तालुक्यातील वाकी खापरी धरणाचे काम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाले असतानाही अद्याप धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. भूसंपादनाची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यात शासनाने हे वाकी धरण ग्रुप प्रकल्पात समाविष्ट केल्याने या धरणाच्या उर्वरित कामांसाठी शासन निधी देण्यास असमर्थ ठरत आहे. शासनाने एक तर वाकी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या रेंगाळलेले प्रश्न मार्गी लावावेत अथवा शासनाकडे पैसे नसतील तर प्रकल्पग्रस्तांची जमीन परत करावी, असा इशारा दिला आहे.एकतर शासनाने ठरविल्याप्रमाणे ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याने या धरणाचे उर्वरित काम प्राधान्याने पूर्ण करावे लागेल अथवा ग्रुप प्रकल्पाचा विचार केल्यास या धरणासाठी शासनाकडे प्राधान्यक्रम नसेल. त्यामुळे शासन आणि प्रकल्पग्रस्त वेगळ्याच पेचात आहेत. तालुक्यात नांदुरमध्यमेश्वर प्रकल्पातंर्गत भाम, भावली, मुकणे व वाकी या ग्रुप प्रकल्पांतर्गत ही चार धरणेआहेत. त्यात मुकणे व भावलीचे काम पूर्ण झाले असून वाकी धरणाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. भाम धरणाच्या कामाला केवळ सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे भावलीचे काम ९५ टक्के पूर्ण होऊनही ग्रुप प्रकल्पाच्या नियमामुळे ग्रुप प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण या अटीत बसत नाही. परंतु शासनाने नुकतेच जाहीर केले की ज्या प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण असेल अशाच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या कामांसाठी यापुढे शासन प्राधान्याने निधी देईल. त्यामुळे वाकीचे काम ९५ टक्के होऊनही ग्रुप प्रकल्पामुळे निधीअभावी या धरणाच्या अंतीम टप्प्यातील कामाला व प्रकल्पग्रस्तांच्या सुविधांच्या कामांना खो बसणार आहे.या शासन नियमामुळे वाकी-खापरी धरणाचे भूसंपादन, पुनर्वसन आदी कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे शासनाने आता एकतर धरण पुर्णत्वास आल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याची गरज आहे. याउलट शासनाकडे निधी नसेल तर धरणच रद्द करून आमची संपादित केलेली जमीन शासनाने परत करावी. परत केलेल्या जमिनीपैकी काही जमीन बाजारभावाने विकून आम्हाला अल्पसा दिलेला मोबदला शासनाला परत करू अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.शासनाने प्रत्येक धरणाबाबत स्वतंत्र भूमिका घेऊन वाकी दरणाचे ९५ टक्के झालेले काम पूर्णत्वास न्यावे व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व भूसंपादनाचे पैसे तत्काळ द्यावेत अन्यथा धरणच रद्द करण्याची मागणी वाकईधरणग्रस्त कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष काशिनाथ गाढवे, बद्रीनाथ कोकणे, रावजी नाडेकर आदींनी केली आहे. सध्या नाशिकचे पालकमंत्री असलेले गिरीश महाजन हे योगायोगाने जलसंपदा मंत्रीही आहेत. यापूर्वीही तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. महाजन यांनी वाकी धरण व प्रकल्पग्रस्तांविषयी ठोस व धोरणात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
