प्रवेश, उत्तरपत्रिका तपासणी, निकाल आदी ऑनलाइन सेवांच्या आधारे तंत्रज्ञान क्रांती आणण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांची प्राथमिक माहिती शोधायचा कुणी प्रयत्न केला तर त्याची दिशाभूल होण्याची शक्यताच जास्त. कारण आपल्या सुमारे ६५० महाविद्यालयांची अद्ययावत तर सोडाच योग्य आणि जुजबी माहितीही एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात मुंबई विद्यापीठाला अपयश आले आहे. विद्यापीठाच्याwww.mu.ac.in या संकेतस्थळावर ‘अ‍ॅफिलिएशन’ (संलग्नता) या विभागात सर्व महाविद्यालयांची माहिती एका क्लिकसरशी पाहण्याची सोय आहे. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षांत ही माहिती सुधारण्यातच (अपडेट) आलेली नाही. त्यामुळे, विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर महाविद्यालयांची माहिती घेऊ इच्छिणाऱ्या देशोदेशीच्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते आहे. संलग्नता विभागात अभ्यासक्रमानुसार महाविद्यालयांचा शोध घेता येतो. यात महाविद्यालयांचा संपूर्ण पत्ता, ईमेल, दूरध्वनी क्रमांक, शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम, जागांची संख्या, अ‍ॅक्रिडिटेशन कोणते, त्याची श्रेणी कोणती आदी प्राथमिक माहिती असणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रवेश घेण्यापूर्वी एखाद्या महाविद्यालयाची प्राथमिक का होईना माहिती मिळविणे शक्य झाले असते. मात्र, काही जुजबी माहिती वगळता हे बहुतांश सर्वच रकाने रिक्त आहेत. सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित महाविद्यालय अनुदानित आहे की नाही या संदर्भात दिली गेलेली माहिती तर चक्क दिशाभूल करणारी आहे. खरेतर विद्यापीठाशी संलग्नित सुमारे ३४० महाविद्यालये ही अनुदानित तत्त्वावर चालविली जातात. पण, सीकेटी हे एकमेव महाविद्यालय वगळता सर्व महाविद्यालये विनाअनुदानित असल्याचे संकेतस्थळावरील माहिती धुंडाळल्यास दिसून येते. विशेष म्हणजे केसी, रुईया, एचआर आदी कितीतरी नामवंत महाविद्यालयांची नावेच या यादीत नाहीत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये निवृत्त वा माजी प्राचार्याची नावे नमूद केलेली आहेत.मूळ नेमके कुठे?महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात दरवर्षी विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती पाहणी करण्याकरिता जात असते. संकेतस्थळावरील बहुतांश माहिती ही या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या मदतीने सुधारता येऊ शकेल. कारण, समितीचे अहवाल विद्यापीठाच्या संलग्नता विभागाकडे जमा असतात. परंतु, कुलगुरू राजन वेळुकर आल्यापासून स्थानिक चौकशी समिती पाठविण्याची पद्धतच बंद करण्यात आली. त्यामुळे, संलग्नित महाविद्यालयांची माहिती या समितीच्या अहवालामार्फत मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
