दिल्ली शहरातील पायाभूत सुविधांचा विशेषत: रस्त्यांचा विचार करताना या शहराची संरचना वर्तुळाकार असल्याचे लक्षात घ्यावे लागेल. वर्तुळाकार संरचनेमुळे दिल्ली शहर विस्तारले तसतशी वाहतूक, पायाभूत vv06सुविधांची समस्या तीव्र झाली. दर वीस वर्षांत दिल्लीच्या लोकसंख्येत दुप्पट वाढ होते. दर वर्षी दिल्लीत सुमारे पाच लाख लोक स्थलांतरित होऊन येतात व येथेच स्थिरावतात. नोकरी, व्यवसाय त्याखालोखाल शिक्षण, आरोग्य सुविधांसाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- गाझियाबाद, नोएडा, गुडगावमधून दररोज दीड ते दोन लाख लोक दिल्ली शहरात ये-जा करतात. फाळणीमुळे दिल्लीच्या लोकसंख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली. राष्ट्रीय राजधानी म्हणून त्या काळी केवळ सरकारी आस्थापने, कार्यालयांची व्यवस्था दिल्लीत होती. प्रत्यक्ष रहिवाशांची संख्या वाढल्यावर नियोजनास प्रारंभ झाला.
२० वर्षांनंतर दिल्लीत स्थलांतरित होणारी लोकसंख्या विचारात घेऊन पायाभूत सुविधांची आखणी करण्यात आली. सर्वाना घर उपलब्ध व्हावे, हा आमचा उद्देश व्हावा. विशेषत:  आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्यांसाठी ही योजना होती. १९६० साली जमीन अधिग्रहण करून जमीन बँक तयार करण्यात आली. त्याचे दृश्य परिणाम रोहिणी, द्वारका व नरेला या भागांत दिसून आले. पण आजही वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत घरांची संख्या वाढली नाही. दिल्लीत मोठी समस्या आहे ती अनधिकृत वसाहतींची. महानगरांमध्ये थोडय़ाफार प्रमाणात ही समस्या समान आहे. अशा वस्त्यांचा ‘राजकीय आवाज’ तयार होत जातो. त्यामुळे पहिल्यांदा १९७७ मध्ये दिल्लीत काही वसाहती अधिकृत करण्यात आल्या. सध्या दिल्लीत १६०० अनधिकृत वस्त्या आहेत.
सतत स्थलांतरित होणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सर्वात मोठा ताण वाहतुकीवर येतो. मुंबईसारखी एकरेषीय (लिनिअर) संरचना नसल्याने इथे लोकलसारखी शहराच्या कानाकोपऱ्यांना जोडणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणे शक्य नाही. वर्तुळाकार संरचनेमुळे (उदा. कनॉट प्लेस, गोल चक्कर) बव्हंशी वाहतूक रस्त्यावरच असते. चेन्नई, मुंबई, कोलकाताच्या एकत्रित संख्येपेक्षा दिल्लीत वाहनांची संख्या जास्त आहे. ही वाहने एकाच वेळी रस्त्यावर धावतात. परिणामी, वाहतुकीची समस्या प्रखर होते. लोकांनी जास्तीतजास्त सरकारी परिवहन यंत्रणेचा वापर करावा हा त्यावरील प्रमुख उपाय आहे. आजमितीस दिल्ली मेट्रोमुळे मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यावरील वाहतूक कमी झाली. पण मेट्रोलादेखील मर्यादा आहेत. त्यासाठी २००१ ते २०२० च्या विकास आराखडय़ात पायाभूत सुविधांची पुन:संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग) केली आहे. उदाहरणार्थ, मेट्रोच्या दोन्ही बाजूंस पाचशे मीटर कॉरिडॉर निर्माण करण्याची योजना आहे. येथे दीडपट चटई निर्देशांक वाढवून दिला जाईल. मेट्रो फॉर मास ट्रान्स्पोर्टेशन ही यामागील प्रमुख संकल्पना. मेट्रोच्या कॉरिडॉरमध्ये रुग्णालये, शाळा असतील. त्यामुळे रहिवाशांना दूरचा प्रवास करावा लागणार नाही. शिवाय मेट्रो नजीक असल्याने प्रवासासाठी हाच पर्याय प्रामुख्याने लोक स्वीकारतील. पुराण्या दिल्लीत ‘ट्राम’ सुरू करण्याचे नियोजन आहे. जेथे मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण आहे, वाहतूक कोंडी आहे, अशा भागात ट्राम यशस्वी होईल. महानगरांचा विस्तार करताना जुन्या भागातील संरचनेवर येत असलेला ताण कमी करण्यासाठी या पर्यायाचा विचार आम्ही करीत आहोत. लोकांनी मेट्रो, ट्राम, बसचा वापर सुरू केल्यास वाहनांचा वापर कमी होईल. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्नही आटोक्यात येईल. २००१ ते २०२०च्या विकास आराखडय़ानुसार महानगरांच्या नियोजनात बीआरटीचा मोठय़ा प्रमाणावर (बस रॅपिड ट्रान्सपोर्टेशन) उपयोग होऊ शकतो. दक्षिण दिल्लीत आम्ही तो प्रयोग केला होता. पण हा भाग सधन आहे. येथील रहिवासी दळणवळणासाठी मेट्रो वा बसवर अवलंबून नाहीत. त्यामुळे हा प्रयत्न फसला. आता बीआरटीसाठी व्यवहार्य अभ्यास सुरू आहे. बीआरटीसाठी कॉरिडोर, बसच्या वापरासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यावर आमचा भर असेल. ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’मध्ये पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी सुविधा निर्माण करू, ज्यात सुरक्षित पदपथनिर्मितीवर भर असेल. यात प्रामुख्याने महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा लागेल. हे पदपथ सदैव गजबजलेले राहतील, याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. प्रत्येक महानगरामध्ये याचा विचार झालाच पाहिजे. दिल्लीत ‘पदपथ प्लाझा’ उभारताना आम्ही व्यावसायिक विकासावर भर देऊ. अशा पदपथांच्या नजीक इटिंग जॉइंट्स, पार्लर, शाळा उभारण्यात येतील. याशिवाय विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी रस्त्यावर लेन आरक्षित करू. दिल्लीसाठी आंतरराज्य बस केंद्र एक यशस्वी प्रयोग आहे, ज्यामुळे इतर राज्यांतून दिल्लीत येणारी वाहतूक, जेथून रेल्वे, मेट्रो व बसचा पर्याय वाहतुकीसाठी सहज उपलब्ध असतो अशा ठिकाणी केंद्रित झाली. नियोजन दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यात पाणी व्यवस्थापन, वाहतूक, सर्वाना घर, सुरक्षिततेचा विचार केला पाहिजे. दिल्लीसाठी २०२० नंतरच्या आराखडय़ात सांडपाणी व्यवस्थापन व ‘मास ट्रान्स्पोर्टेशन’साठी सार्वजनिक परिवहन व सर्वाना निवारा देण्यासाठी शिस्तबद्ध नियोजन करावे लागेल.
 लेखक दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त (नियोजन) आहेत.
-शब्दांकन :  टेकचंद सोनवणे

दिल्ली
१९८१ साली दिल्ली विकास प्राधिकरणाने विकास आराखडा आखला, ज्यात पुढील वीस वर्षांचा विचार केला गेला होता. या आराखडय़ास १९८७ साली मंजुरी मिळाली, ज्यात प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, सर्वाना निवास व्यवस्थेचा विचार करण्यात आला होता. परंतु दिल्लीला पाण्यासाठी हरियाणा व पंजाबवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे वारंवार नियोजनात या राज्यांशी सल्लामसलत करावी लागे.