अनावश्यक साहित्य खरेदीवर उधळपट्टी, पण.. महापालिकेच्या शाळांमध्ये विविध प्रकारचे अनावश्यक साहित्य खरेदी करून कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या प्रशासनाचे आग प्रतिबंधक यंत्रणेकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून या यंत्रणेत आवश्यक रसायनाचे पुनर्भरण (रिफिल) करण्याचा प्रशासनाला विसर पडला असून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आहे. मंडळाचे अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांच्यात मात्र त्यावरून टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर प्रामुख्याने ही यंत्रणा मोठय़ा प्रमाणावर कार्यान्वित करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. ही यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रत्येक शाळेत दहा लाख रुपयांचा खर्चही करण्यात आला. त्यानुसार तीन हजार पाचशे शाळांमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्यात आली. प्रत्यक्षात बहुतांश शाळांमधील ही यंत्रणा धूळ खात पडली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या तीनशे नऊ शाळा असून त्यातील दोनशेपंचवीस शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. चौतीस शाळा या उर्दू माध्यमाच्या, दोन कन्नड आणि उर्वरित पन्नास शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शाळेच्या इमारतीचा आकार लक्षात घेऊन आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यात आली. मात्र आग प्रतिबंधक यंत्रणेसाठी आवश्यक रसायनाचे पुनर्भरण करणे हे आमचे काम नाही. महापालिका शिक्षण मंडळाची ती जबाबदारी होती. या यंत्रणेसाठी दरवर्षी रसायनाचे पुनर्भरण करणे आवश्यक असते, अशी माहिती महापालिकेच्या भवन विभागाकडून देण्यात आली. या यंत्रणा कार्यान्वित आहेत का आणि रसायनाची मुदत संपुष्टात आली का हे तपासण्याची आमची जबाबदारी आहे. मात्र पुनर्भरण करणे हे काम शिक्षण विभागाचे नाही. महापालिकेनेच हे काम करणे अपेक्षित आहे, असा दावा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
