पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इमारतींमध्ये ‘लिफ्ट’ बसवून देण्याच्या कामासाठी कोणीच निविदा भरत नाही. त्यामुळेच पालिका मुख्यालय, रुग्णालये, प्रभाग कार्यालयांमध्ये आतापर्यंत बसवण्यात आलेल्या १५ पेक्षा अधिक लिफ्टसाठी निविदांशिवाय थेट पध्दतीने ठराविक कंपनीकडून त्या बसवण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. या प्रकाराने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या असून आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनीही ‘असे कसे होऊ शकते',असे म्हणत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.चिंचवड येथे तालेरा रुग्णालयाचे विस्तारीकरण सुरू आहे, त्या ठिकाणी लिफ्ट बसवण्याचे काम करायचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा काढली. मात्र, कोणीही निविदा भरली नाही. तब्बल नऊ वेळा मुदतवाढ देऊनही हीच परिस्थिती कायम आहे. निविदेअभावी गेले कित्येक महिन्यांपासून हे काम रखडले आहे. त्याविषयी पेपरबाजी होताच आयुक्तांच्या आढावा बैठकीत हा विषय निघाला आणि सगळेच ‘लिफ्टपुराण’उघड झाले. तालेरा रुग्णालयाच्या लिफ्टचे काम का रखडले, याविषयी आयुक्तांनी संबंधित विभागाकडे विचारणा केली. तेव्हा विद्युत विभागाचे सहशहर अभियंता अशोक सुरगुडे यांनी खुलासा करताना, लिफ्टसाठी निविदा येत नाहीत, असे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. खुलासेवार सांगितल्यानंतर आयुक्तांनाही आश्चर्य वाटले. तसे त्यांनी बोलूनही दाखवले.पालिका मुख्यालय, यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय, ड प्रभाग या ठिकाणी महापालिकेने लिफ्ट बसवल्या आहेत. लाखो रुपयांच्या या कामांसाठी प्रत्येकवेळी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, एकाही कामासाठी निविदा प्राप्त झाली नाही, असे सांगून ती कामे वेळोवेळी थेटपध्दतीने संबंधित कंपनीला देण्याचे धोरण अधिकाऱ्यांनी ठेवले. बहुतांश वेळी एकाच कंपनीला हे काम मिळाले, यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, याविषयी वेगवेगळे तर्क लढवले जातात. पालिकेने या कामासाठी निर्धारित केलेल्या अटी, शर्ती जाचक असतात, पालिकेचे दर पुरवठाधारकांना परवडत नाहीत, ठराविक कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून अधिकारी जाणीवपूर्वक तशी परिस्थिती निर्माण करतात, असेही सांगण्यात येते. यासंदर्भात, सुरगुडे यांनी 'लोकसत्ता' ला सांगितले की, लिफ्टसाठी कोणीही निविदा भरत नाही. ई-टेंडिरगसाठी कोणी नोंदणी केली नाही. त्यामुळे निविदेशिवाय संबंधित कंपनीकडूनच लिफ्ट बसवून घेण्याचे काम करावे लागते. काही वेळा अटी शर्ती शिथील करून पाहिल्या. मात्र, तरीही उपयोग होत नाही.
