अ‍ॅबॅकस चे प्रशिक्षण देण्यासाठी मर्जीतील संस्थेची निवड महापालिका शिक्षण मंडळाच्या विद्यानिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना अ‍ॅबॅकसचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तीन वर्षांत तीन कोटी ९० लाख रुपये खर्च करण्याचा घाट शिक्षण मंडळ आणि महापालिकेच्या स्थायी समितीने घातला आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनही या आक्षेपार्ह निर्णयात सामील झाले आहे. या प्रस्तावाला शिक्षण मंडळात मनसेने विरोध केला होता. मात्र मनसेच्या स्थायी समितीमधील सदस्यांनी मंगळवारी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. तीन वर्षांत तीन कोटी ९० लाख रुपये खर्च करून जे प्रशिक्षण देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, तशाच प्रकारचे प्रशिक्षण अन्य दोन संस्था सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य देणार आहेत, तरीही मर्जीतील संस्थेला दरवर्षी एक कोटी ३० लाख रुपये देऊन प्रशिक्षणासाठी त्या संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्व विद्यानिकेतन शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तसेच शिक्षण मंडळाच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मॉडेल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना अ‍ॅबॅकसचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. महापालिकेच्या चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात या प्रशिक्षणासाठी एक कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण मंडळाकडून हा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आल्यानंतर या प्रस्तावाबाबत महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय घ्यावा, असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार प्रशासनाचा अभिप्राय आल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम एका शैक्षणिक संस्थेला देण्याचा हा विषय असला तरी मुळात शिक्षण मंडळाच्या मॉडेल स्कूल्ससाठी गणिताचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून ते सिटी कनेक्टच्या माध्यमातून ‘क्वेस्ट’ या संस्थेतर्फे देण्याचे नियोजन शिक्षण मंडळाने केले आहे. हे प्रशिक्षण विनामूल्य आहे. त्या बरोबरच शिक्षण मंडळाच्या विद्यानिकेतनसह सर्व शाळांसाठी रोटरी क्लबमार्फत गणितासाठी नवनिर्मितीचे प्रशिक्षण पुढील वर्षभर घेतले जाणार आहे. हे प्रशिक्षणही विनामूल्य आहे. असे असतानाही एका विद्यार्थ्यांमागे १०,८०० रुपये एवढा खर्च करून एका संस्थेला काम देण्याची गरज काय आहे, असा प्रश्न शिक्षण मंडळातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्य विनीता ताटके यांनी उपस्थित केला होता. शिक्षण मंडळाच्या १८ विद्यानिकेतन शाळांच्या तीन इयत्तांमधील १६२० विद्यार्थी तसेच २२ मॉडेल स्कूलमधील तीन इयत्तांचे १९८० विद्यार्थी अशा एकूण ३६०० विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रशिक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव आहे. खर्चाचा विचार करता ३६०० विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी एक कोटी २९ लाख ६० हजार एवढा खर्च येईल. तसेच हा खर्च तीन वर्षांसाठी अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेने चालू वर्षांसाठीच एक कोटींची तरतूद केली आहे, याकडेही ताटके यांनी लक्ष वेधले होते. प्रशासनाचा मोघम अभिप्राय या प्रस्तावाबाबत महापालिका प्रशासनाने अत्यंत मोघम तसेच भलतीच माहिती देणारा अभिप्राय दिल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यास मदतच झाली आहे. प्रशिक्षण देण्याचा ठराव शिक्षण मंडळाने मंजूर केलेला आहे, महापालिका अंदाजपत्रकात तरतूद आहे वगैरे माहिती प्रशासनाने अभिप्राय म्हणून दिली आहे. प्रस्तावाबद्दल जे आक्षेप घेण्यात आले होते, त्याबद्दल प्रशासनाने एकाही शब्दाचा अभिप्राय दिलेला नाही. मुळात ज्या विषयाबाबत अभिप्राय मागितलाच नव्हता त्या बाबत प्रशासनाने अभिप्राय दिला आहे. मोफत शिक्षण देण्यासाठी दोन संस्था तयार असताना तीन कोटी ९० लाखांचा खर्च करण्याची गरज काय आहे, याबाबत प्रशासनाकडून उत्तरच मिळालेले नाही. प्रशासनाच्या अभिप्रायातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. - विनिता ताटके, शिक्षण मंडळ सदस्य, मनसे
