जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आल्यापासून एक गोष्ट चांगली झाली. पूर्वी ठरावीक हंगामातच मिळणाऱ्या वस्तू आता बारमाही मिळतात. मिळणाऱ्या वस्तूंना अस्सल देशीपणाचा रंग आणि स्वाद असायचा, आता बारमाही मिळणाऱ्या वस्तूंवर विदेशीपणाचा साज असतो. पूर्वी फक्त हिवाळ्याच्या मोसमात पिकणारी गाजरे आता बारमाही मिळू लागली. ही गावठी गाजरे गुलाबी होती. आता अस्सल भगव्या रंगात बारमाही वाणाची गाजरे मिळतात. पूर्वी राजकीय घोषणा किंवा आश्वासने दिली जायची, आता त्यालाच ‘गाजरे दाखविणे’ म्हणतात. त्यामुळे गाजर हे एक ‘बहुउद्देशीय’ पीक असते. या गाजरांची पुंगीदेखील करता येते. ती वाजली नाही तर मोडून खाता येते. राजकारणाचा कणा असलेला निम्मा महाराष्ट्र अजूनही शेतीवरच जगतो. त्याला गाजराचे वाण आणि गुण ओळखताही येतात. त्यामुळे राजकारणात उतरलेल्या प्रत्येकास हंगामाचा अंदाज घेत राहावेच लागते. निवडणुका जवळ आल्याने, आता गाजरांचा वापर वाढणार हे बऱ्याचशा स्मार्ट जनतेला अगोदरच माहीत आहे. असा हा स्मार्टपणा सर्वत्र वाढू लागल्याने, गाजरे दाखविण्याच्या खेळात पहिल्यासारखी मजा राहिलेली नाही. राजकीय नेते हे याच मातीतील असल्याने, केवळ गाजरे दाखवून आता भागणारे नाही हे ओळखण्याएवढे पुरेसे स्मार्ट झाले आहेत. गाजरांची भुरळ पडण्याचे दिवस आता मागे पडले आहेत हेही त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. पण निवडणुकीच्या हंगामात गाजरे दाखविणे ही एक पूर्वापारची प्रथा आहे आणि ती पार पाडणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे त्यांनाही वाटत असते. येत्या २०५० पर्यंत जगातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणारी असेल, असे भाकीत युनोच्या एका अहवालाने मागे एकदा वर्तविले होते. महाराष्ट्र त्यात आहे, हे ओघानेच येत असल्याने, शहरे स्मार्ट करण्याचे नवे गाजर निवडणुकीच्या बाजारात दाखल झाले आहे. शहरांना स्मार्टपणाचा मुलामा चढविण्याचा अट्टहास करावाच लागणार असल्याने व निवडणुकांसाठी काही तरी गाजर दाखविणे गरजेचे असल्याने, काही तरी स्मार्ट शक्कल लढवावीच लागणार आहे. शहरांवर स्मार्ट साज चढविण्यासाठी दाखविलेले गाजर विकून उभ्या राहणाऱ्या पैशात शहराची गल्लीदेखील स्मार्ट होणार नाही. इंटरनेट आणि वायफाय एवढेच निकष असतील, तर अशा स्मार्टपणाचे पीक तर गावागावांत आधीच फोफावले आहे. पीक वाढले की भाव पडतो, हे गणित सगळ्यांनाच माहीत असते. गाजरांचे पीक अमाप वाढले तर त्याच्या भावाचे काय होईल हे समजण्यासाठी थोडेसे ‘स्मार्ट’ व्हावे लागेल.
