सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यामध्ये हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येत असून ती रद्द करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. त्याबाबत फेब्रुवारी महिनाअखेर अशासकीय ठरावाद्वारे नियमावली निश्चित करून ती केंद्राकडे पाठवावी लागेल. यासंदर्भात राज्य सरकार थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी रविवारी दिले. वाहन चालविताना हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवरील कारवाई शिथिल करण्यासंदर्भात पालकमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन दिवसांपासून पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात हेल्मेट सक्तीविरोधी कृती समितीतर्फे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात पुणेकरांचे आक्षेप आणि गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी रावते यांनी पुण्यामध्ये बैठक घेतली. पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर, शिवसेना शहरप्रमुख विनायक निम्हण, कृती समितीचे अंकुश काकडे, सूर्यकांत पाठक, संदीप खर्डेकर, विवेक वेलणकर, रुपाली पाटील आणि वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त सारंग आवाड या वेळी उपस्थित होते. हेल्मेट सक्ती हा शब्द चुकीचा आहे. कायद्याने बंधनकारक करावेच लागेल असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत, याकडे लक्ष वेधून रावते म्हणाले,‘‘दुचाकीवरून जाणाऱ्या पोलिसांनाही हेल्मेट अनिवार्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठराव करून संमत केलेल्या रस्ता सुरक्षा अभियानाची केंद्र सरकार अंमलबजावणी करते. त्यामध्ये हेल्मेट बंधनकारक असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक राज्याने काय केले याचा अहवाल केंद्राला सादर करावयाचा आहे. पूर्वी ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे होती. मात्र, आता तो कार्यभार परिवहनमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. हेल्मेट वापरासंबंधीचा कायदा हा सरकारमुळे नाही, तर न्यायालयामुळे आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कायदा तर बदलता येणार नाही. हा कायदा राज्यभरासाठी असल्याने त्यातून पुण्याला वगळता येणार नाही. महानगरपालिका हद्दीमध्ये हेल्मेट वापरातून सूट देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला न्यायालयासमोर काही बाजू मांडता येते का हेदेखील विधी सचिवांसमवेत बैठक घेऊन निश्चित करू, असेही रावते यांनी स्पष्ट केले. चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे टोलविला राज्यामध्ये हेल्मेट सक्तीचा कायदा राबविण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला असला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे गृह विभाग करीत असल्याचे सांगत दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे चेंडू टोलविला. मात्र, पुणेकरांचे आक्षेप नेमके काय आहेत हे जाणून घेण्याचे निर्देश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले असल्याने मी आपल्याशी चर्चा करण्यासाठी आलो आहे. अर्थात, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशीदेखील चर्चा झाली असल्याचे रावते यांनी आवर्जून नमूद केले.
