वंचितांचे वर्तमान

भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकार आणि सरकारी धोरणांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे या दोन मूलभूत बाबी आहेत.

‘संविधान बचाओ अभियान’ ही मोहीम नवीन आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ६३ व्या स्मृतिदिनी त्यांना अनेकांनी आदरांजली वाहिली..

खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ‘सकारात्मक कृती धोरण’ गरजेचे आहेच; पण आजच्या स्वरूपात नव्हे..

वि.घ.यो.साठी अपेक्षित तरतूद व प्रत्यक्षात झालेली तरतूद यांमधील तूट २०१४-१५ पासूनच्या सर्व वर्षांमध्ये मिळून २,७५,७७२ कोटी रुपयांवर गेलेली आहे

उपलब्ध आकडेवारीचे सारे पुरावे हेच सांगतात की, राज्यात ‘रोहयो’ची आमूलाग्र फेररचना व्हायलाच हवी.

गरोदर महिलांनी सातव्या महिन्याच्या आधी या योजनेसाठी नावनोंदणी करावी, असा नियम आहे.

आज ६७ वर्षांनंतर, त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आहे.

महाराष्ट्रात विकलांगत्वाचा प्रश्न हा अनेक अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे.

इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकाच्या आधी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ आणि ‘श्रमणिझम’ या दोन समांतर वैचारिक परंपरा होत्या.

अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..