सततची डोकेदुखी होऊन राहिलेल्या एखाद्या समस्येच्या विरोधात जनमत एकवटू लागताच त्याला राजकीय आंदोलनांचे पंख फुटू लागतात. काही वेळ गदारोळ माजतो, राजकीय घोषणाबाजी सुरू होते, सरकारी यंत्रणांची पळापळ होते, कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात, कुणाला तरी चोप मिळतो, कुठे डोकीही फुटतात, कुणाला चौकीवर आणले जाते, कुणाला कोर्टात उभे केले जाते. कुठे ‘खळ्ळ खटॅक’ होते, आणि समस्यांनी त्रस्त झालेल्या मतदारांच्या मनाला समाधान मिळू लागते. आपल्या समस्यांना वाचा फोडणारा, आपल्यासाठी रस्त्यावर उतरणारा कुणीतरी आहे, या भावनेने मतदार सुखावतो.काही दिवस हा माहौल तसाच राहतो. पण काही काळानंतर मतपरिवर्तनाचे वारे वाहू लागतात. पुन्हा सारे काही शांत होते. जनजीवन पूर्वपदावर आलेले असते. गांजलेल्या सामान्य मतदाराला त्याच समस्या पुन्हा छळू लागतात.. गेल्या काही वर्षांंपासून मुंबईकरांनी अशा अनेक आंदोलनांचा उदय आणि निष्फळ अस्त अनुभवला. रिक्षाचालकांची मुजोरी आणि मीटरमध्ये हेराफेरी करून होणारी लुबाडणूक यांमुळे उपनगरवासी मुंबईकर हैराण आहे. या मुजोरीला सरकारकडून वेसण घातली जाईल, ही त्याची अपेक्षा केव्हाच मावळली आहे. रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मनमानी निमूटपणे सहन करणाऱ्या मुंबईकरांच्या जखमांवर रिक्षासंघटनांच्या नेत्यांनी मीठ चोळले आणि ग्राहकांच्या तक्रारी कानाआड करत भाडेवाढीसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसून पुन्हा ग्राहकांनाच वेठीला धरण्याचा प्रयोग सुरू केल्याने तापलेल्या वातावरणात राजकीय रंग मिसळले. रिक्षावाल्यांच्या विरोधात धुमसणारे जनमतही याच दरम्यान एकवटले आणि रिक्षाविरोधी आंदोलनाला धार चढल्याचे स्पष्ट होताच राजकीय पक्षही मतदारांच्या बाजूने मैदानात उतरले. आपल्या समस्यांना वाली आहे, या जाणीवेने मतदार सुखावले. काही दिवस असेच तापलेले राहिले, आणि तरीही रिक्षाची जबर भाडेवाढ मंजूर झाली आणि रिक्षावाल्यांच्या मुजोरीपुढे हैराण झालेला ग्राहक पुन्हा हतबल झाला. राज्यभर सुरू असलेल्या गळेकापू टोल आकारणीच्या विरोधातही जनमत धुमसत असतानाच टोलविरोधी आंदोलनाचा उद्रेक झाला. राज्यभर टोल नाक्यांवर राजकीय कार्यकर्त्यांचा पहारा सुरू झाला. काही नाक्यांवर ‘टोल बंद’ आंदोलने उफाळली, तर काही नाक्यांवर ‘खळ्ळ खटॅक’ झाले. सरकार मात्र शांतच होते. जनतेच्या संतप्त भावनांवर त्या वेळीही काही नेते स्वार झाले, आणि जनता पुन्हा आधार मिळाल्याच्या भावनेने सुखावली. आता टोलआकारणीपासून मुक्ती मिळणार अशी स्वप्नेही पाहू लागली. काही दिवसांनंतर हे आंदोलनही शमले. टोल वसुलीचा भस्मासुर मात्र राज्यभरातील रस्त्यांवर मोकाटपणे वाहनचालकांच्या मानगुटीवर अजूनही बसलेलाच आहे. पाकिस्तानी कलावंतांचा सहभाग असलेल्या एका ‘रिअ‍ॅलिटी शो’लादेखील राजकीय आंदोलनाच्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात मुंबईकरांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या विरोधातही आंदोलन पेटणार अशी चिन्हे दिसू लागली आणि मतदाराच्या मनातील राष्ट्रीय भावना सुखावली. पण काही दिवसांतच हे आंदोलन आणि आव्हानेही संपली. एका खासगी वाहिनीवरील या कार्यक्रमाला अचानक हिरवा कंदील मिळाला आणि कार्यक्रम सुरळीत सुरू झाला. मतदाराच्या भावनांना क्षणिक सुखावणारी अशी अनेक आंदोलने गेल्या काही वर्षांंत आली आणि मावळली. पण ज्या समस्यांच्या विरोधात आंदोलनांचा धुरळा अचानक उफाळला, त्या समस्या मात्र नंतरही कायमच राहिल्या. सांताक्रूझच्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करणारे पोलीस अधिकारी वसंत ढोबळे यांचीच उचलबांगडी करून सरकारने समस्यांवर मीठ चोळल्याच्या भावनेने संतप्त झालेली सांताक्रूझ-पार्ले परिसरातील जनता आंदोलनाच्या पवित्र्यात रस्त्यावर उतरली. त्यापाठोपाठ या मुद्दय़ाला राजकीय वलयेही मिळू लागली. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ढोबळे यांच्यावरील कारवाईवर नापसंती नोंदवत जनभावना आपल्या विरोधात जाऊ नये याची काळजी घेतली. शिवसेनेनेही फेरीवाल्यांच्या विरोधात दंड थोपटत जनतेच्या भावनांना पाठिंबा दिला, तर मनसेने फेरीवाल्यांना आव्हान देत रस्त्यावरच आमनेसामने करण्याची तयारी सुरू केली. काही काळ हेही वातावरण तापलेले राहील. नंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी पदपथ व्यापलेलेच राहतील. मुंबईकरांना फेरीवाल्यांच्या विरोधातील पालिकेच्या कारवाईची सवय आहेच. सकाळी कारवाई झाली, की संध्याकाळी तेच पदपथ पुन्हा फेरीवाल्यांच्या तावडीत सापडून गायब झालेले असतात, हा अनुभवही नेहमीचाच आहे!
