25 July 2017

News Flash

गोदावरी आराखडा: जल-विकासाच्या रूढ कल्पनांना छेद

जलक्षेत्रात सुधारणा व पुनर्रचना करण्याची नितांत गरज आहे.

प्रदीप पुरंदरे | Updated: July 16, 2017 2:54 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सिंचन घोटाळा, दुष्काळ, विविध स्तरांवरील जलसंघर्षांच्या संख्येत व तीव्रतेत होत असलेली वाढ आणि शेतीतील अरिष्टात दडलेला पाणी-प्रश्न या स्फोटक पाश्र्वभूमीवर जलक्षेत्रात सुधारणा व पुनर्रचना करण्याची नितांत गरज आहे. गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडा तयार करून राज्याने त्या दिशेने पहिले महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्या धर्तीवर आता कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकणातील नदीखोऱ्यांचे जल आराखडे तयार करणे अपेक्षित आहे. अशा रीतीने पाच नदीखोऱ्यांच्या पाच आराखडय़ांच्या एकात्मीकरणातून राज्याचा एक जलआराखडा तयार होईल. महाराष्ट्राने जुल २००३ मध्ये राज्य जलनीती अधिकृतरीत्या स्वीकारली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियमात जल आराखडय़ास म्हणूनच अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे. भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे / उपखोरेनिहाय एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! तो करण्यात दहा वष्रे विलंब का झाला, प्रस्तुत लेखकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचे परिणाम काय झाले, शासनाला बक्षी समिती का नेमावी लागली आणि त्या समितीच्या कामात काही काळ काय अडचणी आल्या, हा सर्व तपशील यापूर्वी लोकसत्ताने प्रकाशित केला आहे.

गोदावरी खोऱ्यातील ३० उपखोरी आणि ८०७ पाणलोट क्षेत्रांचा आंतरशाखीय दृष्टिकोनातून या आराखडय़ात अभ्यास केला आहे. पहिल्या ‘जमिनी वास्तव’ (ग्राऊंड रियालिटिज) या भागात भूगर्भ व भूजलशास्त्र, मातीचे प्रकार व वैशिष्टय़े जमिनीचा विविध हेतूंसाठी होत असलेला वापर, पीक रचना, हवामान, पाऊस, भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याची उपलब्धता, इत्यादी प्राप्त परिस्थिती दर्शवणारा आणि त्यातून जलविकासावर येणारी बंधने स्पष्ट करणारा तपशील दिला आहे. खोऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता ३८५९६ दलघमी (७५ टक्के विश्वासार्हता) असली तरी गोदावरी पाणी तंटा लवादाने २९,०२३ दलघमी पाणी वापराची मुभा दिली असून त्यापकी १९,६४५ दलघमी पाण्याच्या वापराचे नियोजन ४९९६ प्रकल्पांद्वारे झाले आहे. त्यात पूर्ण व बांधकामाधीन राज्यस्तरीय सर्व प्रकल्प आणि लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) मधील ल. पा. तलावांचा समावेश आहे. एकूण ३० पकी १७ उपखोऱ्यांत (५७ टक्के) पाणी उपलब्धता नॉर्मलपेक्षा (तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर) कमी आहे. एकूण ८०७ पकी ७२६ (९० टक्के) पाणलोट क्षेत्रे अद्याप ‘सुरक्षित’ आहेत. भूजल पुनर्भरणाच्या तुलनेत तेथील पाणी वापर ७० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

नवीन जलसाठय़ांची निर्मिती, अन्य खोऱ्यांतून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणणे, पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन आणि आता नवीन जलविकासासाठी कोठे व किती पाणी उपलब्ध आहे याचा ऊहापोह ‘पुरवठा व्यवस्थापन’ (सप्लाय साइड मॅनेजमेंट) या दुसऱ्या भागात केला आहे. उध्र्व गोदावरी, मुळा, प्रवरा, मानार, बेंबळा, पेंच व गाढवी या सात उपखोऱ्यांत आता नवीन प्रकल्प घेण्यास वाव राहिलेला नाही. लेंडी, दुधना, पूर्णा, मांजरा व तेरणा या पाच उपखोऱ्यांत काही धरणांच्या खालच्या भागात सकृद्दर्शनी पाणी शिल्लक आहे. तेथे ते वापरण्याच्या शक्यता अभ्यासायला हव्यात. उर्वरित १८ उपखोऱ्यांत मात्र नवीन जलविकासास अद्याप काही प्रमाणात वाव आहे. अन्य खोऱ्यांतून गोदावरी खोऱ्यात एकूण ७११ दलघमी पाणी आयात करणे तत्त्वत: शक्य आहे. गोदावरी-मराठवाडा आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुक्रमे ५९ व १३६ प्रकल्प २०३० सालापर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील आराखडय़ात दिला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठीची उर्वरित रक्कम (एप्रिल २०१६ अखेरचा अंदाज) अनुक्रमे १७८०३ व ४६६६३ कोटी रुपये आहे. एकंदरीत नवीन व मोठय़ा जलविकासाच्या शक्यता आता फारशा नाहीत, असेच सर्वसाधारण चित्र आहे.

जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे हे समीकरण चुकीचे असून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स) व जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे हे स्पष्टपणे मांडणे हे या आराखडय़ाचे वेगळेपण आहे. त्यालाच जोडून पारंपरिक जलस्रोतांचे संवर्धन, गाळपेर जमिनीचे व्यवस्थापन, शेतीचे पाणी अन्यत्र वळविणे, जल-प्रदूषण, पाण्याचा वारंवार फेरवापर आणि सर्व प्रकारचे व्यय (लॉसेस) कमी करून कार्यक्षमतेत वाढ या महत्त्वाच्या विषयांची चर्चा ‘मागणी व्यवस्थापन’ या तिसऱ्या भागांत करण्यात आली आहे.   ‘सामाजिक व आर्थिक बाबी’ या चौथ्या भागात भू-संपादन, पुनर्वसन, दुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजन या विषयांची सांगोपांग चर्चा आहे. जलक्षेत्राच्या संस्थात्मक व कायदेविषयक रचनेबाबत या आराखडय़ातील शेवटच्या भागात केलेली मांडणी ही गेम-चेंजर स्वरूपाची असून जलक्षेत्रात ती एवढय़ा तपशिलाने व नेमकेपणाने प्रथमच होत आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होऊ नये. जल-कायदे, नियम, अधिसूचना, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण याबद्दलचा आराखडय़ातील तपशील धक्कादायक असून जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजकाचे मूळ कशात आहे हे त्यातून स्पष्ट होते. पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि जलसंघर्षांची सोडवणूक करण्यासाठी ज्या किमान व्यवस्था लागतात त्या निर्माण करण्यासाठी काय करावे लागेल याचा तपशील शेवटच्या भागात आहे.

  • जल आराखडय़ात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. विस्तार भयास्तव त्यातील काही निवडक व तुलनेने जास्त मूलभूत शिफारशी केवळ खाली दिल्या आहेत.
  • अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारे पाणलोटक्षेत्र, भूजलधारक व नदी उपनदी खोरेनिहाय जलविज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यास करून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे देण्यासाठी स्वतंत्र विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करावी.
  • सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन, कार्यक्षमतेत वाढ आणि आठमाही-सिंचनाची अंमलबजावणी करून विविध हेतूंसाठीच्या संकल्पित पाणी वापरातच मुळात कपात करावी. आधुनिक तंत्रज्ञान व जल-कायद्यांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्ष पाणी वापर नियंत्रित करावा. पाणीवाटपाचे नियोजन व कार्यक्रम प्रकल्पनिहाय न करता नदीखोरेनिहाय करावे. स्वायत्त उच्च अधिकार प्राप्त जललेखा प्राधिकरण स्थापन करावे.
  • पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन प्रकल्पच फक्त पूर्ण करावेत. सिंचन प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती व आधुनिकीकरण करावे.
  • सिंचन प्रकल्पातील कालव्यांवरील विविध प्रकारची दारे आणि प्रवाहमापक यांचे औद्योगिक-उत्पादन करण्यासाठी योजना सुरू करावी. देखभाल-दुरुस्ती व जल-व्यवस्थापनात शासन व पाणी वापर संस्था यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी जलतज्ज्ञांच्या व्यावसायिक कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
  • मजनिप्राची पुनर्रचना करून ते प्राधिकरण खरेच स्वायत्त करण्यासाठी जल आराखडय़ात सुचविलेले उपाय योजावेत. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करावे.
  • जल-कायदे अमलात आणण्यासाठी जल आराखडय़ात सुचविलेली कार्यपद्धती अमलात आणावी. जल आराखडा अमलात आणण्यासाठी यंत्रणा असावी.
  • समित्या व आयोगांच्या अहवालांकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा अभ्यास न करता त्यांना विरोध करण्याची किंमत आपण यापूर्वी मोजली आहे. जल विकासाच्या रूढ कल्पनांना छेद देणाऱ्या या आराखडय़ाबाबत तसे होऊ नये, ही अपेक्षा.

प्रदीप पुरंदरे

(लेखक जल आराखडा तयार करणाऱ्या बक्षी समितीचे एक सदस्य आहेत.)

First Published on July 16, 2017 2:54 am

Web Title: water development water scarcity irrigation projects
  1. S
    Surendra Belkonikar
    Jul 16, 2017 at 5:53 pm
    नद्या जोड प्रकल्पांचा यात समावेश आहे की नाही हे कळाले नाही....
    Reply