मुळा-मुठा नदी सुधारणा योजनेंतर्गत महापालिकेला २६ कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी उपलब्ध झाला असला तरी नदी सुधार योजनेचे काम प्रत्यक्ष केव्हा सुरू होणार याबाबत साशंकताच आहे. केंद्र सरकारने हे काम महापालिकेकडून काढून घेतले असून, सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रियाही वर्ष झाले तरी पूर्ण झालेली नाही. सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्यामुळे योजनेचा प्रकल्प आराखडाही तयार झालेला नाही. त्यामुळे निधी मिळाल्यानंतरही सल्लागाराअभावी नदी सुधारणा योजना रखडण्याची शक्यता आहे. शहरात प्रतिदिन तयार होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी काही पाण्यावर प्रक्रिया न करता ते नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्यामुळे मुळा-मुठा नद्या मोठय़ा प्रमाणावर प्रदुषित होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे महापालिकेकडून नदी सुधारणा योजना हाती घेण्यात आली. त्यासाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प महापालिकेने केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्यामुळे केंद्राने राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश न करता जपानमधील जायका कंपनीकडून वित्तीय साहाय्य घेऊन पूर्ण करण्यात येईल, असे जाहीर केले. त्यानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास जायकानेही मान्यता दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये चार कोटी आणि त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात २१ कोटी रुपये केंद्र शासनाने महापालिकेला दिले. मात्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थशीर्ष नसल्यामुळे हा निधी महापालिकेला वितरित होऊ शकला नव्हता. ही प्रशासकीय बाब पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला सुमारे २६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन मार्गी लागेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र पुन्हा या प्रकल्पाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाचे काम प्रारंभी महापालिका करणार होती. मात्र केंद्र सरकारकडून महापालिका हे काम करणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून सल्लागार नियुक्त करण्यात येईल आणि त्यासाठी निविदा काढली जाईल, असेही निश्चित करण्यात आले होते. मात्र एक वर्ष होऊनही केंद्र सरकारकडून सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सल्लागार नेमल्याशिवाय प्रकल्प आराखडा करून निविदा प्रक्रिया राबवणे शक्य नसल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. नव्या अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी या प्रकल्पांतर्गत अकरा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया २६ कोटी रुपयांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत शहरातील शंभर टक्के सांडपाणी महापालिकेकडून शुद्ध करण्यात येणार आहे. सध्या महापालिकेचे अकरा प्रकल्प असून नव्याने तेवढेच प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी काही ठिकाणी शासकीय जागेचे, तर पंचवीस एकर खासगी जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. राज्य शासनाकडून आलेल्या २६ कोटी रुपयांच्या निधीतूनच भूसंपादनाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असून भूसंपादनासाठी सुमारे वीस कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
