‘सरकारच्या बजेटात बसेल न बसेल याची आम्ही का म्हणून चिंता करायची? आमची मागणी आदर्शाना धरून आहे ना? मग सरकारने काय ते बघून घ्यावे.’ या वृत्तीने वागून चालणार नाही. कारण अशक्य गोष्टींना हो म्हणण्याने आणखीच दुरवस्था होते..काय मान्य करून लढा मागे घ्यावा वा घेऊ नये हे नेहमीच विवाद्य असते. तुटेपर्यंत ताणू नये हे सर्वाना माहीत असते. ‘सुवर्णमध्य’, ‘सन्माननीय तोडगा’, ‘तडजोड’, ‘सपशेल लोटांगण’ यापकी काय म्हणायचे, हे ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते करट’ या न्यायाने ठरत असते. पण काय म्हटले यावरून, कोणताही लढा उभारताना उद्दिष्टाबाबत काय काळजी घ्यायची, हे स्पष्ट होत नाही. अनुयायांची निर्धारशक्ती टिकवून धरण्यासाठी, नेतृत्वाला मागणीची आकर्षकता आणि ती पदरात पडण्याची आशा, या दोन्ही गोष्टी सांभाळाव्या लागतात. नेतृत्वाला एक तारेवरची कसरत करावी लागते. जी तडजोड मान्य करायची ती प्रतारणा ठरेल अशी असता कामा नये आणि त्याचवेळी एखादी तडजोड हट्टाने नाकारणे हे, आपल्या अनुयायांना जास्तच विदारक स्थितीत ढकलणारे ठरता कामा नये! ‘सरधोपटपणे मोठीच धरणे’ हा आग्रह आव्हानित करून बदलायला लावणे आणि पुनर्वसनाबाबतही गांभीर्य आणणे या नर्मदा आंदोलनाच्या मोठय़ाच उपलब्धी आहेत. अिहसक मार्ग, वर्ल्ड-बँकेचे मतपरिवर्तन करण्याइतकी वादक्षमता हीदेखील आदरणीय वैशिष्टय़े आहेत. असे असूनही जर धरणच नको तर पुनर्वसनाची बात कराच कशाला अशा भूमिकेत गेल्यामुळे काही महत्त्वाच्या संधी हुकल्या हे मान्य करावे लागेल. ‘डूबेंगे पर हटेंगे नहीं’ म्हणत, हटत जात असताना, धरणाची उंची वाढतच गेली आणि पुनर्वसनही आंदोलनाला समाधानकारक असे झाले नाही. खर्च वाढून देशाचे नुकसान झाले ते वेगळेच! यात एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थितच केला गेला नाही व तशी मागणीही लावून धरण्यात आली नाही. लाभ-क्षेत्राकडून पाण्याची किंमत वसूल न केल्यास कोणतेही धरण हे तोटय़ात जाणारच. मग बुडीत क्षेत्राचे पुनर्वसन होणार तरी कोठून? पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊन ती गुंतवणूक लाभ-क्षेत्रानेच केली पाहिजे. नर्मदेबाबत, ‘लाभ जर गुजरातला होणार आहे तर गुजरातने पुनर्वसनात गुंतवणूक करावी!’ हीच ती न घेतलेली मागणी होय. तिकडे गुजरात मात्र, धरणाची उंची किती वाढेल वा न वाढेल, याची चिंता न करता, कालवे बांधण्यात गुंतवणूक करत राहिला आणि व्यवहारात शहाणा ठरला. समीकरणाला जमेची बाजूही असते हे विसरले जाणे या व्यापक चुकीतूनच नर्मदेबाबत ही विशिष्ट चूक झाली आहे. समीकरणाला जमेची बाजूसुद्धा असतेसमोरच्या पार्टीलाही परवडले पाहिजे हे शहाणपण सर्वानाच असते. पण जेव्हा समोरची पार्टी सरकार असेल तेव्हा, खर्चाचा बोजा कितीही परवडू शकतो असे मानले जाते. साथी भाई वैद्य यांनी, जणू काही त्यांना शिक्षण-समस्येवर एक नवा मार्ग किंवा उपाय सापडला आहे अशा थाटात नुकत्यातच एक मोहीम चालवलेली होती. त्यांची घोषणा अशी की के.जी.(शिशुगट) ते पी.जी.(पदव्युत्तर) सर्व शिक्षण, सर्वाना (श्रीमंतांनासुद्धा) पूर्ण मोफत, उत्तम गुणवत्तेचे आणि सरकारी संस्थांतूनच दिले पाहिजे. खासगी संस्था, क्लासेस वगरेवर पूर्ण बंदी हवी. या मागणीची व्यवहार्यता कशी ते सांगा असे म्हटल्यावर ते, मानवी जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व आणि समतेचे तत्त्वज्ञान यावरच भाषण देतात. सर्व पी.जीं.ना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकऱ्या व पगार कोण देणार याचे उत्तर देत नाहीत. शिक्षणक्षेत्रातील अकार्यक्षमता कशी कमी करता येईल यावर काहीही उपाययोजना सुचवत नाहीत. हे सारे वादापुरते बाजूला ठेवू. मुळात भाईंची मागणी मान्य केली तर बजेट किमान दुप्पट करावे लागेल ही गोष्ट ते चच्रेला येऊच देत नाहीत.(अशा गणितांचे तपशील जिज्ञासूंना मी देऊ शकतो.) याउलट सरकारी खर्च गरजूंसाठी टाग्रेटेड असावा या दृष्टीने, ‘अनुदानित शिक्षणातून श्रीमंतांना वगळा’ असा लेख मी लिहिला होता. त्याला भाईंच्या समाजवादी-अध्यापक संघटनेने कडाडून विरोध केला. आता ‘श्रीमंतांना वगळा’ असे म्हणण्यात मी, समाजवादाच्या दृष्टीने कोणता प्रमाद केला, हे मला अजूनही समजलेले नाही. भाई हे नेते तरी आहेत पण थोर तज्ज्ञ म्हणवून घेणारे काहीजणदेखील असेच उत्तुंग फटके मारतात, पण ते षटकार न ठरता सीमारेषेच्या आत पडत असतात.एम.एस.स्वामीनाथन हे हरित क्रांतीचे जनक व आदरणीय शेती-तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांनी त्यांच्या अधिकृत अहवालात एक अफाट शिफारस केली आहे. शेतीमालाचे भाव ठरविताना ‘आलेला खर्च अधिक त्या खर्चाच्या ५० टक्के असे सूत्र वापरावे’. खर्च, शेतकरी सांगेल तो? की जाऊन तपासायचा? की तोही तज्ज्ञांनीच ठरवायचा? याचा खुलासा नाही आणि वर ५० टक्के? लाडावलेल्या सरकारी कंपन्यांना, कराल तो खर्च आणि वर नफ्याच्या मार्जनिची हमी, अशी सवलत असते. हे वाईटच आहे, पण हे लाडावणारे मार्जनिही फक्त पाच टक्के असते. ही शिफारस मान्य केली तर बजेट व त्यासाठी महसूल दीडपट करावा लागेल. (गणिताचे तपशील उपलब्ध.) ही शिफारस मान्य होण्याची भीती अजिबात नाही. पण ती शिफारस चुकीची असल्याचे जाहीर करून ती अमान्य केली पाहिजे; अन्यथा तिचा संदर्भ घेऊन भलभलत्या मागण्या उभ्या केल्या जाऊ शकतात. एखादा माणूस एकदा महान ठरला की त्याने काहीही भंपकपणा करावा ही वृत्ती ‘सोकावता’कामा नये.वचने किम् दरिद्रता अशाच प्रकारची आणखी एक गंभीर चूक होण्याचा धोका आहे. सध्या ७० टक्के जनतेला (जवळजवळ मोफत) अन्नाचा अधिकार बहाल करण्याची बात चालू आहे. त्याचेही गणित द्यायला नको काय? सध्याच्या स्वस्त धान्य योजनेची कार्यक्षमता अशी आहे की जेव्हा कव्हरेज फक्त ४० टक्के जनतेचे होते, तेव्हा तरतूद, १० लाख कोटी बजेटपकी फक्त ५० हजार कोटींची होती. तेव्हा वाटलेली कार्डे गुणिले अनुदानाचे दर अधिक पोहोचवणूक-खर्च ही राशी सहा लाख कोटी निघत होती. म्हणजेच अंमलबजावणी नगण्य असण्यानेच बजेट जुळत होते. बाकी सगळे तसेच ठेवून कव्हरेज ७० टक्के करणे ही फसवणूक नाही काय? जर अन्नाऐवजी थेट पसा स्वरूपात अनुदान देणे ही पद्धती सार्वत्रिक झाली तरीही नक्की किती जनतेला कव्हर करता येईल याचे गणित काळजीपूर्वक मांडून जाहीर केले जायला हवे. यात चूक झाली तर असंतोषाचा डोंब उसळेल.पण मुळात ७० टक्के जनता अनुदानाला पात्र (गरीब) आहे ही समजूत कोठून आली? सोनियाजींची सल्लागार समिती अर्जुन सेनगुप्ता सिंड्रोमने बाधित असावी असे दिसते. कोणे एकेकाळी अर्जुन सेनगुप्ता यांनी एका अहवालाच्या प्रस्तावनेत एक बेजबाबदार विधान केले होते. भारतातील खालच्या ७७ टक्के जनतेला दर माणशी दर दिवशी २० रुपयेसुद्धा खर्चता येत नाहीत असे ते विधान होते. (ते आतल्या अहवालाशीही जुळत नव्हते.) मुख्य म्हणजे त्याच अहवालात अंबानी धरून सर्व भारतीयांचा दर माणशी दर दिवशी सरासरी खर्च फक्त रुपये २३ इतकाच दिला होता आणि त्याच वर्षांचे दरडोई दर दिवशी उत्पन्न ७० रुपये होते! सेनगुप्तांच्या या २० रुपयांना अनेक वष्रे ‘महागाई भत्ता’सुद्धा न लावता, डाव्यांनी टाळ्या मिळवल्या. दु:स्थितीचे वर्णन करतानाही अतिशयोक्तीचा मोह होतो तो हा असा.निवडणूक जाहीरनाम्यांमधल्या आश्वासनांना तर कसलीच मर्यादा राहत नाही. हे फुकट देऊ, ते फुकट देऊ अशी खैरात केली जाते. प्रत्यक्षात आणता येणारच नसते. ते मिळत नाही ही फसवणूक तर होतेच, पण अगदी नकळत, जनतेच्या अंतर्मनात एक जादुई धारणा मुरत राहते. मतपेटीत मत टाकण्याच्या क्रियेनेच जणू संपत्ती निर्माणही होते व सरकार मायबाप असल्याने ती आपल्या हक्काचीच असते!स्वप्ने पाहण्यात काही चूक नाही. मात्र स्वप्नांना ‘फुलप्रूफ योजना’ समजणे आणि आपल्याला जे काय ‘कुठेतरी असे वाटते’ त्याला गणित समजणे, हे घातक आहे. स्वप्नाळूपणावर इतके बोलल्यावर मीही एक माझ्या स्वप्नातली मागणी करून टाकतो. निवडणूक जाहीरनाम्यात जर दिलेल्या आश्वासनांसोबत त्यांच्या व्यवहार्यतेचे गणित दिलेले नसेल, तर त्या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द समजण्यात येईल अशी एक निवडणूक सुधारणा करावी. म्हणजे अशक्य आश्वासनांची खैरात थांबेल. माझी मागणी बिनखर्चाची असली तरी राजकीयदृष्टय़ा स्वप्नाळूच आहे, हे मात्र खरे.* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
