स्त्रियांच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाबरोबर तिच्या सुरक्षिततेसाठी पालकत्वाच्या भूमिकेतून काम करणाऱ्या ‘महिला आणि बाल विकास’ विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. आजच्या व पुढील लेखात या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या काही योजनांची ही माहिती. १. महिला वसतिगृहे (राज्यगृहे) - १६ ते ६० वयोगटातील निराश्रित, परित्यक्त्या, घटस्फोटित, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या, सामाजिकदृष्टय़ा संकटग्रस्त मुली तसेच स्त्रियांना या वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. राज्यामध्ये पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे येथे प्रत्येकी एक तर नागपूर येथे दोन अशा अशा २० संस्था कार्यरत असून प्रत्येक संस्थेची प्रवेश संख्या १०० इतकी आहे. एकूण मंजूर क्षमता दोन हजार आहे. गरजू स्त्रिया स्वेच्छेने वसतिगृहात प्रवेश घेऊन दोन ते तीन वर्षे राहू शकतात. ‘सुधारित माहेर’ योजनेअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या स्त्रीला दरमहा १ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. स्त्रीबरोबर तिची लहान मुले असल्यास पहिल्या मुलाला ५०० आणि दुसऱ्या मुलाला ४०० रुपये दरमहा जादा अनुदान दिले जाते. हे अनुदान जास्तीत जास्त एका वर्षांसाठी दिले जाते. २. महिला संरक्षणगृहे - अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम १९५६ कायद्याखाली ही योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत पोलिसांमार्फत कुंटणखाण्यातून सोडवून आणलेल्या आणि न्यायालयाने आदेशित केलेल्या १८ वर्षांवरील स्त्रियांचे संरक्षण आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाद्वारे ही संरक्षणगृहे चालवली जातात. महाराष्ट्रात एकूण दोन शासकीय संरक्षणगृहे मुंबई आणि नागपूर येथे कार्यरत आहेत. त्यांची मान्य प्रवेशक्षमता २०० आहे. तसेच इतर पाच संरक्षणगृहे स्वंयसेवी संस्थांमार्फत कार्यरत असून या संस्था विनाअनुदान तत्त्वावर चालवल्या जातात. या संस्थांची मंजूर संख्या २६५ इतकी आहे. ३. आधारगृहे - समाजातील नैसर्गिक व अनैसर्गिक संकटे व असामाजिक कृतीतून निर्माण होणाऱ्या समस्याग्रस्त स्त्रियांना समाजात पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी १६ ते ६० वयोगटातील निराश्रित, परित्यक्ता, कुमारीमाता, बलात्कारित अथवा संकटग्रस्त स्त्रियांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वंयसेवी संस्थांच्या माध्यमातून आधारगृहे चालवली जातात. राज्यात सहा जिल्ह्य़ांत नऊ आधारगृहे कार्यरत असून त्यांची मान्यताप्राप्त प्रवेश संख्या ५९० इतकी आहे. या संस्थांमध्ये स्त्रियांना अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकीय मदत, शिक्षण, प्रशिक्षण, कायदेविषयक सल्ला आणि सेवा पुरवल्या जातात. योजनेतून ९५० रुपयांचे दरमहा दरडोई साहाय्यक अनुदान दिले जाते. ४. प्रशिक्षण केंद्रांना अनुदान- आर्थिकदृष्टय़ा गरीब कुटुंबातील १८ ते ४० वयोगटातील स्त्रियांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्याआधारे त्यांना स्वत:चा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवता यावा या उद्देशाने स्वंयसेवी संस्थांमार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यात येतात. या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये शिवणकला, टंकलेखन, संगणक प्रशिक्षण, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तकला, अंगणवाडी-बालवाडी प्रशिक्षण यांसारखे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्रात प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुली तसेच स्त्रियांना दरमहा ७५ रुपयांचे विद्यावेतन देण्यात येते. स्वंयसेवी संस्थेस प्रशिक्षण केंद्रासाठी यंत्रसामग्री आणि कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्यासाठी एक रकमी २८,५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यानंतर ६ महिन्याच्या एका प्रशिक्षण सत्रास २१ हजार ५०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. या प्रशिक्षण केंद्रात स्त्रिया स्वत: प्रवेश घेऊ शकतात. प्रवेश घेण्यासाठी स्त्रीचे वय १८ ते ४० या वयोगटातील असणे, स्त्री आर्थिकदृष्टय़ा मागास आणि गरीब कुटुंबातील असणे (वार्षिक उत्पन्न १५ हजार) आवश्यक आहे. एका प्रशिक्षण केंद्रामध्ये ३० स्त्रिया याप्रमाणे एका सत्रामध्ये २६२ प्रशिक्षण केंद्राद्वारे ७८६० स्त्रियांना प्रशिक्षण घेता येते. ५. व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन- शासनमान्य संस्थेत नर्सिग, पॅकेजिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक प्रशिक्षण, आय.टी.आय. प्रशिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कुटुंबातील स्त्रियांना व मुलींना प्रशिक्षणाच्या कालावधीत दरमहा १०० रुपयांचे विद्यावेतन दिले जाते. ६. निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान - अनाथालये, शासकीय महिला वसतिगृहे संरक्षणगृहे, आधारगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे, अनुदानित बालगृहे या योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय तसेच स्वंयसेवी संस्थांमधील निराश्रित मुलींच्या विवाहाकरिता शासनाकडून साहाय्यक अनुदान दिले जाते. अनाथ मुलींचे विवाहाच्या माध्यमातून पुनर्वसन व्हावे यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. संबंधित जिल्ह्य़ाचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे अनुदान देतात. मुलीच्या विवाहासाठी आणि संसारोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी २५ हजार रुपयांचा धनादेशासंबंधित मुलीच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्यात येतो. यासाठी ही मुलगी वरील संस्थेत प्रवेशित असावी लागते. मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे ही या योजनेतील अट असून मुलीचे दोन्ही पालक हयात असतील अथवा तिची आई अथवा वडील या दोघांपैकी एक जण हयात असेल तर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसणे गरजेचे आहे. विवाहासाठी इतर कुठूनही आर्थिक साहाय्य मिळालेले नसणे ही आवश्यक आहे. ७. देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी वसतिगृह- देवदासींच्या मुला-मुलींना शिक्षण देऊन त्यांचे समाजात यशस्वीरीत्या पुनर्वसन करण्यासाठी कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्हय़ांमध्ये देवदासींच्या मुला-मुलींकरिता वसतिगृहे योजना राबविण्यात येते. योजनेत दोन स्वंयसेवी संस्था कार्यरत आहेत. संस्थेत लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार दरमहा दरडोई ९५० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ८. देवदासीची अनिष्ट प्रथा नाहीशी व्हावी या उद्देशाने तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीला दिवंगत लताताई सकट यांच्या नावाने राज्यस्तरावर एक लाखाचा पुरस्कार दिला जातो तर या क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या दोन संस्थांना ५० हजार रुपयांचा पुरस्कार दिला जातो. ९. बहुउद्देशीय महिला केंद्र - स्त्रियांच्या विकासाकरिता स्त्रियांना विविध क्षेत्रातील माहिती उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठीच्या योजनांची माहिती देऊन त्याचा लाभ कसा घ्यायाचा हे समजून सांगणे नितांत गरजेचे असते. संकटग्रस्त स्त्रियांना कायदेविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. यासाठी राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे ५ बहुउद्देशीय महिला केंद्र कार्यरत आहेत. याशिवाय भूकंपग्रस्त भागातही बहुउद्देशीय महिला केंद्रे चालविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत लातूर जिल्ह्य़ात २७ तर उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात २५ अशी ५२ बहुउद्देशीय महिला केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रामार्फत स्त्रियांना मानसिक आधार देणे, कायदेविषयक साहाय्य व सल्ला देणे, व्यवसाय प्रशिक्षण, तात्पुरते आधारगृह या सुविधा पुरवल्या जातात. केंद्रास दरवर्षी ४६४०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. १०. समुपदेशन केंद्रे- स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्यात अपर मुख्य सचिव गृह यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. स्त्रियांना कायदेविषयक साहाय्य, सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यात १०५ समुपदेशन केंद्रेही कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर शासनाचे विभाग या लिंकवर क्लिक करावे. त्यानंतर महिला व बालविकास विभाग निवडून त्यात योजनांच्या सदराखाली विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. अधिक माहिती या संकेतस्थळावर जाऊनदेखील मिळवता येईल. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
