लोकमानस : चीनशी स्पर्धा करायचीय? स्वस्त उत्पादने बाजारात आणावी लागतील…

हेही वाचा >>> लोकमानस : निदान शब्दप्रयोग तरी बदला

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांचा, ‘मेक इन अमेरिका’चा निर्णय अधिक परिणामकारक ठरला असता आणि भरीव उद्याोगाचे जाळे विणणे अवघडही नव्हते. चिनी बनावटीची वाहने, त्यांचे सुटे भाग, बॅटऱ्या, अॅल्युमिनियमवरील आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून थेट २५ टक्के, एवढी प्रचंड मोठी वाढ केल्यामुळे, याचा परिणाम वस्तूंच्या दर वाढीवर होण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक पटीने होणाऱ्या आयात शुल्क वाढीमुळे चिनी उत्पादनाला आळा बसेल, याची काय शाश्वती? कारण, सौर ऊर्जेसाठी आवश्यक घटक, लॅपटॉप – संगणक, मोबाइल यांच्या सुट्या भागावरचे अवलंबित्व कमी कसे करणार? अमेरिकन टेस्ला मोटारींच्या तुलनेत चिनी बनावटीच्या मोटारी अधिक स्वस्त असल्याने टेस्लाचे भवितव्य लटकल्यास नवल नसावे. अमेरिकेस स्वबळावर आवश्यक उत्पादन शक्य वाटत असले तरी, ते आतबट्ट्याचे ठरणार असल्याने, व्यवहार्य निर्णयाचा अवलंब करणे श्रेयस्कर ठरेल. चीनच्या अधिकारशाहीच्या वर्चस्वाला वेगवान कारखानदारीतूनच आव्हान देता येईल.

चिनी उत्पादने स्वस्त का असतात, यावर चिंतन करून मार्ग काढण्यात, कुणालाही यश आले नाही. भारतीय औद्याोगिक क्षेत्रातील विकासाला अनेकानेक मर्यादा आहेत. अहोरात्र सत्तेचे गुऱ्हाळ घालण्यातच भारतीय नेत्यांना आपला वेळ गमवावा लागत असल्याने, उद्याोगाला आलेल्या अपंगत्वाकडे लक्ष घालण्यास कुणाला सवड आहे? चिनी उत्पादने स्वस्त का आणि कशी? तसेच तेथील उद्याोगविश्व कसे काम करते? चिनी ध्येयधोरणांचा आढावा घेण्यात, भारत असो वा अमेरिका, अपयशाचे धनी ठरले आहेत. चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी, आयात शुल्क वाढवून चीनबरोबर स्पर्धा करता येणार नाही. चीनबरोबर स्पर्धा करायचीच असेल तर, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन अमेरिका’ याची मूलभूत व्यवस्था अस्तित्वात आणणारे निर्णय राबवावे लागतील. चीनपेक्षा अधिक स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादनाची हमी देणारी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था कार्यान्वित करावी लागेल.

येनकेनप्रकारेण चीनची आर्थिक व्यवस्था डळमळीत करण्यासाठीच्या नियोजित आराखड्यातून, विकासपूरक धोरणात्मक नियोजनाचा अभाव मात्र उघडकीस पडतो आहे. याचे भान असायला हवे. नाकापेक्षा मोती जड नको, म्हणून घातलेले निर्बंध कुचकामी ठरतील.

● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)

चीनबाबतचे नुकसान सततच्या मवाळपणामुळे

‘बाजार कुणाचा उठला’ हा अग्रलेख (१६ मे) वाचला. अमेरिकेने स्वत:च्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या बॅटऱ्या, सेमीकंडक्टर आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मूलद्रव्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कर लावला आहे. भारत असे काही करू शकेल असे मनात देखील आणता कामा नये. कारण आजवर पाकिस्तान -विरुद्ध बोलताना एकदम भडक भाषा वापरली जाते आणि चीनचा विषय आला की भारतीय नेतृत्व एकदम मौनव्रत धारण करते. २०२३-२०२४ मध्ये चीन हा भारताबरोबर सर्वात जास्त व्यापार करणारा देश होता. अशीच स्थिती २०१७-१८ आणि २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातदेखील चीन भारताबरोबर सर्वाधिक व्यापार करणारा देश होता. आपले चीनवरचे अवलंबित्व खूपच वाढले आहे. चीनमधून स्मार्टफोनची आयात ४.२ बिलियन डॉलर्स इतकी एका वर्षात झाली आहे. ४४ टक्के आयात स्मार्टफोनची होते आहे तर लॅपटॉप आणि संगणक आदींची आयात ३.८ बिलियन डॉलर इतकी झाली आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी लागणाऱ्या लिथियम आयर्न बॅटरीची आयात तब्बल २.२ बिलियन डॉलर इतकी झाली आहे. या सर्व बाबतीत भारत खूपच चीनवर अवलंबून आहे. भारत १६ बिलियन डॉलरची निर्यात करतो तर आयात मात्र १०२ बिलियन डॉलरची करतो आहे. येत्या काळात भारत-चीन यांच्यातील व्यापार तूट ही १०० बिलियन डॉलर या विक्रमी स्तरावर पोहचेल असा अंदाज आहे. चीन सीमेवर सतत कुरापती काढत आहे, पण चीनबाबतीत मवाळ धोरणाचा प्रत्यय येतो आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी तर चीन ही मोठी शक्ती असल्यामुळे आपण काही करू शकत नाही असे स्पष्ट सांगितले होते. हेच इतर पक्षातील कुणी म्हटले असते तर त्याला देशद्रोही ठरवले गेले असते. चीनच्या काही अॅप्सना बंदी घालून मोठ्या पराक्रमाच्या गप्पा मारल्या जात आहेत. गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिक बलिदान देत असताना भारताचा चीनबरोबरचा व्यापार वाढत चालला होता. हे राजकीय कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. चीनबाबत धोरण लकव्याचे दर्शनच गेल्या दशकभरात झाले आहे. हा मवाळपणाच भोवतो आहे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

सरकार याबाबतीत जागरूक हवे

‘भारतीय मसाल्यांबाबतच्या वादाचे निराकरण कधी?’ हे विश्लेषण (१३ मे) वाचले. अन्नसुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) ही संस्था खाद्यापदार्थांच्या गुणवत्तेची तपासणी केंद्रीय स्तरावर करते. लेखात याचा उल्लेख अनवधानाने एफसीसीएआय असा करण्यात आला आहे. असो.

या संस्थेची स्थापना अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली. मानवी वापरासाठी सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नाचे उत्पादन त्याची साठवण, वितरण, विक्री आणि आयात याचे नियमन करण्याचे काम ही संस्था करते. या संस्थेकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे देशभरात असलेल्या मोठ्या अन्न उद्याोगांची सातत्याने तपासणी या संस्थेकडून होत नाही, तसेच तपासात हलगर्जी होते असे लेखात म्हटले आहे.

कॅगने काही वर्षांपूर्वी या संस्थेचा २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावधीचा लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात कॅगला अनेक त्रुटी आढळून आल्या असून त्यातील काही अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. त्या बघितल्यावर असे वाटते सरकार अन्न पदार्थांच्या सुरक्षेबाबत खरेच जागरूक आहे का?

कॅगच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की अन्न मंत्रालयाने तसेच एफएसएसएआयने भरती नियम अधिसूचित करण्यात विलंब केल्यामुळे एका दशकाहून अधिक काळ, विविध स्तरांवर नियमित कर्मचाऱ्यांची भरती होऊ शकली नाही. परिणामी महत्त्वाची पदे रिक्त राहिली. एफएसएसएआयच्या कारभारावर कॅगचा अहवाल जळजळीत प्रकाश टाकतो. अशी एकंदर परिस्थिती असताना मसालेच काय तर अन्य खाद्यापदार्थांच्याही सुरक्षिततेची हमी कशी देता येणार? कॅगने सदर केलेल्या अहवालावर सरकारकडून विनाविलंब कार्यवाही होऊन त्रुटींचे निराकरण झाले असते तर भारतीय मसाल्यांबद्दलचा वाद उद्भवला नसता. निवडणुकीची धामधूम संपल्यानंतर जनतेच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष जाईल एवढी अपेक्षा बाळगूया.

● रवींद्र भागवत, खडकपाडा, कल्याण</p>

हेही वाचा >>> लोकमानस : हा आता आपत्ती-व्यवस्थापनाचा प्रश्न

सत्तेत तुम्ही, मग काँग्रेस कसे करणार हे सगळे?

‘व्होट जिहादचा काँग्रेसचा डाव! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा घणाघाती आरोप,’ हे वृत्त (१६ मे) वाचून नवल वाटले. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या धामधुमीतही मोदींनी, काँग्रेस तसेच शिवसेनेचा पिच्छा सोडलेला नाही. वास्तविक निवडणूक प्रचार सभांमधून, वाढती महागाई, गॅस सिलेंडर तसेच पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, वाढती बेरोजगारी, या समस्या कशा सोडवता येईल, यावर बोलणे गरजेचे असताना, मोदींची गाडी रुळावरून घसरून, फिरून फिरून काँग्रेस तसेच शिवसेना द्वेषावर येऊन थांबते.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी, स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचा विचार करून, त्यामधील अधिकचा वाटा मुस्लिमांना देण्याची खेळी करणाऱ्या काँग्रेसने, आता अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी यांच्या हक्काचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा डाव आखला आहे. मुळात मोदींनी हा विचार करावा की, सध्या सत्तेत कोण आहे, तर तुमचाच पक्ष. पर्यायाने सर्व अधिकार तुमच्या हातात आहेत. त्यामुळे जो काँग्रेस पक्ष सत्तेबाहेर आहे, तो असे काही करू शकेल, हे शक्यच नाही. त्यामुळे ती भीती बाळगणे निरर्थक आहे.

मोदींनी मराठा आरक्षणाचे (मनोज जरांगे पाटील ज्यासाठी लढत आहेत) काय झाले, याचे उत्तर द्यावे. मोदी पुढे म्हणतात की, पहिल्या शंभर दिवसात काय काम करायचे, याची ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. देशातील युवकांकडे नवनवीन कल्पना आहेत. त्यांच्या कल्पनांचा समावेश करण्यासाठी आणखी २५ दिवसांची वाढ करणार आहे. त्यामुळे या देशाचा विकास अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल. मोदींनी दाखवलेल्या या फाजील आत्मविश्वासावर, काय बोलावे तेच समजेना. मोदींनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, आता सगळ्यांच्याच नाड्या मतदारांच्या हातात आहेत. तेव्हा तुमच्या फुग्यात जी अहंकाराची हवा भरली आहे, ती कधी फुटेल हे सांगता येत नाही.

● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

देशाचे अर्थवास्तव एका भयंकराच्या गर्तेत

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने मंगळवार ७ मे २०२४ रोजी एक आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार भारतामध्ये गेल्या तीन वर्षात कौटुंबिक बचतीत नऊ लाख कोटी रुपयांची घट झालेली आहे. त्याचबरोबर कुटुंबांच्या कर्ज आणि उसनवारी घेण्यातही मोठी वाढ झालेली आहे. बचतीचा वेग मंदावणे आणि कर्ज व उसनवारीत वाढ होणे हे ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे हे उघड आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत आहे, जगात तीन नंबरची अर्थव्यवस्था आकाराला येत आहे वगैरे सांगितले जाते. पण अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्याचा कौटुंबिक उत्पन्नवाढीशी संबंध दिसणे महत्त्वाचे असते. ते दोन्ही समांतर पद्धतीने वाढायला हवेत. अर्थव्यवस्था वाढत असताना नागरिकांचे उत्पन्न आणि बचत याच्यातही वाढ झाली पाहिजे. पण आज तसे दिसत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे रंगवले जाणारे गुलाबी चित्र आणि सामाजिक स्तरावर दिसत असलेले काळरंगी वास्तव याच्यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. स्वतंत्र झाल्यापासून २०१४ पर्यंत भारतावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. ते गेल्या अवघ्या दहा वर्षात वाढून आता २१० लाख कोटींवर गेले आहे. म्हणजे पहिल्या ६५ वर्षात देशावर जेवढे कर्ज होते त्याच्या तिपटीहून अधिक कर्ज गेल्या दहा वर्षात झालेले आहे. या कर्जबाजारीपणाचे फलित काय? विकास, विकास म्हटले जाते पण तो कुठे आहे ? कोणाचा आहे? कशाचा आहे ? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. तसेच त्याचा शोध लागत नसेल तर ज्यांनी या देशाला कर्जात ढकलले आणि देशाची अर्थव्यवस्था दीर्घकाळासाठी खिळखिळी करून ठेवली त्यांना जाब विचारण्याची गरज आहे. कारण कौटुंबिक आणि राष्ट्रीय कर्ज देशात सत्ता कोणाचीही असली तरी ज्याचे त्यालाच फेडावे लागते. राष्ट्रीय कर्ज हे अंतिमत: देशातील प्रत्येक नागरिकाचे असते. त्यामुळे ज्यांनी कर्ज काढले ते नामानिराळे राहू शकत नाहीत. त्यातील प्रत्येक रुपयाचे उत्तरदायित्व त्यांच्याकडे जाते. एकूण काय तर देशाचे अर्थवास्तव एका भयंकराच्या गर्तेत आहे यात शंका नाही.

● प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

हिंदू पुरस्कार जरूर करा, पण मुस्लीम द्वेष नको…

मोदींना झाले आहे तरी काय? सकाळी प्रचार सभेत मुसलमानविरोधी प्रक्षोभक वक्तव्ये करतात आणि संध्याकाळी मुलाखतीतून मुस्लीम प्रेम व्यक्त करतात. निदान मुस्लीम द्वेष तरी प्रामाणिकपणे करा. काँग्रेस मुस्लीमधार्जिणी होती हे खरे आहे, पण हिंदू द्वेष्टी नव्हती. काँग्रेस प्रभावी नव्हती म्हणून तर आम्ही तुम्हाला निवडून दिले ना. तर तुम्ही काँग्रेस करत होती त्याच्या नेमके विरुद्ध म्हणजे योग्य असा अर्थ काढलात. तिसराही मार्ग असू शकतो हे विचारातच घेतले नाही. तुम्ही हिंदू पुरस्कार करा ना, पण मुस्लीम द्वेष का? द्वेेषाधारित व्यवस्था रसातळालाच जाते हे सार्वकालिक सत्य आहे. या साठमारीत राष्ट्राचे नुकसान करू नका.

● पंकज सरोदे

शारीरिक मारेकऱ्यांपेक्षा या वैचारिक मारेकऱ्यांना शिक्षा होणे अधिक महत्त्वाचे

‘श्रद्धा निर्मूलन!’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. दाभोळकर हत्येच्या खटल्यातील तपासातील दिरंगाई, वगैरे बाबींवर आपण पुरेसा प्रकाश टाकला आहे. ती दिरंगाई आणि मुळात तपास, चौकशीमध्ये गांभीर्याचा अभाव, वगैरे गोष्टींबद्दल वादच नाही. पण इथे एक वेगळाच मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘सनातन संस्था आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांमधील प्रदीर्घ मतभेद आणि संघर्ष – यांचा उल्लेख केंद्रीय यंत्रणा आपल्या आरोपपत्रात करते, पण तरीही दाभोळकर हत्येमागील कट कोणाचा हे शोधण्याच्या फंदात ही यंत्रणा पडत नाही,’ असे आपण म्हटले आहे. त्याविषयीच मी लिहीत आहे.

जो ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा २०१३’ दाभोळकर यांच्या अथक प्रयत्नांतून २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी लागू झाला, तो खरे तर खूप मोठा आवाका असलेला कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी म्हणावी तितकी प्रभावीपणे झालेली नाही. तो कायदा केवळ कुठे तरी झोपडपट्टीत पत्र्याच्या खोलीत बसून जारणमारण, वशीकरण, भूतप्रेत बाधा निवारण, अपत्यप्राप्ती, गुप्तधनशोध, असल्या गोष्टींत भोळ्याभाबड्या लोकांना फसवून त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या बंगाली बाबा/ फकीर यांच्यासाठी बनवलेला नसून, त्याचा आवाका त्याहून निश्चितच व्यापक आहे. त्या कायद्याच्या सेक्शन १(१)(बी) नुसार ज्या निषिद्ध गोष्टींची- अंधश्रद्धांची- सूची दिलेली आहे, त्यातील क्र. २, ५ व ११ या गोष्टींकडे फारसे लक्षच दिले गेलेले नाही. यामध्ये, स्वत:कडे तथाकथित चमत्कार करण्याची शक्ती असल्याचे भासवून त्याचे प्रदर्शन करणे, स्वत:कडे अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून लोकांना चकित करणे व स्वत:च्या आज्ञा न पाळल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतील असे भासवून लोकांना भयभीत करणे, आणि स्वत: प्रत्यक्ष भगवंताचा अवतार असल्याचे भासवून लोकांना प्रभावित करणे, या गोष्टी येतात. सनातन संस्थेचे मुख्यालय जरी रामनाथी आश्रम, गोवा येथे असले, तरी त्यांचा देवद, पनवेल येथेही आश्रम असून त्यांची प्रकाशने तेथून प्रकाशित होऊन सर्वत्र प्रसारित होतात. अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या साहित्याचा प्रसार हाही त्या कायद्यानुसार गुन्हाच आहे. सनातन प्रभातसारख्या त्यांच्या प्रकाशनांत पानोपानी संस्थेचे प्रमुख जयंत आठवले यांच्यात असलेल्या अतींद्रिय चमत्कारिक शक्तींचे विस्तृत वर्णन असते. तमिळनाडूतील कोणी ओम उलुगनाथन नामक नाडीवाचकाच्या हवाल्याने, सप्तर्षींच्या साक्षीने, जयंत आठवले हे साक्षात ईश्वराचा अवतार असल्याचे दावे असंख्य वेळा केले गेले आहेत, अजूनही करतात. ते विष्णूचा अवतार असल्याने, आपण जशी रामनवमी, गोकुळाष्टमी साजरी करतो, अगदी त्याचप्रमाणे यापुढे जयंतसप्तमी – सच्चिदानंदस्वरूप सद्गुरू जयंत आठवले यांची – साजरी करावी, असे आवाहन सर्वांना करण्यात आले होते. रामनाथी आश्रमात बसून हे सर्वदूर पसरलेल्या आपल्या साधकांची आध्यात्मिक पातळी ठरवतात, जाहीर करतात, इतकेच नव्हे तर त्यातील चढउतारही नोंदवून जाहीर करतात. खून, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगात असलेल्या आसारामबापू यांचा उल्लेख अजूनही आदरणीय हिंदू संत असा सनातन संस्थेकडून केला जातो. जयंत आठवले यांच्या वापरात असणाऱ्या वस्तूंमधील अतींद्रिय स्पंदने, सामर्थ्याची प्रभावळ छद्मावैज्ञानिक पद्धतीने ‘मोजून’ जाहीर केली जाते. देवलोकांतून पृथ्वीतलावर आलेल्या, जन्मत:च उच्च आध्यात्मिक पातळी असलेल्या बाल संतांची नावे जाहीर केली जातात. हे असे सर्व सनातनच्या नियतकालिकांतून नियमित प्रकाशित केले जाते, जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यानुसार गुन्हा आहे. आणि हे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी हवे तेवढे पुरावे छापील साहित्यातून उपलब्ध आहेत.

मारेकऱ्यांच्या शस्त्रांनी दाभोळकर यांच्या देहाची हत्या केली, पण सनातनच्या प्रकाशनांमधून, त्यांच्या साहित्यातून दाभोळकर यांच्या विचारांची राजरोस, खुलेआम हत्या अखंडपणे होत आहे. त्यांनी एवढी मेहनत घेऊन अस्तित्वात आणलेला कायदा ज्या गोष्टी निषिद्ध मानतो, त्या गोष्टी सनातन संस्था अगदी पद्धतशीरपणे उघडउघड करत आहे, याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. शारीरिक मारेकऱ्यांना शिक्षा होण्यापेक्षा या वैचारिक मारेकऱ्यांना शिक्षा होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. दाभोळकर कुटुंबीयांनी उर्वरित मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच सनातनच्या प्रकाशनांवर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याखाली बंदी आणण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करावेत. सनातनची प्रकाशने नियमितपणे अंधश्रद्धांचा प्रसार करत आहेत, हे सिद्ध करणे भरपूर छापील साहित्य पुराव्यासाठी उपलब्ध असल्याने सोपे जाईल. ● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई