‘‘माझ्यासह सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची (मनरेगा) खिल्ली उडविली होती. आधार योजनेच्या वैधानिकतेला आक्षेप घेऊन तिच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. या दोन्ही संदर्भात आमची भूमिका चुकीची होती, हे मी नि:संकोचपणे सांगू इच्छितो. परिवर्तन आवश्यक असले तरी पूर्वीच्या सरकारच्या चांगल्या योजना आणि उपक्रम चालू ठेवण्यात औचित्य आहे.’’ .. असे स्पष्ट म्हणण्याचा उमदेपणा पंतप्रधानांनी दाखवला असता; तर त्यांचे भाषण आणखी वेगळे झाले असते.. ते वेगळे भाषण असे : 

‘‘माझ्या सन्माननीय नागरिकांनो, बंधूंनो आणि भगिनींनो, २६ मे २०१६ या दिवशी माझ्या सरकारला सत्तेवर येऊन दोन वर्षे झाली. यानिमित्त मी तुमच्याशी संवाद साधू इच्छितो. अशा वेळी साधारणपणे आत्मस्तुतीपर भाषण करून जुन्या आश्वासनांची पुनरावृत्ती करावयाची वा नव्याने काही आश्वासने द्यावयाची प्रथा आहे. ती मी मोडू इच्छितो. देशाच्या सद्य:स्थितीचे प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण मला सादर करावयाचे आहे.

तुमच्या दृष्टीने आर्थिक प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याचे आहेत. ‘नरेंद्र मोदी सरकारची दोन वर्षे पूर्ण होत असताना २०१३ च्या उत्तरार्धात सुरू झालेली आर्थिक पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया गतिमान झालेली दिसते..’ असे निरीक्षण एका प्रमुख आर्थिक वृत्तपत्राच्या संपादकीयात व्यक्त करण्यात आले आहे.

आर्थिक स्थैर्याचा वारसा

हे निरीक्षण बरोबर आहे. आर्थिक पुनरुज्जीवनास २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेवर असताना सुरुवात झाली. २००८ ते २०१२ या वादळी वर्षांनंतर अर्थव्यवस्थेची स्थैर्याकडे वाटचाल होऊ लागली. चलनवाढीचा दर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ११.५ टक्के होता. त्यात जून २०१४ मध्ये ६.७ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. वित्तीय तूट २०१३-१४ च्या अखेरीस ४.४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात यश आले. चालू खात्यातील तूट १.७ टक्के अशी आटोक्यात होती. परकीय चलनाची गंगाजळी ३१४ अब्ज डॉलर अशी भक्कम स्वरूपाची होती. अशी अनुकूल स्थिती असूनही प्रतिकूल वारे वाहू लागल्याची चाहूल सर्वानाच लागली होती. नव्या सरकारला त्यामुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागले.

दोन वर्षांनंतर आपल्या काही जमेच्या बाजू आहेत, अशी नोंद करताना मला समाधान वाटत आहे. खनिज तेलाच्या भावातील तसेच इतर वस्तूंच्या घसरणीमुळे आपल्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ ६.७ टक्क्यांवरून (जून २०१४) ५.४ टक्के (एप्रिल २०१६) अशी रोखता आली. २०१५-१६ मध्ये आपण वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्यासाठी अपुरी उपाययोजना करण्याची चूक केली. ती सुधारून पुन्हा वित्तीय बळकटीकरणाचा अवलंब करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये घेण्यात आला. यामुळे आता आपण २०१७-१८ मध्ये वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करू, अशी खात्री मी तुम्हाला देतो.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (सीएसओ) आकडेवारीवर माझा विश्वास आहे. या आकडेवारीनुसार यूपीएच्या राजवटीत २०१३-१४ मध्ये आर्थिक विकासाचा दर ६.९ टक्के होता. २०१४-१५ मध्ये हा विकासदर ७.२ टक्के होता. २०१५-१६ मध्ये तो ७.६ टक्के असणे अपेक्षित आहे. अतिशयोक्तीचा दोष पत्करून असे म्हणता येईल, की भारताचा सर्वसाधारण विकासदर ७ टक्के आहे, असे चित्र तूर्तास दिसते. मात्र, हा विकासदर समाधानकारक मानता येणार नाही. विकासाचा वेग वाढवायचा असेल, तर वित्तीय स्थैर्य, सक्षम धोरणे आणि वाढीव गुंतवणूक या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावयास पाहिजे. विकासदर वाढला तरच रोजगार निर्माण होईल. तरुण आणि त्यांचे पालक यांची मुख्य चिंता ही नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेची आहे. सरकारला अनुकूल असणाऱ्या एका वृत्तपत्रात लोकांच्या अपेक्षा मांडणारा पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. रोजगार संधींमध्ये वाढ, दुष्काळनिवारण, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय आणि चलनवाढ आटोक्यात ठेवणे या लोकांच्या सरकारकडून प्रमुख अपेक्षा आहेत. विकास आणि आर्थिक वाढ पाहणीतील ५६ टक्के जणांना अपेक्षित आहे. याउलट अवघ्या १० टक्के जणांनी हिंदुत्वाच्या पुरस्काराची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. लोकांच्या म्हणण्याची दखल घ्यावी, असे मला वाटते. याबाबत माझ्या पक्षातील काहींचे वा सरकारमधील काहींचे दुमत असू शकते.

रोजगारनिर्मितीत अपयश

स्पष्टपणे सांगायचे तर आपण रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरलो आहोत. ग्रामीण भागातील, विशेषत: शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्या जाणून घेण्यात आणि त्या सोडविण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. गेल्या दोन वर्षांत शेती क्षेत्राची उणे ०.२ टक्क्यांनी घट झाली आणि १.१ टक्क्यांनी वाढ झाली. ‘शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवावयाचे असतील आणि त्यांची गरिबी दूर करावयाची असेल, तर सरकारने वेगाने आणि धाडसी पावले उचलली पाहिजेत,’ असे ताशेरेवजा मत डॉ. अशोक गुलाटी यांनी व्यक्त केले आहे, याची मला कल्पना आहे.

आपल्याला रस्तेबांधणीत, वीजनिर्मितीत आणि खतांच्या उत्पादनात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. गेल्या वेळच्या सरकारच्या काही उपक्रमांची अंमलबजावणी केल्याने काही क्षेत्रांमध्ये आपली चांगली कामगिरी झाली आहे. माझ्यासह सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची (मनरेगा) खिल्ली उडविली होती. आधार योजनेच्या वैधानिकतेला आक्षेप घेऊन तिच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. या दोन्ही संदर्भात आमची भूमिका चुकीची होती, हे मी नि:संकोचपणे सांगू इच्छितो. परिवर्तन आवश्यक असले तरी पूर्वीच्या सरकारच्या चांगल्या योजना आणि उपक्रम चालू ठेवण्यात औचित्य आहे. याचबरोबर पूर्वीच्या सरकारने सुरू केलेल्या निर्मल भारत अभियान आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा माझ्या सरकारला भरघोस लाभ झाला. या दोन्ही योजनांची व्याप्ती आम्ही वाढविली. आता त्या ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘स्किल इंडिया’ या नावाने राबविल्या जात आहेत.

अनेक आव्हाने आहेत

आमच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यांचा मुकाबला आम्हाला करावयाचा आहे. विकासाचे अनेक मापदंड चिंताजनक स्थिती दर्शवितात. सर्व उद्योगांची वार्षिक विक्री (उणे ५.७७ टक्के), उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांची वार्षिक विक्री (उणे ११.१५ टक्के), पतपुरवठा (९.७ टक्के), व्यापारी निर्यात (उणे १५.५५ टक्के) आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (२.४ टक्के) यांचा समावेश या मापदंडांमध्ये करता येईल. अर्थव्यवस्था अपेक्षित गतीने वाटचाल करण्यास सक्षम असली तरी तिची सर्वागीण प्रगती होताना दिसत नाही, असा या स्थितीचा अर्थ आहे. सात टक्केया साधारण विकासदरामुळे नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत. केवळ आठ ते दहा वर्षे शालेय शिक्षण झालेले आणि विशेष कौशल्य नसणारे लाखो तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. दर वर्षी बाजारपेठेत नोकऱ्यांच्या शोधात येणाऱ्या सुमारे एक कोटी मनुष्यबळासाठी आपण योग्य अशा रोजगार संधी निर्माण केल्या पाहिजेत; अन्यथा लोकसंख्येतील अनुकूल घटकांचा (तरुणांचे भरघोस प्रमाण) आपल्याला लाभ होण्याऐवजी प्रतिकूल परिणाम होईल. हे घटक आपल्यावरील ओझे ठरतील. यामुळे मी संबंधित मंत्रालयांना खालील नमूद केलेल्या बाबींसाठी उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश देतो.

– पायाभूत प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठय़ाची व्यवस्था करणे, दीर्घकालीन वित्तपुरवठय़ासाठी वित्तीय यंत्रणा निर्माण करणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे

– निर्यातीसाठी उत्पादकता धोरण आखणे

– सर्व शहरांची नव्या कारभार रचनेनुसार फेररचना करणे आणि त्यांना राहण्यायोग्य बनविणे

– वित्तीय वैधानिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळापत्रक आखणे

– सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मी चर्चा आणि सूचनांचा स्वीकार याद्वारे विरोधकांची मदत घेऊ इच्छितो

– मी आर्थिक बाबींची सविस्तर चर्चा केली. आर्थिक प्रश्नांएवढेच इतरही तितकेच महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आता आपण या प्रश्नांची चर्चा करू या..’’

लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.