23 October 2017

News Flash

महिलांबद्दलच्या जाणीवजागृतीसाठी स्वच्छतागृहांच्या मालकांशी संवाद

सार्वजनिक शौचालयांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून मोहीम हाती घेतलेल्या राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यांनी

खास प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: July 24, 2015 1:25 AM

सार्वजनिक शौचालयांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून मोहीम हाती घेतलेल्या राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून सर्वसामान्य महिला-पुरुषांपर्यंत सर्वाना या समस्येचे गांभीर्य पटवून दिले. चालकांच्या तक्रारी, समस्या लक्षात घेतानाच त्यांची या प्रश्नाबाबत जाणीव जागृती करण्यासाठी राईट टू पीकडून चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महिलांकडून मुतारीसाठी शुल्क आकारणाऱ्या सार्वजनिक शौचालयांच्या विरोधात विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन राइट टू पीची मोहीम हाती घेतली. सलग चार वर्षांच्या लढय़ानंतर आता या मोहिमेला यश मिळू लागले आहे. मात्र अजूनही शौचालय चालकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. पालिका व सामाजिक संघटनांनी एकत्रितरीत्या प्रयत्न केले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना या प्रश्नाची संवेदनशीलता हरवून बसते. त्यामुळे स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या मालकांनाच या मोहिमेची तसेच स्त्रियांच्या समस्यांची जाणीव करून देण्याची गरज राईट टू पीच्या कार्यकत्र्र्याच्या लक्षात आली. तसेच स्वच्छतागृहांची देखभाल करताना अनेक तांत्रिक समस्याही येतात. त्यांची माहिती घेऊन त्या सोडवण्यासाठी परस्पर संवाद व सहकार्य आवश्यक असल्याने शहरातील सर्व पे अ‍ॅण्ड युज स्वच्छतागृहांच्या मालकांना निमंत्रित करून चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. चेंबूर येथे कोरो संस्थेच्या कार्यालयात २५ जुलै रोजी हे चर्चासत्र होईल.
स्वच्छ, मोफत, सुरक्षित सार्वजनिक महिला मुताऱ्यांसाठी राईट टू पीअंतर्गत आवाज उठवला जात आहे. त्यासाठी पालिका व राइट टू पी एकाच व्यासपीठावरून या प्रश्नाचा विचार व नियोजन करत आहेत. मात्र या नियोजनाला अमलात आणणारी व्यवस्था म्हणजे स्वच्छतागृहांचे मालकही याबाबत संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्या तांत्रिक समस्याही समजून घ्यायला हव्यात. यासाठी शहरातील सर्व पे अ‍ॅण्ड युज स्वच्छतागृहांच्या मालकांना या चर्चासत्रासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, असे राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यां सुप्रिया सोनार म्हणाल्या.

First Published on July 24, 2015 1:25 am

Web Title: right to pk organised seminar for improvement in public toilets