हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशाच प्रकारची दुरुस्ती २२ जून १९९४ रोजी संमत केली, परंतु ही दुरुस्ती फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरती लागू होती. २००५ च्या केंद्र शासनाच्या दुरुस्तीमुळे आता ही तरतूद संपूर्ण देशात लागू झाली. या तरतुदींमुळे महिलांना काय फायदा प्राप्त झाला आहे हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्याची संहिता) १९५६ साली मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान पालन कायदा, हिंदू दत्तक विधान व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले. १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जति संपत्ती असेल तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मत:च त्यांचे वडील, काका, इ.बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला. म्हणजेच या कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील मुलगे वडिलोपार्जति मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार मानले जाऊ लागले. १९५६ च्या कायद्यानुसार कुटुंबातील मुलींना मात्र जन्मत:च सह हिस्सेदार (को. पार्सनर) असा अधिकार दिला गेला नाही. मात्र अशा संपत्तीत वारसा म्हणून मुलींना अधिकार देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. उदा. एखाद्या कुटुंबात वडिलोपार्जति मिळकतीत १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होतो तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होतो. ही तफावत दूर व्हावी या दृष्टीने हिंदू वारसा कायद्यातील कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश असा की, घटनेने स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिलेले असताना वडिलोपार्जति संपत्तीत मुलींना सह हिस्सेदार म्हणून अधिकार नाकारला जाणे म्हणजे स्त्रियांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली आहे. त्यामुळे मुलींनादेखील त्यांच्या माहेरच्या अथवा वडिलांकडील वडिलोपार्जति मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून धरले जाईल व मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जति संपत्तीमधील सर्व अधिकार मुलींना देखील प्राप्त करून देण्यात आले. हिंदू वारसा कायदा १९५६ च्या कलम ६ मध्ये ही जी महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. ती सुधारणा दुरुस्तीच्या तारखेपासून म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होईल, की पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल याबाबत सदरहू सुधारणेच्या तारखेपासून निरनिराळे मतप्रवाह व्यक्त झाले. तसेच निरनिराळी निकालपत्रे देखील दिली गेली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या प्रकाश विरुद्ध फुलवती या प्रकरणातील निकालपत्राने या मुद्दय़ाबाबतच्या निरनिराळ्या मतप्रवाहांना विराम मिळाला आहे. प्रकाश विरुद्ध फुलवती या खटल्याची थोडक्यात हकीकत अशी की, फुलवती हिने बेळगांव येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयात तिचे दिवंगत वडील यशवंत चंद्रकांत उपाध्ये यांच्या पश्चात प्राप्त होणारा हिस्सा वाटप करून मिळावा व त्या हिश्श्याचा ताबा मिळावा म्हणून दावा दाखल केला. सदरहू दावा १९९२ साली दाखल झाला. हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्ती दि.०९/०९/२००५ पासून लागू झाली, त्यावेळी फुलवती हिने दिलेला दावा प्रलंबित होता. त्यामुळे तिच्या वतीने सदरच्या दाव्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन फुलवती ही हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीनंतर जन्मत:च सह हिस्सेदार होत असल्याने तिला तिच्या भावांबरोबर सह हिस्सेदार म्हणून, तसेच वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले. फुलवती हिच्या दाव्यातील प्रतिवादींनी फुलवतीचे म्हणणे नाकारले आणि फुलवती हिला फक्त तिच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीत हिस्सा मागता येईल, संपूर्ण मिळकतीत हिस्सा मागण्यास ती पात्र नाही अशी भूमिका घेतली. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी फुलवतीने केलेली मागणी नाकारल्याने तिच्यातर्फे उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले व २००५ च्या हिंदू वारसा कायद्यामधील दुरुस्तीनुसार वडिलोपार्जति मिळकतीत तिला जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून भावांबरोबर हिस्सा मिळणे जरुरीचे आहे असे मत मांडण्यात आले. सदरहू दुरुस्त तरतुदीचा लाभ प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू होत असल्याने दुरुस्त तरतूद लागू होताना फुलवती हिचा दावा कोर्टात सुरू असल्याने फुलवती हिला वडिलोपार्जति मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार समजण्यात येणे जरुरीचे आहे, असे अनुमान उच्च न्यायालयाने काढले. उच्च न्यायालयाने हे अनुमान न पटल्यामुळे विरोधक प्रकाश यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, हिंदू वारसा कायद्याचा कलम ६ मध्ये करण्यात आलेली ९ सप्टेंबर २००५ रोजीची दुरुस्ती, दुरुस्त कलम ६ अंतर्गत वेळोवेळी दिलेली निकालपत्रे, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद या सर्व गोष्टींचा परामर्श घेऊन अंतिमत: असा निर्णय केला की, हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्ती ही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसून, ज्या दिवशी या दुरुस्त कलमाला मान्यता मिळाली त्या दिवसापासून म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होईल. थोडक्यात, हिंदू एकत्र कुटुंबातील वडिलोपार्जति मिळकतीमध्ये ज्या मुलींचे सह हिस्सेदार वडील ९ सप्टेंबर २००५ रोजी (दुरुस्त हिंदू वारसा कायदा लागू होण्याच्या दिवशी) हयात असतील अशा मुलींना एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जति मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होईल. या अटींची पूर्तता करू न शकणाऱ्या महिलांना वडिलोपार्जति मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त होणार नाही. अशा महिलांना फक्त वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा यावरच हक्क सांगता येईल. ही सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सदरहू निकालपत्र महाराष्ट्र लॉ जनरल २०१६ भाग क्र.१ पान क्र.१ या ठिकाणी प्रसिद्ध झाले आहे. अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन - adv.sureshpatwardhan@gmail.com
