अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अभिनिवेश पुरेसा ठरत नाही. ठोस कृती गरजेची असते.. ते ग्रीसच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले नसल्यामुळे आता युरोपीय महासंघातून डच्चू मिळण्याची पाळी या देशावर आली आहे. ग्रीसची देणी बुडाल्याचा फटका युरोपीय बँकांना बसेल आणि ग्रीसलाही जबर किंमत मोजावी लागेल.. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ग्रीस या देशाचे वर्णन हट्टी पुंडय़ाची आठवण करून देणारे आहे. लहान मुलांतील एखाद्या अशा हट्टी पुंडय़ास हाताळणे ही जशी डोकेदुखी होऊन बसते तसे ग्रीस या देशास हाताळताना युरोपीय समुदाय आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांचे झाले आहे. या देशास कर्जाच्या खाईतून काढण्यासाठी ब्रसेल्स येथे भरलेल्या तातडीच्या बठकीत काही मार्ग निघेल अशी आशा निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे. ग्रीससाठीच्या अंतिम तोडग्यासाठी ३० जूनची मुदत आहे. तोपर्यंत हा तोडगा निघाला नाही तर ग्रीसकडून द्यावयाची असलेली देणी बुडणार आणि बँकांना त्याचा फटका बसणार. ते टाळण्यासाठी या बठकीत शर्थीचे प्रयत्न होत आहेत. त्यातून मार्ग निघण्याचे संकेत असले तरी ग्रीसच्या राज्यकर्त्यांचा भरवसा नाही. त्यामुळेच अन्यांची डोकेदुखी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांत ग्रीसच्या पंतप्रधानपदी डाव्या विचारांच्या अलेक्सी सिप्रास आणि अन्य आडमुठय़ांचे आगमन झाल्यानंतर या डोकेदुखीस सुरुवात झाली. त्यास कारण ठरले ते सिप्रास आणि कंपूचे वर्तन. सत्ताधारी राजकीय पक्षांत बदल झाला तरी देश कायम असतो. त्यामुळे सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलला म्हणून देशाचे करारमदार बदलले असे होत नाही. निदान प्रौढ राजकीय वातावरणात तसे न होणे अपेक्षित आहे. हे सिप्रास यांना मान्य नाही. त्यामुळे आधीच्या सरकारने केलेले करारमदार, बांधीलकी सर्व नाकारण्याकडे त्यांचा कल आहे. त्यांचे हे वर्तन आपल्याकडच्या अरिवद केजरीवाल वा तत्समांशी जवळ जाणारे. आपल्या चक्रमपणाच्या आग्रहासाठी ही मंडळी कोणत्याही थराला जातात. आपले सुदैव हे की केजरीवाल आणि कंपू हा दिल्ली या लुटुपुटुच्या राज्यापुरताच मर्यादित आहे. ग्रीस तितका भाग्यवान नाही. त्या देशात ही मंडळी थेट केंद्रीय सत्तेतच आली असून ग्रीस कोणाचेही कसलेही देणे लागत नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे युरोपीय संघ- आणि त्यातही विशेषत: जर्मनी- यांची पाचावर धारण बसली. कारण युरोपीय संघाचा सदस्य झाल्यापासून ग्रीसमध्ये अन्य युरोपीय देशांनी प्रचंड गुंतवणूक केली असून त्या देशाच्या पंतप्रधानांनी, ते म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरच खाका वर केल्या तर या सर्वाचे अब्जावधीचे नुकसान ठरलेले. जर्मनीस या सगळ्याची विशेष काळजी वाटण्याचे कारण म्हणजे युरोपीय संघातील सगळ्यात तगडी अर्थव्यवस्था या नात्याने ग्रीसमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक जर्मनीची आहे. त्यामुळे सिप्रास यांना दादापुता करण्यात जर्मनी आघाडीवर दिसतो. त्यास सिप्रास हे सर्वार्थाने बधले असे म्हणता येत नाही. याचे कारण आपण कोणत्या रस्त्याने जावयाचे याबद्दल खुद्द पंतप्रधान सिप्रास हेच गोंधळलेले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भले राष्ट्रवादी भूमिका घेतली असेल. पण सरकार चालवताना ती निभावणे त्यांना शक्य झाले नाही. सत्ताकारणाचे वास्तव वेगळे असते. विरोधी पक्षांत असताना केलेल्या राणाभीमदेवी घोषणा सत्ता मिळाल्यावर कशा विसराव्या लागतात याची उदाहरणे काही कमी नाहीत. सत्ता मिळाल्यास युरोपीय संघाचे जोखड आपण फेकून देऊ अशा वल्गना करणाऱ्या सिप्रास यांना प्रत्यक्ष सत्ता मिळाल्यावर तसे करणे जमलेले नाही. आपल्या भूमिकेचा जमाखर्च मांडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असून कशाच्या बदल्यात काय द्यायचे वा घ्यायचे या प्रश्नाने त्यांना पुरते घेरले आहे. तसे होणे साहजिकच. कारण युरोपीय संघास ठोकरले तर साधारण ८०० कोटी डॉलर्सच्या मदतीवर पाणी सोडावे लागेल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे १५० कोटी डॉलर्सचे कर्ज लगेच फेडावे लागेल, देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन आणि वेतनासाठी तितकीच, म्हणजे १५० डॉलर्सची रक्कम स्वत:च्या हिमतीवर उभारावी लागेल, मूल्यवíधत कर आणि आयकरांत मोठी वाढ करणे अपरिहार्य होऊन बसेल, सामाजिक योजनांवरील तरतुदीतून २७० कोटी डॉलर्सची कात्री लावावी लागेल आणि असे अनेक उपाय योजावे लागतील. हे करायचे नसेल आणि नाणेनिधी आणि युरोपीय संघ यांच्याकडून मदतीचा ओघ कायम ठेवायचा असेल तर या दोन्ही संघटनांच्या आर्थिक सुधारणांसाठीच्या विविध अटी मान्य कराव्या लागतील. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय थेट ६७ पर्यंत वाढवावे लागेल, मूल्यवíधत करांत काही समाजघटकांना दिली जाणारी सवलत तातडीने रद्द करून अधिक कर संकलनाची हमी द्यावी लागेल आणि आर्थिक सुधारणांसाठी स्वत:स बांधून घ्यावे लागेल. ग्रीक घोडे पेंड खायला जाते ते नेमके या शेवटच्या मुद्दय़ावर. कारण आíथक सुधारणा कराव्या लागणे म्हणजे काही कमीपणा आहे अशी भूमिका इतके दिवस सिप्रास यांच्या डावीकडे झुकणाऱ्या पक्षाने घेतली. अशा लोकानुयायी भूमिकांना सर्वसाधारणपणे मोठा प्रतिसाद मिळतो. सिप्रास यांनाही तो मिळाला. त्याचमुळे ते आपसूक सत्तेवर आले. परंतु अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी अभिनिवेश पुरेसा ठरत नाही. ठोस कृती गरजेची असते. त्यातही ज्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल २५ टक्क्यांची घट आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार २८ टक्क्यांनी कमी झालेत, निवृत्तिवेतनधारकांत मोठी वाढ आहे परंतु निवृत्तिवेतन मात्र लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, सर्वसाधारण बेरोजगारी २६ टक्क्यांवर गेली आहे आणि प्रत्येकी दोन वृद्धांतील एकाचे राहणीमान दारिद्रय़रेषेखाली गेले आहे त्या वा तशा देशास चमकदार घोषणा तारू शकत नाहीत. सिप्रास यांना आता याचीच जाणीव झालेली आहे. त्याचमुळे मर्दुमकीचा आव आणत मवाळ भूमिका घेण्याखेरीज त्यांच्यापुढे अन्य पर्याय नाही. त्याच वेळी युरोपीय महासंघाचे हातदेखील ग्रीसच्या दगडाखाली अडकलेले आहेत. कारण सुधारणांचा अतिताण दिला आणि सिप्रास यांची सहनशक्ती तुटली तर काय घ्या, अशी काळजी युरोपीय संघ आणि मर्केल यांना पडली आहे. ते साहजिकच. कारण मुदलात हा असा एकसंध एकचलनी युरोपीय समुदाय उभा करताना या मंडळींनी इतके कष्ट घेतले आहेत की त्यामुळे त्याचे अखंडत्व राखणे हे या सर्वाचे पहिले कर्तव्य आहे. एखादा ग्रीससारखा देश या समुदायातून फुटू दिला तर अन्यांनाही तशी इच्छा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इंग्लंडसारख्या देशात आताच युरोपीय संघाबाबत नाराजी असून सामान्य नागरिकांना युरोपीय महासंघवादी बनवणे हे ब्रिटिश पंतप्रधान कॅमेरून यांच्यापुढचे आव्हान आहे. खेरीज, ग्रीसने संघातून बाहेर पडण्याची आर्थिक किंमत मोजावी लागेल ती वेगळीच. परिणामी उभय बाजूंसाठी ग्रीस हे धर्मसंकट बनले आहे. परंतु म्हणून किती काळ त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचा चक्रमपणा सहन केला जाणार हा प्रश्न आहे. कारण मुदलात ग्रीस या देशाचा युरोपीय समुदायातील समावेशच अयोग्य आणि अनसíगक आहे. या सहभागासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आíथक अटींचे पालन करण्यास ग्रीस असमर्थ होता. त्या वेळी गोल्डमन सॅक या अतिबलाढय़ वित्तसंस्थेने काही अर्थचलाखी करून ग्रीसची स्थिती आहे त्यापेक्षा उत्तम दाखवली. त्या वेळचे त्या कृतीचे समर्थन असे की एकदा का समुदायात आला की ग्रीस सुधारेल. आपल्याकडे मानसिकदृष्टय़ा अपंग तरुणाचे आजारपण विवाहासाठी लपवले जाते, तसेच हे. लग्नानंतर सुधारेल या युक्तिवादाप्रमाणे एकदा का आपल्यात आला की सुधारेल असे ग्रीसविषयी बोलले गेले. तसे झाले नाही. अशा वेळी चूक मान्य करून ग्रीसला मुक्त करणे हा वेदनादायी पण दीर्घकालीन सौख्यकारक उपाय आहे. तो अमान्य असेल तर सिप्रास आणि कंपूची हट्टी पुंडगिरी वारंवार सहन करावी लागेल.
