अल्पकालीन वाढीसाठी आत्ताच्या खर्चात वाढ करणे, हा उपाय अखेर अल्पकाळासाठीच ठीक असतो. तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या पतधोरणाने योजला, पण केव्हा? अशी वाढ अल्पकाळात होणार नाही, अशी स्थिती आहे तेव्हा! निव्वळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीची आकर्षक गणिते मांडल्याने नव्हे; तर खर्चवाढीपेक्षा चलनवाढ रोखण्याकडे लक्ष दिल्याने ही स्थिती सुधारेल.. हा उपाय पुढील पतधोरणाने केल्यास ‘मोठय़ा पसंतीवर लहान नापसंतीचे पाणी’ ही प्रतिक्रियादेखील टळेल.. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नव्या गव्हर्नरांनी पहिले पतधोरण मांडले. आता आपल्याकडे सरकारने पतधोरणासाठी ‘पतविषयक धोरण समिती’ नेमलेली आहे. त्या समितीचेही हे पहिलेच पतधोरण. त्यामुळे त्या धोरणाचे निवेदन आणि त्यात दडलेला गर्भितार्थ हे दोन्ही वाचण्याचे औत्सुक्य असणे साहजिकच होते. समितीने जाहीर केलेले हे पतधोरण मतैक्याचे आहे, हे एक विशेष. पण कोणत्याही पतधोरणाचे महत्त्व केवळ रेपो दरातील कपात या मुद्दय़ापुरते मर्यादित नसते, तर त्यात आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण असते. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत हे धोरण जाहीर केले आहे, त्यातून अर्थव्यवस्थेची स्थिती कळते. आता केंद्र सरकारच्या कालावधीचाही मध्यबिंदू आला आहे. त्यामुळे हे पतधोरण निवेदन महत्त्वाचे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती निराशाजनक आहे यात शंका नाही. वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त थंडावली आहे. व्यापार आक्रसला आहे, देशांमधील आर्थिक बचावात्मकता वाढली आहे. अनिश्चितेचे सावट केंद्रीय बँकांच्या पतधोरणातील भूमिकेत दिसते आहे. आर्थिक स्थिती : (देशांतर्गत अर्थव्यवस्था) कृषी क्षेत्रात परिस्थिती सुधारली. औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादनावर आधारित उद्योगांना फटका. अन्न व इंधन वगळता चलनवाढ पाच टक्क्यांच्या आसपास. विशेषकरून शिक्षण, वैद्यक व व्यक्तिगत वापराची उपकरणे यात हे लागू पडते. उत्पादन क्षेत्रात बऱ्यापैकी उतरणीची अवस्था. बाह्य़ क्षेत्रात/ व्यापारी निर्यात/ पहिल्या दोन महिन्यात (दुसरी तिमाही) आक्रसली. देशांतर्गत मागणी कमी असल्याने आयातीत घट. सॉफ्टवेअरमधून मिळणारे उत्पन्न व इतर जमेत घट. थेट परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा कमी व पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीत वाढ/ पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीत गुंतवणूकदार कंपनीच्या व्यवस्थापनात सहभागी नसतो. हे निष्कर्ष काही नवीन नाहीत; कारण गेल्या बारा महिन्यांत आपण हे आकडे कुठे ना कुठे वाचले आहेत. काही आकडय़ांचा उल्लेख मात्र मी येथे करणार आहे व ते समजून देण्याचा प्रयत्नही करणार आहे. २०१६-१७ मध्ये पहिल्या तिमाहीत निव्वळ निश्चित भांडवलनिर्मिती (अतिरिक्त भांडवली गुंतवणूक) गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत ३.१ टक्क्यांनी घटली आहे. २०१६-१७ मध्ये पहिल्या तिमाहीत आस्थापनांची निव्वळ विक्री १.९ टक्क्यांनी घटली व उत्पादन क्षेत्रात निव्वळ विक्रीत २०१५-१६ च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ४.८ टक्के घट झाली. फेब्रुवारी ते जुलै २०१६ दरम्यान सर्व क्षेत्रांत पतपुरवठा बऱ्यापैकी म्हणजे ९.५ टक्क्यांनी वाढला, पण उद्योगांना कर्ज गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १.७२ टक्क्यांनीच वाढले. सूक्ष्म व लघुउद्योगांना दिलेले कर्ज ३.४६ टक्क्यांनी घटले, तर मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा १०.६२ टक्क्यांनी कमी झाला. फेब्रुवारी-जुलै २०१६ दरम्यान औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात केवळ ०.२५ टक्के वाढ झाली, तर उत्पादन क्षेत्रात निर्देशांक गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत १.०१ टक्क्यांनी घसरला. अनुत्पादक मालमत्ता गेल्या वर्षअखेरीस ४.६ टक्के होती ती आता ७.६ टक्के झाली आहे. वास्तव स्थिती आता तुमच्या लक्षात येईल की, थेट नजरेस येईल अशी रोजगारनिर्मिती का झाली नाही, पालकांमध्ये चिंता का आहे व युवकांमध्ये संतापाची भावना का आहे. निर्यातदार, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग हे रोजगार निर्माते असतात त्यांनीही निराशेने हात झटकले आहेत. मोठे उद्योग भारतापेक्षा परदेशात गुंतवणूक करीत आहेत, ही रोजगारनिर्मिती कमी होण्याची कारणे आहेत, हे लक्षात आले असेल. सरकार योग्य असे काहीच करीत नाही असे येथे म्हणायचे नाही. सरकार योग्य मार्गावर तेव्हाच असते जेव्हा आर्थिक मजबुतीला ते वचनबद्ध असते. त्यामुळे सरकार आजारी सार्वजनिक उद्योगांतील समभाग विकत आहे ते योग्यच आहे. पायाभूत सुविधांत जास्त गुंतवणुकीचे त्यांचे धोरण योग्यच आहे. रस्ते, रेल्वे यात ही गुंतवणूक होत आहे, हे सगळे चांगले चालले आहे असे वाटते, पण ते उपाय खासगी क्षेत्राच्या पाठिंब्याशिवाय पुरेसे ठरणार नाहीत. मोठय़ा, मध्यम व लघुउद्योगांना त्यात गुंतवणूक करावीशी वाटली पाहिजे, पण ते घडताना दिसत नाही. कमी सरासरी मागणी हे कमी गुंतवणुकीचे खरे कारण आहे. भारतात उद्योग सुरू करणे अजूनही सुकर नाही. यातील श्रेयांकनात आपण काही घरे वर सरकलो असलो तरीही उद्योग सुरू करणे अजूनही सोपे नाही. नियामक व्यवस्था पुन्हा नियंत्रक बनत आहे व नियम-र्निबधांचे घाबरवणारे भेंडोळे तयार करीत आहेत. कर खात्यासह आर्थिक चौकशी संस्था यांनी एक दहशतीचे वातावरण तयार केले आहे. व्यापार-व्यवसायात दावे न्यायालयात दाखल होतात, त्यात सरकारचा संबंध असलेले दावे वाढले आहेत, त्यावर कुठलाही पर्यायी तोडगा किंवा यंत्रणा नाही. राज्य सरकारांना सुधारणांमध्ये रस नसून राज्योराज्यांची सरकारे कल्याणकारी व लोकानुनयी उपायांत गुंतली आहेत. सरकारने नसच सोडली ही अशी वेळ आहे जेव्हा सरकारने ज्यावर भर द्यायचा त्याकडे दुर्लक्ष करायचे नसते- म्हणजे मध्यवर्ती मुद्दा गमवायचा नसतो. दुर्दैवाने सरकार जे उपाय करीत आहे ते अल्पकालीन प्रोत्साहनाचे आहेत. अल्पकालीन वाढीसाठी आत्ताच्या खर्चात वाढ करणे, हे त्याचेच चिन्ह. यातून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ७.६ टक्के इतकी आकर्षक असल्याचे सांगत भूलभुलैया तयार केला, त्याने लोक हरखून गेले. पतधोरण समितीला आर्थिक तूट कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी भक्कम अधिकार दिले असताना त्यांनी लवचीक चलनवाढ नियंत्रण उद्दिष्ट संकल्पना मांडण्यापेक्षा आणखी काय करायला हवे होते, लवचीक चलनवाढ नियंत्रण उद्दिष्टाशिवाय आणखी कुठले सुचिन्ह यात दाखवायला हवे होते, गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी चलनवाढ नियंत्रण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीची मुदत मार्च २०१८ वरून अनिश्चित म्हणजे ‘मध्यमकालीन’ म्हणजे मध्यम मुदतीची का केली असावी, असे प्रश्न पडणे साहजिक आहे. दोन्ही कल्पना चुकीच्या आहेत. मला वाटते की, एन. के. सिंग समिती लवचीक आर्थिक तूट नियंत्रण उद्दिष्टाचा मुद्दा मोडीत काढील व ‘सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत आर्थिक तूट तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न कुठलीही युद्धसदृश परिस्थिती वगळता सोडू नयेत,’ अशी शिफारस समिती करील. मला अशी आशा वाटते की, गव्हर्नर पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेची चलनवाढीबाबतची भूमिका पुन्हा पुढील धोरण निवेदनात पुनर्प्रस्थापित करतील व मार्च २०१८ हे चलनवाढ रोखण्याचे उद्दिष्ट परत कायम करतील. - पी. चिदम्बरम लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
