बीएसएनएलच्या सीएमडींची त्वरीत नियुक्ती करणे, सेवा सुधारण्यासाठी व विकास करण्यासाठी नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करणे आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी भारत संचार निगमच्या (बीएसएनएल) अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी येथील संचार भवन समोर साखळी पध्दतीने धरणे आंदोलन केले. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून याबाबत योग्य तो निर्णय न झाल्यास संसदेवर मोर्चा तसेच कामबंद आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.‘बीएसएनल वाचवा, देश वाचवा’चा नारा देत येथील बीएसएनएल कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी संचार भवन समोर सातत्याने आंदोलन करत आहेत. यावेळी आंदोलकांनी बीएसएनएलच्या सीएमडींची त्वरीत नियुक्ती करणे, बीएसएनएलच्या सबसिडी कंपन्यांमधील विभाजन थांबविणे, ग्रामीण भागातील सेवांचा तोटा भरून काढणे, सेवा सुधारण्यासाठी तसेच विकास करण्यासाठी नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, बीएसएनएलची स्थावर मालमत्ता बीएसएनएलच्या नावावर करणे, बीएसएनएलमध्ये एमटीएनएलच्या विलीकरणास विरोध, स्पेक्ट्रम वापरायचे सर्वाधिकार मिळणे, बीएसएनएलमध्ये समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिकतम पगारा ऐवजी प्रत्यक्ष पगारानुसार आकारणी करणे, टीआरएआयने निर्देशित केलेले १.२ मेगाहर्टस स्पेक्ट्रम ऐवजी प्रिमीयम ९०० मेगाहर्टस बँड मिळावा, स्पेक्ट्रम मोफत मिळावे, मिळालेल्या आश्वासनांनुसार नेटवर्क विस्तारीकरणासाठी आर्थिक मदत मिळावी, बीएसएनएलमध्ये बीबीएनएलचे विलीकरण करावे, बीएसएनएलची फोर जी सेवा सुरू करणे, बीएसएनएलचे बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम पोटी दिलेली उर्वरीत रक्कम त्वरीत परत मिळावी, २००७ पूर्वीच्या व नंतरच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ७८.२ टक्के आयडीए स्केल प्रमाणे निवृत्ती वेतन मिळावे, नवीन कर्मचारी व अधिकारी यांची भरती करणे, केंद्र सरकार व राज्य सरकार अंगीकृत व्यवसायातील उद्योग व कार्यालयात बीएसएनएल सेवा वापरण्यास बंधन करणे, आयटीआय कंपनी कडून यंत्रसामुग्री विकत घेण्याची सक्ती काढून टाकणे, नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ३० टक्के निवृत्तीनंतरचे फायदे मिळावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. मात्र धरणे आंदोलनानंतर आवश्यक फेरबदल झाले नाही तर दिल्ली येथे संसदेवर २५ फेब्रुवारी रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे तसेच गरज भासल्यास १७ मार्चपासुन बेमुदत संप पुकारण्यात येईल असा इशारा आंदोलकांनी दिला. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत भदाणे यांच्यासह पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
