स्वतच्या केसमुळे मुस्लिम स्त्रियांची स्थिती खऱ्या अर्थाने कळली. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार झालेला निवाडा मान्य नाही म्हणून न्यायालयात गेले. जवळपास कोलमडून पडण्याच्या अवस्थेत, स्वतला सावरून बंडखोर झाले.. ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार खरं तर निकाहच्या वेळेस मुलीची संमती घेण्याचा नियम बंधनकारक आहे. ‘कुबूल है?’ असं मुलीलाही विचारलं जातं. मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी पतीकडून मेहेर देण्याची पद्धत आहे; परंतु धर्माचा पुरुषांच्या बाजूने त्यांच्या फायद्यासाठी धर्मगुरूंद्वारे चुकीचा अर्थ सांगण्यात येतो. ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’च्या तरतुदींचा अभ्यास मीही माझ्या केससाठी केला होता, त्यामुळे माझ्या ते लक्षात आलं. अर्थात पुरुषांनी सगळे नियम, कायदे आपल्या हितासाठीच बनवले आहेत असं दिसून येतं. कारण पितृसत्ताकतेचा प्रभाव सगळ्याच धर्मावर आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत कायदा) हा सांविधानिक कायदा नाही, तो ‘कस्टमरी लॉ’ आहे. याचा अर्थ तो धार्मिक रीतिरिवाजाने आलेले नियम, प्रथा आहे. ते मानणं बंधनकारक नाही. अनेक वेळा मुस्लीम पुरुष शरियत कायद्याचा आधार घेऊन स्त्रियांवर अन्याय करतात. चार लग्नांचा अधिकार आहे असे समजून वाटेल तेव्हा पत्नीला तलाक दिला जातो; परंतु अनेक इस्लामी देशांमध्ये तलाककरिता न्यायालयातून मंजुरी घ्यावी लागते, हेही खरं आहे. ज्याप्रमाणे अनेक इस्लामी देशांमध्ये शरियत कायद्यात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत, त्याचप्रमाणे भारतातही अशा सुधारणा होणे ही काळाची गरज आहे असे मला वाटू लागले. माझ्यासारख्या अनेक मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न एकसारखेच असल्याचे दिसले. माझ्या केसमध्ये मी अशी बाजू मांडली की, मला हा तलाक मान्य नाही. शरियत अदालतीमधील मुफ्तींनी जो तलाकचा फतवा बनविला तो कायद्यास धरून नाही. माझा आयुष्याचा निर्णय घेण्याचा मुफ्तींना कसा अधिकार आहे? त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? अनेक वेळा व्यक्तीला जिवाने मारण्याचेही फतवे दिले जातात. मोबाइलवर, एसएमएसने व इंटरनेटवरूनही तलाक झाल्याचे फतवे दिले जातात; परंतु संविधानाने अनुच्छेद १४ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला समानतेचा मूलभूत अधिकार आहे, तर १५ नुसार सरकार कुठल्याही धर्म, जाती, िलग, वयाच्या आधारे भेदभाव करू शकत नाही हाही व्यक्तीचा अधिकारच ठरतो. १६ मध्ये नोकरीचे स्वातंत्र्य, १९ मध्ये व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, २१ मध्ये जगण्याचे अधिकार.. असे संविधानाने दिलेले अधिकार असताना माझ्याबाबत हा सांविधानिक भेदभाव नाही का? मग असा तलाक मान्य करणे माझ्या सांविधानिक अधिकाराचे हनन नाही का? त्याला का मानायचे? हे मुद्दे मी माझ्या केसमध्ये मांडत असताना, बघ्यांची गर्दी वाढायला लागली. वकील कौतुक करायला लागले. कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश मॅडमनी ‘तुम जो औरतों के लिये काम कर रही हो वह बहुत जरुरी है.. तुम अच्छी वकालत करती हो. पहले एल.एल.बी. कर लो और तुम्हारी जैसी ही महिलाओं की केस लडा करो,’ असे म्हटले. मी त्यांना उत्तर दिले की, मी आत्ताही अशा अनेक रुबिनांच्या लढाईचे प्रतिनिधित्व करते आहे. मी जर पोटगीची (मेंटेनन्स) लढाई नाही लढले, तर इतर महिला माझ्यापासून काय शिकणार? त्यांना वाटेल की, मी स्वत:च न्यायाकरिता माझी केस लढले नाही तर इतर महिलांच्या अधिकारासाठी काय लढणार आहे? शाहबानोनंतर आजही मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा प्रश्न कायम आहे. पौनी कोर्टात दोन खटल्यांमध्ये मी आरोपी होते. हे खटले मी जेव्हा लढायला सुरुवात केली त्या वेळी माझ्याविरोधात असलेली मानसिकता हळूहळू बदलायला सुरुवात झाली. मी ते दोन्ही खटले जिंकले. कोर्टात मी बघितले की, अनेक मुलींना कायद्याचं अजिबात ज्ञान नसल्यामुळे वकील केस लांबवतात. अनेकदा वकिलांमार्फत शोषण करण्याचेही प्रकरण बघितले. परित्यक्ता, घटस्फोटित मुलींना समाजात सन्मानही मिळत नाही हेही बघितले. त्यांच्या मते घटस्फोटित स्त्रियांच्या जीवनाला पतीशिवाय काहीच अर्थ राहत नाही. पतीसोबत राहिल्यामुळे जो मान असतो तो पुढे संपुष्टात येतो. नागपूर कोर्टात सगळे मुस्लीम वकील मस्जीदजवळ सापडायचे. त्यामुळे मस्जीदच्या आसपास अशिलांची गर्दी असायची. एकदा एका मुस्लीम वकिलाशी माझा वाद झाला. त्यांनी म्हटले, ‘हम कोर्ट में खावटी का (पोटगीची) केस लडते हैं, लेकिन इस्लाम में मेन्टेनन्स लेना हराम है। तुम जैसी लडकियां कोर्ट में क्यों आती हो?’ त्यावर मी उत्तर दिले की, मला केव्हा न्याय मिळेल? माझी संमती नसताना मुफ्तींनी कसा तलाकचा फतवा बनाविला? फतवा माझ्या हातात अजूनपर्यंत कसा आला नाही? फतव्यामध्ये माझ्या इच्छेविरुद्ध मला कसे आदेश दिले की, ‘रुबिना बेगम मेन्टेनन्स के लिये किसी किस्म की कानुनी चाराजुई ना करे, बेटे की कस्टडी वालिद को दी जाती है और जो बेटी रुबिना के पास है वह जैसे ही नौ साल की हो जाये रुबिना को हुक्म दिया जाता है की, वालिद के हवाले कर दे।’ मला मेहर व स्त्रीधन का मिळालं नाही? मी जन्म दिलेल्या मुलाला मला भेटूही कसे दिले जात नाही? इस्लाममधील मुस्लीम पर्सनल लॉ स्त्रियांना संरक्षण देत नाही का? ज्या पीडित मुली कोर्टाच्या आवारात दिसत आहेत, त्या सर्वाचे पुढे काय होईल? असे अनेक प्रश्न मी जेव्हा त्यांना विचारले तेव्हा त्यावर त्यांचे म्हणणे- ‘तुम बहुत बोलती हो। तस्लिमा नसरीन जैसे बोल रही हो क्या? याद रखो, जब जब इस्लाम के खिलाफ किसी ने बोलने की कोशिश की, या तो वह फनाह कर दी गई, या उसका कोई नामोनिशान न रहा। तुम्हारा भी नामोनिशान नहीं रहेगा।’ मी म्हटले, मी इस्लामच्या विरोधात अजिबात बोलत नाही. जे लोक धर्माच्या नावाखाली वाईट करत असतात त्यांचे काय? अल्लाह स्त्रियांवर एवढा अन्याय कसा करू शकतो? त्यांनी म्हटले, ‘ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, फलां-फलां आयते पढो, इन्शाअल्लाह तुम्हे जरूर सुकून मिलेगा।’ मी म्हटले, ‘मैं बहुत (आयते) पढती हूं, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता।’ ते खरंच होतं. खाण्याची ददात होती. पोटगी नाहीच. ‘उन सब औरतों का फतवे की वजह से क्या हाल होता होगा? मुफ्ती को मरने का हुक्म देना ही बाकी था।’ किती तरी वाचन केल्यानंतरही मला झोप येत नव्हती. जन्म दिलेल्या मुलाची आठवण मला जगू देत नव्हती, माझा संसार उद्ध्वस्त झाला होता. माझ्या चारित्र्यावर िशतोडे उडवले गेले होते. अनेक ‘शुभचिंतकां’च्या नावाने माझ्याविरुद्ध चरित्रहीन असण्याविषयीचे नातेवाइकांना पत्र पाठविण्यात आले होते. जगण्यासाठी काहीच शिल्लक नव्हते. अल्लावर इतकी श्रद्धा ठेवणारी, दग्र्यामध्ये नेहमी जाऊन मन्नत मांगणारी मी.. माझ्या वाटय़ाला एवढे दु:ख कसे आले, हा प्रश्न पडायचा. जेव्हा या सगळ्या चौकटीतून मुक्त झाले तेव्हा कळले की, पोटासाठी आधी कमावणे आवश्यक आहे. माझं आणि मुलीचं भविष्य मन्नत मागितल्याने घडणार नव्हते. म्हणून मी मागणे सोडले. मग बुरख्यासारख्या बंधनांना झुगारून देणंही आवश्यक वाटू लागलं, त्यामुळे माझ्यात अद्वितीय परिवर्तन झालं. स्वत:ची ओळख/अस्तित्व जाणवलं. आता मी स्वतंत्र आहे, कुणाची बंधनं नाहीत, आपल्या मर्जीने निर्णय घेऊ शकते हे कळले. हे जास्त महत्त्वाचे होते. मुलाचा विचार बाजूला ठेवून, मुलीकडे लक्ष देणे, तिचे भविष्य घडविणे, स्वत:साठी जगणे महत्त्वाचे वाटले. थोडक्यात, मी बंडखोर झाले. पुढे एमएसडब्ल्यू, एमएचे शिक्षण घेतले, संस्था स्थापन केली. सुरुवातीला नागपूरला आल्यावर मला बस, ऑटोने फिरायचे कसे हेही माहीत नव्हते. भलतीकडून रस्ता ओलांडताना, ‘ए मर रही है क्या?’ अशा शिव्या खाव्या लागत. घाबरट, आत्मविश्वास गमावलेली, रडणारी, अशी माझी अवस्था मात्र नक्कीच बदलत गेली. अनेक बरेवाईट अनुभव आले. एकटय़ा स्त्रियांना जगणे किती कठीण असते हे जाणवू लागले. कोर्टाच्या सगळ्या भानगडी संपवल्या. मी नातेवाईकांकडे जाणे सोडले. टीकाटिप्पणी करणाऱ्यांचा विचार सोडला. विरोध पत्करून आता खरं जगायला सुरुवात केली. मला जे समाजकार्य करायचं होतं ते मी बिनधास्तपणे, कुठलंही बंधन न जुमानता करायला लागले. याचं फलित म्हणून अनेक पुरस्कार देण्यात आले.. आणि इतक्या वर्षांनंतर मुलगा माझ्याकडे राहावयास आला! लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचा ई-मेल रुबिना पटेल rubinaptl@gmail.com
