शिक्षणमंत्र्यांबरोबरची चर्चा फिस्कटलीवेतनेत्तर अनुदानासंबंधाने शिक्षण मंत्र्यांसोबतची चर्चा फिस्कटल्याने येत्या २० व २१ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवण्यावर संस्थाचालकांनी शिक्कामोर्तबत केले आहे. तत्त्पूर्वी १८ फेब्रुवारीपर्यंत शासनाने मागण्यांची पूर्तता न केल्यास शाळा बंद ठेवण्याचा प्रश्न उरत नाही, असेही संस्थाचालकांनी ठरवले आहे. आज शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांची महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा फिस्कटल्याने शाळा बंदचा निर्णय घेण्यात आला. अनुदानित शाळा या ना त्या कारणाने बंद करण्याचे शासन धोरण आहे. त्यामध्ये शाळांना देय असलेले २००४ पासूनचे वेतनेत्तर अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणे, अनुदानित शाळांमधील रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरण्याची परवानगी न देवून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आदी गोष्टींना प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र शासनाने अनुदानित शाळा बंद करण्याचा घाट घातला असल्याचा संस्थाचालकांचा आरोप आहे. तसेच शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत चांगल्या दर्जेदार शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर देण्यात येणाऱ्या प्रवेशांमुळे सर्वसामान्य शाळांचा पट कमी करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत आणणाऱ्या बस व ऑटो इत्यादी वाहनांवर कारवाई करणे, आवश्यकता नसताना इंग्रजी माध्यमाच्या भरमसाठ शाळांना परवानगी देवून अनुदानित शाळांच्या पटसंख्येवर परिणाम घडवून आणणे, पटपडताळणीच्या आधारे शाळांच्या मान्यता न काढण्यासंबंधाने उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही शाळांची मान्यता काढणे ही धोरणे अनुदानित शाळा बंद करून विनाअनुदानित शाळांची खैरात वाटून रग्गड पैसा कमावणे एवढेच धोरण सध्या राबवले जात असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. शासन स्तरावरून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पुढाकार घेऊन इतर सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या मदतीने शाळांना थकीत व नियमित वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यासाठी व शिक्षण क्षेत्रातील इतरही मागण्या मंजूर होण्यासाठी लढा सुरू केलेला आहे. यासाठी फेब्रुवारी-मार्च २०१३मध्ये होणाऱ्या बोर्डाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांना आमच्या शाळांच्या इमारती, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवाही उपलब्ध केली जाऊ देणार नाहीत. आज मुंबईतील बालभवनमध्ये शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी शिक्षण संचालकांच्या संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले होते. अध्यक्ष विजय नवलपाटील, उपाध्यक्ष विनोद गुडधे पाटील, सचिव आर.पी. जोशी आणि सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस आणि इतर मंडळी यावेळी उपस्थित होते. शिक्षण मंत्र्यांसमोबत झालेल्या चर्चेत त्यांनी शिक्षण संचालकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यास असमर्थता दर्शवली. येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेने २० व २१ फेब्रुवारीला सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
