18 October 2017

News Flash

जन-वन-पर्यावरण हितवादी

 ‘विकासा’बद्दल बाबा आमटेंची ठाम भूमिका होती,

विकास आमटे | Updated: October 8, 2017 3:38 AM

‘विकासा’बद्दल बाबा आमटेंची ठाम भूमिका होती, ‘‘मी विकासाचा अर्थ भौतिक साधनांच्या वाढीच्या संदर्भात लावत नाही. Development is liberalization; जो मुक्तीला साहाय्यभूत होतो तो विकास. विकासाची सक्ती कुणावरही होता कामा नये. आपल्याला स्वत:ची सांस्कृतिक ओळख न गमावता विकास साधता आला पाहिजे. आधुनिकता हा काही सर्व प्रश्नांवरचा तोडगा नाही. आपण जे उपाय शोधून काढू, ते आपल्या संस्कृतीशी संलग्न असायला हवेत; आपल्या पारंपरिक आणि पर्यावरणविषयक गरजांमध्ये चपखल बसले पाहिजेत. कोणतंही सरकार आम जनतेवर कशाचीही सक्ती करू शकत नाही; विकासाचीसुद्धा..’’

पर्यावरणाच्या संदर्भात विकासाचा हा प्रश्न १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ऐरणीवर आला, याचं कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागांत गोदावरी नदीवर होऊ घातलेला ११६ मीटर उंचीचा, १०० मेगावॅट क्षमतेचा, १,३०,००० हेक्टर शेतजमीन भिजवू शकणारा ‘इंचमपल्ली’ जलविद्युत व जलसिंचन प्रकल्प आणि इंद्रावती नदीवर होऊ घातलेला ९८ मीटर उंचीचा, १०० मेगावॅट क्षमतेचा ‘भोपालपट्टणम’ जलविद्युत प्रकल्प. यातली काळी बाजू म्हणजे, या दोन अतिविशाल धरणांमुळे तीन राज्यांमधील एकंदर १,७१,००० हेक्टर एवढय़ा प्रचंड क्षेत्रफळाचा भूभाग जलमय होणार होता. बेघर झाल्याने ७५,००० पेक्षा अधिक माणसांच्या आयुष्यात फार मोठी उलथापालथ घडून येणार असं चित्र होतं आणि यातले ४०,००० आदिवासी होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या तिन्ही राज्यांमधल्या ४०,००० हेक्टरवर पसरलेल्या विपुल वनसंपदेवर या धरणांमुळे कुऱ्हाड कोसळणार होती. Action for Food Production (AFPRO) या पर्यावरण क्षेत्रात नावाजलेल्या दिल्लीस्थित संस्थेचे पदाधिकारी कर्नल बी. एल. वर्मा यांनी वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यातून सुमारे २,५०० कोटी रुपये किमतीच्या अनमोल निसर्गसंपत्तीचा ऱ्हास होणार होता! (शासकीय आकडेवारीनुसार अंदाजे नुकसान फक्त ९ कोटी रुपये एवढंच होतं!) शिवाय, या भागातील जंगलात आढळणाऱ्या नीलगाय, रानगवा, सांभर, अस्वल, बिबट, माऊस डीअर अशा वन्यजीवांचं अस्तित्व धोक्यात येणार होतं. माणसं, निसर्गसंपत्ती आणि वन्यजीवन असं सगळंच पणाला लागलं होतं.

या धरणांची व्याप्ती आणि दूरगामी दुष्परिणाम अभ्यासल्यानंतर बाबा खूप अस्वस्थ झाले. स्थानिक जनतेने या प्रकल्पांविरोधात भूमिका घेत आवाज उठवणं सुरू केलं होतं. ही धरणं होऊ नयेत, असा ठराव चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने मंजूर केला होता. पुढे या संदर्भात आनंदवनात चंद्रपूर-बल्लारपूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बठकीला राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांसह चंद्रपूर व गडचिरोली (२६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन ‘गडचिरोली’ जिल्ह्यची निर्मिती झाली) जिल्ह्यंचे जिल्हाधिकारी, इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते. या बठकीत एकमताने ठराव पारित केला गेला की, ‘प्रस्तावित इंचमपल्ली आणि भोपालपट्टणम या दोन्ही मोठय़ा प्रकल्पांमुळे या जिल्ह्यंतील जवळजवळ ८०,००० हेक्टर सुपीक शेतजमीन आणि अगणित वनसंपत्ती पाण्याखाली जाते. तसेच या विभागातील माडिया या आदिवासी जमातीतील सांस्कृतिक व मानववंशीय परंपरेचा ऱ्हास होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही नुकसानभरपाई कधीही, केव्हाही आणि कुणीही भरून काढू शकणार नाही. त्यामुळे या प्रदेशाच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने हे दोन्ही प्रकल्प शासनाने या जिल्ह्यांत कार्यान्वित करू नयेत.’’ पण या प्रकल्पांना केंद्राचा आशीर्वाद असल्याने राज्य सरकारही प्रकल्पांना विरोध करण्याचे धारिष्टय़ दाखवू शकलं नाही. अर्थातच या सर्व ठरावांना केराची टोपली दाखवली गेली.

माडिया गोंड ही आदिम जमाती कंदमुळे, प्राण्यांची शिकार यांवर जगणारी, ‘भूमाता’ म्हणून जमिनीवर शेती न करणारी, मीठ-साखर माहिती नसणारी. वर्तमानात जगणारी ही माणसं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काय आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात काय, त्यांच्यासाठी कुणीही काहीही केलेलं नव्हतं. मुआवजा वगरे गोष्टी त्यांना माहिती असण्याचा प्रश्नच नव्हता. मग आपल्यापासून हिरावून घेतलं काय आणि आपल्याला दिलं काय याची तुलना तरी ती कशी करणार? बाबांना कल्पना होती, की इथला माडिया गोंड आदिवासी असंघटित आणि मुका आहे. तो असाच काही काळ मुका राहिला तर त्याला कायमचं मुकं केलं जाईल. शहरी गरजांच्या पूर्ततेसाठी मुक्या समाजास बुडवायचं धोरण त्यांना मान्य नव्हतं. प्रस्तावित धरणांच्या बुडीत क्षेत्रामुळे ही सगळी माणसं विस्थापित होणार होती, त्यांचं पुनर्वसन नक्की कसं व कुठे करायचं, याबद्दल सरकारदरबारी काहीही ठाम उत्तर नव्हतं. मराठवाडय़ात दूरवरच्या भागात कुठे तरी त्यांचं पुनर्वसन करण्याविषयी चर्चा सुरू होती. पण बाबांना कल्पना होती, की ज्या भागांत याआधी आदिवासींचे असे स्थलांतर आणि पुनर्वसन झाले तिथे तथाकथित प्रगत समाज आणि आदिवासी यांच्यात देवाणघेवाण झाली नाही. प्रगत समाजाने या आदिवासींना मजूर बनविले, त्यांच्या स्त्रियांवर देहविक्रयाची वेळ आणली. आदिवासींचे अप्रगत वर्ग नव्या क्षेत्रांतल्या पुनर्वसनाच्या धक्क्यानेच कोलमडून गेले. त्यांच्या अगतिक, असहाय अवस्थेचा वापरच केला गेला.

बाबांनी ‘Distributive Justice’ म्हणजे न्याय्य वाटपाचा ऐतिहासिक स्टॅण्ड घेत या प्रकल्पांविरोधात एल्गार पुकारला, ‘‘हे माडिया गोंड बांधव जी जगण्याची धडपड करीत आहेत, ती केवळ या जंगलाच्या आधारावर. या आदिवासी संस्कृतीची स्वत:ची नीतिमूल्ये आहेत. ही मूल्ये धडपड, देवाणघेवाण, दुसऱ्याचा आदर आणि प्रामाणिकपणा अशा तत्त्वांवर आधारित आहेत. त्यांच्या या तत्त्वांची जोपासना आज निसर्गामुळेच होत आहे. या आदिवासींना त्यांच्या नैसर्गिक मूलस्थानापासून हुसकून लावणं म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या संस्कृतीची हत्याच केल्यासारखं आहे. त्यांच्या दारुण परिस्थितीत भर घालण्यासारखं आहे.’’ आपलं म्हणणं मांडतांना त्यांनी ‘Cultural Ethnocide of a Society’, म्हणजे ‘सांस्कृतिक वंश-विच्छेद’ असा शब्दप्रयोग वापरला. पुढे Ethnocide (Genocide of Ethnic group) हा शब्द आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरला जाऊ लागला. AFPRO सोबत OXFAM, The Ecologist, Survival International यांना बाबांचा हा स्टॅण्ड रास्त वाटला आणि त्यांनी बाबांचे म्हणणे उचलून धरले.

लोक-बिरादरी प्रकल्पात १९८३ च्या फेब्रुवारीमध्ये भरविण्यात आलेल्या वार्षिक मित्रमेळाव्यात बाबांनी आदिवासी बांधवांना या इंचमपल्ली आणि भोपालपट्टणमच्या प्रकल्पांची माहिती करून दिली. या धरणाविरुद्ध बाबांनी सुरू केलेल्या आंदोलनात बाबांच्या बरोबरीनं उतरण्याचं आदिवासी बांधवांनी ठरवलं. भामरागडला इंद्रावती नदीच्या पात्रात शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित आदिवासींनी ‘Chain of Human Arms – Fence of Human Legs’ अशी मानवी साखळी तयार करून या प्रकल्पांविरोधात आंदोलन तीव्र करण्याचं निश्चित केलं. या धरणबांधणी प्रकल्पांना विरोध दर्शवण्यासाठी ९ एप्रिल १९८४ रोजी आदिवासींचे प्रखर नेतृत्व लालशाम शाह महाराज आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकत्रे मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी ‘जंगल बचाव, मानव बचाव’ कृती समितीच्या माध्यमातून गडचिरोली येथे एका विराट मोर्चाचं आयोजन केलं. त्यात भाग घेण्यासाठी या भागातील आदिवासी बांधव शेकडो किलोमीटरचे अंतर पायी चालून आले. ‘चिपको’ आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी गडचिरोलीला दाखल झाले. काँग्रेसचे खासदार शांतारामजी पोटदुखे, भाजपचे महाराष्ट्र सचिव लक्ष्मणराव मानकर असे सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यकत्रेही यात सामील होते. आदिवासी महिलांनी पुढाकार घेत पाच हजार आंदोलनकर्त्यांचं नेतृत्व केलं. बाबांनी या धरणांविरोधात आवाज बुलंद करण्याची शपथ घेतली आणि आदिवासींना दिली. या वेळीही सर्वानी एक प्रचंड मोठी मानवी साखळी बनवली आणि प्रतीकात्मक रीतीने नदीला विळखा घालून तिचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली. अखेरीस ‘जंगल बचाव, मानव बचाव’ कृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे आपलं धरणविरोधी निवेदन सादर केलं आणि मोर्चाची सांगता झाली.

या दोन महाकाय धरण प्रकल्पांमधून जी विद्युतनिर्मिती होणार होती व कृषी सिंचनाचे जे काही फायदे मिळणार होते, ते सर्व फायदे अनेक छोटय़ा आकाराची व कमी खर्चाची धरणं बांधूनसुद्धा मिळवता आलेच असते, असं बाबांचं मत होतं. त्यांच्या मते, धरणं ही नदीच्या गळ्यातील पुष्पमालेसारखी असली पाहिजेत! तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १२ जुलै, १९८३ रोजी लिहिलेल्या पत्रात बाबांनी म्हटलं, ‘‘इंचमपल्ली आणि भोपालपट्टणम या धरणांचे बांधकाम थांबवण्याबाबत आपण त्वरित वैयक्तिक पातळीवर हस्तक्षेप करावा म्हणून हे पत्र. वनसंपदा आणि आदिवासी जीवन व संस्कृती यांबाबतीत आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून आणि पंतप्रधान म्हणून किती जिव्हाळा आहे, हे मी जाणतो. मला वाटतं, इतका मोठा खर्च करून आणि धोके पत्करून मोठमोठाली धरणं बांधणं सयुक्तिक नाही. त्याऐवजी एकामागे एक अशी लहान आकाराची, कमी खर्चाची अनेक धरणं बांधून जनतेची पाण्याची आणि ऊर्जेची गरज भागवता येईल; शिवाय उद्योगधंद्यांसाठी ऊर्जेचा पुरवठा करता येईल आणि तेसुद्धा पर्यावरणाची हानी न करता. या भागाशी परिचित असलेल्या काही सरकारी तंत्रज्ञांशी मी या बाबतीत जी सल्लामसलत केली, त्यातूनही माझ्या भूमिकेस पुष्टी मिळते. आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, की मानव आणि निसर्ग यांच्या वतीने आपण मध्यस्थी करावी आणि वनसंपदा व आदिवासी संस्कृतीच्या संरक्षणासंबंधी राष्ट्रीय धोरण निग्रहपूर्वक जाहीर करावं. माझी आपल्याकडे मागणी आहे, की या दोन्ही प्रकल्पांचं काम थांबवलं जावं. आर्थिक विकासाच्या संदर्भात मानव, समाज आणि पर्यावरण यांना प्राधान्य देणारं राष्ट्रीय धोरण जाहीर व्हावं. पाणी आणि ऊर्जेच्या उपलब्धतेसाठी पर्यायी साधनांचा आणि तंत्राचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावा.’’ बाबांनी लिहिलेल्या या पत्राला इंदिराजींकडून ३० ऑगस्ट १९८३ ला उत्तर आलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, ‘‘आपण सुचवलेल्या पलूंचा सखोल अभ्यास करावा, असं मी योजना आयोगास सांगते.’’ काही दिवसांनीच प्रकल्पांसाठी सुरू असलेली जंगलतोड थांबवण्याचे आदेश सरकारतर्फे पारित करण्यात आले आणि या प्रकल्पांच्या स्थगितीची चाहूल लागली. नंतर नंतर राष्ट्रीय पातळीवर या प्रकल्पांचं काम रेंगाळत गेलं आणि अखेर पंचवार्षिक योजनेच्या स्वरूपात ते पुढे ढकलण्यात आलं. पुढे देशभरातून दबाव वाढू लागला तसे हे दोन्ही प्रकल्प कायमचे थंडय़ा बस्त्यात गेले.

असं असलं तरी बाबा चिंतित होते. कारण १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने गुजरातमधील ‘सरदार सरोवर’ आणि मध्य प्रदेशातील ‘नर्मदा सागर’ या नर्मदा नदीवरील दोन महाकाय परियोजनांना हिरवा झेंडा दाखवला. या प्रकल्पांमुळे सरकारी आकडेवारीनुसार १९ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतं, तसंच २,२५० मेगावॅट वीजही निर्माण होणार होती. पण यामुळे नर्मदेच्या खोऱ्यातली १,१२,००० हेक्टरवरील शेतजमीन आणि जंगलं कायमची पाण्याखाली येणार होती, शिवाय ४३५ खेडय़ांमधली १,२५,००० माणसं विस्थापित होणार होती. हे जगातलं सर्वात मोठं विस्थापन ठरू शकणार होतं! प्रगतीच्या नावाखाली सरकारी पातळीवर चाललेला हा उत्पात बाबांना अमान्य होता. याविषयी जनजागृती व्हावी, जल-जंगल-जमीन या निसर्गदत्त देणग्यांचं सुयोग्य व्यवस्थापन व्हावं, भीमकाय प्रकल्पांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने आपलं धोरण जाहीर करावं, निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असावा, यावर सखोल चच्रेसाठी १९८८ मध्ये आनंदवनात शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, कार्यकत्रे, सरकारी अधिकारी, राजकीय पुढारी अशा विविध क्षेत्रांतील ऐंशी लोकांचं संमेलन पार पडलं. यात एक जाहीरनामा संमत केला गेला, ज्यात मानवी जीवनाचा, जैवविविधतेचा आणि नदीवर अवलंबून असणाऱ्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या मोठय़ा धरणांविरोधात भूमिका मांडण्यात आली. बाबांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना लिहिलं, ‘‘My voice can not be silenced nor will you be able to crush the rising spirit of those countrymen who will be brutally devastated by these projects.’’

हीच बाबांच्या नर्मदा आंदोलनाच्या अध्यायाची सुरुवात ठरली. बाबांनी आयुष्याची अकरा वर्ष मध्य प्रदेशातील कसरावद या खेडय़ाजवळ नर्मदाकिनारी एका झोपडीत काढत आंदोलनाच्या संयोजक मेधा पाटकर यांना या लढय़ात भक्कम साथ दिली. या दरम्यान आनंदवन-कसरावद हा सुमारे आठशे-हजार किलोमीटरचा प्रवास वर्षांतनं कमीत कमी दोन वेळा कराव्या लागणाऱ्या इंदूची यात प्रचंड ओढाताण झाली. या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे बाबांवर सर्वच स्तरांतून प्रचंड टीका आणि चिखलफेक झाली. त्यांना एकाने तर ‘पर्यावरणविषयक खोमेनी’ अशीही उपमा दिली! पण बाबा ठाम होते. निव्वळ मोठमोठय़ा प्रकल्पांची समस्या हीच एक समस्या नसून संपूर्ण विकास योजनेचा आराखडाच मुळात चुकीच्या तत्त्वांवर आधारित आहे, असं बाबांचं मत होतं. आंदोलनादरम्यान एका पत्रकाराने बाबांना प्रकल्पबाधितांच्या जय-पराजयाबद्दल छेडलं असता बाबा म्हणाले, ‘‘आपलं मूल चालताना पडून त्याला काही इजा होऊ नये म्हणून पालक मुलाला कधी पिंजऱ्यात कोंडून ठेवत नसतात. असं झालं तर मूल कधी चालूच शकणार नाही. त्यामुळे जरी या आदिवासी बांधवांची पावलं डगमगली, लढय़ाला अपयश आलं तरी सरतेशेवटी जे चित्र उभं राहणार आहे ते एका जागृतीचं, एका सजगतेचं असणार आहे आणि हेच आशादायी चिन्ह आहे.’’ पुढे झालंही तसंच. ही दोन्ही धरणं पूर्ण झाली तरी बाबांच्या लढय़ामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन याबद्दल जनमत तयार व्हायला आणि सरकारची याविषयीची धोरणं ‘जन-वन-पर्यावरण हितवादी’ व्हायला मदत झाली. धरणांची उंची वाढविण्याआधी पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांचं योग्य पुनर्वसन झाल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारांतर्फे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

मी असं म्हणेन, की ‘पर्यावरण’ या डिक्शनरीत दडलेल्या संज्ञेला बाबा आमटेंनी बाहेर काढलं आणि ‘Distributive Justice’ या आपल्या ऐतिकासिक भूमिकेमधून पर्यावरणाच्या व्यापकतेची ओळख खऱ्या अर्थानं समाजापुढे ठेवली.

– विकास आमटे

vikasamte@gmail.com

First Published on October 8, 2017 3:38 am

Web Title: vikas amte articles in marathi on forests and the environment