकृष्ण बाबर, चंद्रकांत मुळे, संतोष थोरात, रामचंद्र येवले, सुष्मिता चव्हाण, जालिंदर केंद्रे, धोंडीराम माने, हेमंत गुजर, बी. आर. ढगे, बाबासाहेब आव्हाड, पांडुरंग घुगे, ठकाराम गवारे, शशीकला थोरात, डॉ. रामनाथ बच्छाव, शंकर शेलार, नंदकिशोर फुंदे, अमर तेजवानी, राजेंद्र तुपे, जिजाबाई ब्राम्हणे अशी या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. यापैकी चार अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून बांधकामे पाडून घेतली आहेत, अशी माहिती अभियंता कार्यालयाचे प्रवक्ते शिरीष पोरेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.आयुक्त डॉ. परदेशी व शहर अभियंता महावीर कांबळे यांच्या उपस्थितीत शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. तेव्हा, ३१ डिसेंबपर्यंत ही अनधिकृत बांधकामे त्यांनी काढून न घेतल्यास संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, त्यानंतर बांधकामही पाडण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली असून तसे आदेश बैठकीत दिले.
