दिवाळीसह इतर कोणत्याही कारणाने आपल्याला झालेला आनंद कानठळ्या बसविणारे फटाके वाजवून साजरा करणे म्हणजे प्रत्यक्षात दु:खाला आमंत्रण दिल्यासारखेच आहे. त्यातून आपले शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे अवाजवी आवाजावर कायद्याने र्निबध असावेत, असा विचार मुंबईतील वैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. यशवंत ओक यांनी तीन दशकांपूर्वी सर्वप्रथम मांडून त्याचा पाठपुरावा केला. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेद्वारे वाढत्या ध्वनिप्रदूषणास नियमांची वेसण घालण्यास भाग पाडणारे डॉ. ओक, आज (२६ ऑक्टोबर) ८० व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहेत. सर्वसाधारणपणे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला जातो, पण डॉ. ओक यांनी नागरिकांचे स्वास्थ्य धोक्यात आणणाऱ्या ‘आवाजा’ विरुद्ध कायदेशीर लढा दिला.. १९६१ ते ६६ अशी पाच वर्षे इंग्लंडमध्ये राहून मुंबईत परतल्यावर डॉ. यशवंत ओक येथील आवाजी संस्कृतीमुळे अवाक झाले. कारण तुलनेने इंग्लंडमधील वातावरण बरेच शांत होते. ‘रस्त्यावरील वर्दळ, वाहनांचे कर्णकर्कश हॉर्न आणि लाउडस्पीकर्सच्या कोलाहलात एकमेकांचे संभाषण ऐकू यावे म्हणून मोठय़ाने बोलणारी माणसे’ असे तिथे काहीही नव्हते. त्यामुळेच साहजिकच तिथे शांततेचे संस्कार झालेल्या डॉ. ओकांना येथे अस्वस्थ वाटत होते. मुंबईत ध्वनिप्रदूषण या विषयावर १९७९ मध्ये पहिला परिसंवाद झाला. सांताक्रुझच्या रोटरी क्लबने तो आयोजित केला होता. त्यात केईएम रुग्णालयातील कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. पी. पी. कर्णिक यांनी ध्वनिप्रदूषणामुळे बहिरेपणा उद्भवतो, हे सांगितले. वर्तमानपत्रात या परिषदेविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यात जर्मनीतील डॉ. आयसिंग यांचा हवाला देऊन ध्वनिप्रदूषणामुळे उच्च रक्तदाबाचा त्रासही होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले होते. ते वाचल्यावर डॉ. ओक यांची उत्सुकता चाळवली. त्यांनी त्यांच्या एका परिचिताकरवी डॉ. आयसिंग यांचा मूळ अहवाल मागवून घेतला. त्या अहवालात ध्वनिप्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक आजारांची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. १९८० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिमर्यादा निश्चित करण्यासाठी २५ देशांमधील तज्ज्ञांचा समावेश असणारी समिती गठित केली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने आवाजाच्या पातळीचे कोष्टक तयार केले. अजूनही तेच कोष्टक जगभरात वापरले जाते. औद्योगिक क्षेत्रात साधारणपणे ७५ डेसिबल्स इतका आवाज कामगार आठ तास सहन करू शकतात. त्यापेक्षा अधिक डेसिबल्सचा आवाज वर्षांनुवर्षे कानावर आदळत असेल तर बहिरेपणा येऊ शकतो. साधारणपणे ५५ डेसिबल्स इतका आवाज कानाला सुसह्य़ असतो. त्यामुळे दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबल्स इतकी आवाजाची मर्यादा जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिली. लाउडस्पीकर्समुळे निर्माण होणाऱ्या किमान ८५ डेसिबल्स तीव्रतेच्या आवाजामुळे दिनचर्येत व्यत्यय येतो. त्यामुळे एकाग्रता भंग होते. रात्रीही ४५ डेसिबल्सपेक्षा अधिक आवाज झाल्यास झोपेचे खोबरे होऊन आरोग्य बिघडते. रक्तदाब वाढतो. डोळे चुरचुरतात. डोके दुखते. मन:शांती ढळते. चिडचिड वाढते. ध्वनिप्रदूषणामुळे माणसे क्षुल्लक कारणांवरून हमरीतुमरीवर येतात. भांडणे करतात किंवा हिंसक होत मारामाऱ्याही करतात. मुलांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते. विशेषत: विमानतळालगत राहणाऱ्या नागरिकांना आवाजाचा त्रास जास्त प्रमाणात होतो. गर्भवती महिलांसाठी असा अवाजवी आवाज घातक ठरू शकतो. अपुऱ्या दिवसांचे मूल जन्माला येणे, मूल जन्मत:च व्यंग असणे हाही ध्वनिप्रदूषणाचाच दुष्परिणाम असू शकतो, हे या अहवालाने नमूद केले. अत्यंत गजबजलेल्या रस्त्यावरील शाळेतील मुलांपेक्षा शांत जागेतील मुलांचा अभ्यास अधिक चांगला होतो. ध्वनिप्रदूषणाचे इतके दुष्परिणाम असूनही भारतात मात्र ऐंशीच्या दशकापर्यंत त्याविषयी गंधवार्ताही नव्हती. उलट ‘लाउडर इज बेटर’ हा गैरसमज सर्वत्र दृढ होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी मशिदीवर लाउडस्पीकर्स लावण्याची परवानगी दिली. मग मंदिरे, गुरुद्वारा आणि चर्चही त्याच परंपरेचे अनुकरण करू लागली. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय म्हणून १९८२-८३ मध्ये नवरात्रोत्सवात मुंबईत डिस्को दांडिया सुरू झाला. सार्वजनिक ठिकाणी नऊ रात्री दहा ते अगदी सकाळी सहा वाजेपर्यंत लाउडस्पीकर्स लावून सामूहिकपणे फेर धरून नाचण्याचे नवे फॅड बोकाळले. डॉ. यशवंत ओक यांच्या माहितीनुसार मुंबईतील पहिले डिस्को दांडिया सायन आणि विलेपार्ले येथे सुरू झाले. सलग नऊ रात्री होणाऱ्या या कर्णकर्कश आवाजाविरुद्ध त्या वेळी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लेख प्रसिद्ध झाला. त्या लेखाला उदंड प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातून त्या लेखातील विचारांना अनुमोदन करणारी तब्बल ७५० पत्रे आली. गुजरात तसेच कर्नाटक राज्यांतूनही पत्रे पाठवून नागरिकांनी वाहतूक, फटाके आणि लाउडस्पीकर्सच्या आवाजामुळे त्रास होत असल्याचे कळविले. ध्वनिप्रदूषणाचे इतके दुष्परिणाम असूनही जल अथवा वायुप्रदूषणाप्रमाणे ते फारसे कुणाला माहिती नव्हते. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच शासन आणि पोलीस यंत्रणाही याविषयी अनभिज्ञ होती. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत १९८४ मध्ये डॉ. यशवंत ओक यांनी ‘ध्वनिप्रदूषण विरोधी समिती’ स्थापन केली. समितीमार्फत यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्तांना पत्रे, निवेदने देण्यात आली. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त रिबेरो यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. क्रॉफर्ड मार्केटमधील कार्यालयात सुरुवातीला आपल्यालाही तेथील गोंगाटाचा त्रास व्हायचा, पण आता त्याची सवय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर डॉ. ओक यांनी त्यांना इंग्लंडमधील प्रा. राईस यांचे ‘व्हेन यू फील यू आर गेटिंग युज टु नॉईज, अ‍ॅक्च्युअली यू आर गेटिंग डेफ टु नॉईज’ हे वाक्य ऐकवले. त्यामुळे रिबेरोंनाही त्यातले गांभीर्य लक्षात आले. समितीने पुढल्याच वर्षी- १९८५ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या आवाजवी आवाजाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक ठिकाणी नेमून दिलेल्या आवाजाच्या पातळीचे कोष्टक त्या याचिकेसोबत जोडण्यात आले होते. मुंबईतील सायन येथील एका सोसायटीत राहणाऱ्या बीएआरसीतील शास्त्रज्ञांनी वर्षभरातील आवाजाच्या पातळीची नोंद केली होती. त्यातील निरीक्षणानुसार एरवी ५० ते ६५ डेसिबल्स इतका असणारा आवाज सणासुदीच्या काळात मात्र दुपटीने वाढत असल्याचे दिसून आले. त्या नोंदीचाही उपयोग झाला. न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांच्यापुढे या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी आवाजाची पातळी आणि वेळ ठरविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. त्यात कान-नाक-घसा तज्ज्ञ पी. पी. कर्णिक, निवृत्त महापालिका आयुक्त व्ही. डी. देसाई, ‘अलियावरजंग इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिअरिंग हॅण्डिकॅप’चे प्रा. रत्ना आदींचा समावेश होता. त्या समितीने केलेल्या शिफारशीनंतर रात्री दहा ते सहा वाजेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या लाऊड स्पीकर्सवर र्निबध आले. कर्णकर्कश हॉर्नवर बंदी आली. पुढे २००० साली शांतता क्षेत्र घोषित झाले. शहरांमधील रुग्णालये, शाळा आणि धार्मिक स्थळांपासून शंभर मीटर परिघात लाउडस्पीकर्स आणि फटाक्यांना बंदी घालण्यात आली. अर्थात त्यासाठी डॉ. यशवंत ओक यांना समितीच्या माध्यमातून शासन आणि न्यायालयात बराच पाठपुरावा करावा लागला. त्यांना विरोधही सहन करावा लागला. त्यांच्या या मोहिमेला धर्मविरोधी ठरविण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत बेधुंदपणे नाचणाऱ्यांना कायद्याने घातले जाणारे वेळेचे बंधन जाचक वाटत होते. २००१ मध्ये दांडिया मंडळांनी या उत्सवावर बहिष्कार टाकून या मोहिमेचा निषेध केला. मात्र काही मूठभर लोकांच्या आनंदासाठी परिसरातील हजारो लोकांचे आरोग्य वेठीस धरणे कोणत्याही दृष्टीने न्याय्य नव्हते. तरीही या नियमातून वर्षांतील काही दिवस का होईना सूट मिळावी, असे आवाहन सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी केले. आता तीस वर्षांनंतर डॉ. यशवंत ओक यांनी सुरू केलेल्या अतिरेकी आवाजाविरुद्धच्या मोहिमेला यश मिळू लागल्याचे दिसू लागले आहे. समाजामध्ये याविषयी बरीच जनजागृती झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस, स्वयंसेवी संस्था कायदा तसेच जनजागृती मोहिमेद्वारे ध्वनिप्रदूषणाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २००४ पासून आवाज फाऊंडेशन यासंदर्भात जनजागृती करण्याचे कार्य करीत आहे. गेली काही वर्षे मराठी विज्ञान परिषद आणि मुंबईतील वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांकडून फटाके न वाजविण्याविषयी शपथ म्हणवून घेतली जात आहे.शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घ्यावयाची शपथ*मला फटाके आवडतात, पण डॉक्टरांनी मला समजावून सांगितले आहे की शोभेचे व आवाजाचे फटाके उडवल्यास प्रचंड प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण व वायुप्रदूषण होते. *ध्वनिप्रदूषणामुळे रक्तदाब वाढतो. हृदयाचे व मेंदूचे विकार वाढतात. (उदा. हार्ट अ‍ॅटॅक, स्ट्रोक वगैरे) प्रचंड आवाजाने बहिरेपणही येते. लहान मुले या आवाजाने कायमची बहिरी होऊ शकतात.*फटाक्यांच्या दारूमुळे विषारी वायू बाहेर पडतात. दमा व खोकल्याचा विकार असलेल्या व्यक्तींचे आजार बळावतात. काहींना श्वसनक्रियेचा जबर आजार होऊन जीवही गमवावा लागतो. *फटाके उडवताना एखाद्या वेळी आग लागण्याची शक्यता असते. काही मुले आगीत होरपळून डोळा, हातपाय वा जीव गमावण्याचीही शक्यता असते. फटाक्यांच्या कारखान्यात बऱ्याच ठिकाणी बाल कामगारांना कामास जुंपले जाते.*त्यामुळे त्या मुलांचे जन्माचे नुकसान होते व मालक मात्र गब्बर होतात. या सर्व कारणांमुळे मी आता फटाके उडवणार नाही व माझ्या पालकांना व सर्व मित्रांनाही तसे सांगेन. मराठी विज्ञान परिषद, असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्स, मुंबई
