|| सुखदेव थोरात ‘अनुसूचित जातींसाठी राखीव’ मतदारसंघांतही दलित-वंचितांचे पक्ष वा गट मते मिळवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती मान्य करून राज्यघटना अबाधित राखू शकणाऱ्या अन्य पक्षांशी समझोते करण्याचा मार्ग आता निवडायला हवा.. ‘संविधान बचाओ अभियान’ ही मोहीम नवीन आहे. ती अलीकडच्या काळात सुरू झालेली आहे, किंबहुना अशी मोहीम सुरू करणे वंचित वर्गाना भाग पडले आहे. याचे कारण २०००च्या दशकाच्या मध्यापासून राज्यघटनेच्या पायाभूत तत्त्वांची सुरू झालेली हेळसांड, हे आहे. दलित-वंचितांना स्वातंत्र्य, समान हक्क व बंधुत्व यांची आशा केवळ राज्यघटनेमुळेच टिकून आहे. या हक्काची आता वाताहत होत आहे. राज्यघटनेने सर्व व्यक्ती तसेच वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी दिली आहे; पण हल्ली हिंसा आणि धमक्यांसह अन्य अनेक मार्ग वापरून अभिव्यक्तीचे हे स्वातंत्र्य अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित केले जाते. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचीही अशीच पायमल्ली चौफेर दिसते. देशातील महत्त्वाच्या संस्थाही विशिष्ट विचारधारेच्याच व्यक्तींच्या हाती वेगाने जात आहेत. लोकशाही प्रक्रियाच्या ऐवजी, झुंडीने एकेकाला हिंसक शिक्षा देऊन अंमलबजावणीचे प्रकार वाढत आहेत. जातीजातींतले आणि धर्माधर्मातले झगडे तसेच त्यांच्यातला वैरभाव वाढत चालला आहे. याची सर्वाधिक झळ बसते ती समतेच्या धोरणांना. दलितांवरील अत्याचार आणि त्यांना लक्ष्य करणारा हिंसाचार तर वाढत आहेच. राष्ट्राच्या विविधतेतील एकात्मतेची प्रतिमा दुभंगलेल्या आरशासारखी झाली आहे. राष्ट्राचा गाडा हाकण्यासाठी राज्यघटनेच्या तत्त्वांची मुरड करून धर्माचा आणि विशिष्ट सामाजिक मतप्रणालीचा आधार घेतला जात असल्यासारखी परिस्थिती इतकी उघड आहे की, आधारासाठी आकडेवारी देण्याची गरज नाही. ही स्थिती बदलणे आवश्यक आहे. प्रश्न असा आहे की, वंचित वर्गाना ही स्थिती बदलण्याचा मार्ग कोणता? याचे उत्तर राजकारणात शोधावे लागेल. सध्या फक्त राजकारणच बदल आणू शकते, समाजकारण किंवा अर्थकारण नाही. लोकशाहीला, धर्मनिरपेक्षवादी व समाजवादी विचारांना, तसेच समताधिष्ठित स्वरूपाला धोक्यात आणणाऱ्या साऱ्या शक्तींच्या विरुद्ध व्यापक अशी राजकीय एकी उभी करणे गरजेचे आहे; परंतु सकारात्मक राजकीय कृतीसाठी एकत्र येण्याचा मार्ग सोपा नाही. त्यात आव्हानेच अधिक आहेत. पहिले आव्हान म्हणजे, वंचित वर्गामध्येच अनेक गट-तट पडलेले आहेत, अनेक पक्ष आहेत. दुसरे म्हणजे, यांपकी काही पक्ष आणि गट तर, वंचितांचे हित अडचणीत आणणाऱ्या विचारधारेच्या पक्षांशी जवळीक करणारे आहेत. त्यामुळेच, या गुंतागुंतीच्या विषयाचे स्पष्ट आकलन होण्यासाठी आपण अनुभवाच्या आधारे काही विचार व्यक्त करू शकतो. सन २०१४ मध्ये झालेल्या ‘लोकनीती’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणातून महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जातींनी (ऑक्टोबर २०१४ मध्ये) कसे मतदान केले, हे लक्षात घेऊन त्यातून काही धडे घेऊ शकतो. सन २०१४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातींसाठी (अ.जा.) एकूण राखीव असलेल्या मतदारसंघांपकी १३ जागा (४८ टक्के) भाजपने, नऊ (३३ टक्के) जागा शिवसेनेने, तर पाच जागा दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी (१८ टक्के) जिंकल्या. म्हणजे अनुसूचित जातीतील सर्वाधिक आमदार भाजपकडे गेले. या व इतर मतदारसंघांतील मतदारांपकी अनुसूचित जातींच्या मतदारांनी नेमकी कोणकोणत्या पक्षाला किती मते दिली, याची विभागणी कधी उपलब्ध नसते; पण लोकनीती या संस्थेने अनुसूचित जातींचा कल कोणाकडे होता, याची चाचपणी नमुना पाहणीद्वारे केली. तिचे निष्कर्ष असे की, अनुसूचित जातींच्या एकूण मतांपकी ३८ टक्के मते दोन्ही काँग्रेसना, तर २४ टक्के मते भाजप आणि १५ टक्के मते शिवसेनेला, तीन टक्के मते मनसेला आणि उरलेली २० टक्के मते दलितांचे पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विविध गटांना मिळाली होती. म्हणजे दोन काँग्रेस पक्षांना मिळून, अनुसूचित जातींची सर्वाधिक मते होती. या अनुसूचित जातींच्या मतांचीही उप-जातींमधील विभागणी याच सर्वेक्षणातून पाहता येते. ती पाहिली असता, एकूण महार व बुद्धिस्ट मतांपकी सुमारे ३५ टक्के मते दोन्ही काँग्रेसना, तर २१ टक्के मते भाजप आणि मित्रपक्षांना, १६ टक्के मते शिवसेनेला, ३.५ टक्के मनसेला आणि उरलेली २० टक्के मते दलितांचे पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटा-तटांना मिळाली. म्हणजे महार व बुद्धिस्ट मतदारांचा सर्वाधिक कौल दोन्ही काँग्रेसकडे राहिला आणि भाजपला व दलितांचे पक्ष यांना त्यानंतरची पसंती मिळाली. उर्वरित अनुसूचित जातींच्या मतदारांमध्येही असाच कौल दिसून येतो. दोन्ही काँग्रेस- ३३ टक्के, भाजप व मित्रपक्ष- ३० टक्के, शिवसेना १२ टक्के आणि अन्य पक्ष- १२ टक्के. यामधून असेही दिसते की, दलितांचे पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षांना महार व बुद्धिस्ट यांची मते अन्य अनुसूचित जातींच्या तुलनेने जास्त होती. अशा प्रकारे २०१४ मध्ये अनुसूचित जातींची मते दोन्ही काँग्रेस पक्षांकडे जास्त होती (३८ टक्के) आणि भाजप (२४ टक्के) मागे होता; परंतु काँग्रेसला अनुसूचित जातींची मते जास्त मिळूनही त्या प्रमाणात आमदार निवडून आणता आले नाहीत. असे का झाले, याचा विचार दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी गांभीर्याने केला पाहिजे. याशिवाय ही आकडेवारी आणखीही काही प्रश्न उपस्थित करते. सन १९९५ ते २००४ या काळात दोन्ही काँग्रेसने अनुसूचित जातींचे आमदार अधिक संख्येने निवडून आणले होते - २००४ मध्ये ४४ टक्के, तर २००९ मध्ये ४० टक्के आमदार काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे होते. ते घटून २०१४ ला १८ टक्क्यांवर आले. अनुसूचित जातींचे मतदार आपल्यापासून २००४ नंतर दुरावत का आहेत, यावर काँग्रेसने गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे . पण यामधून मोठा धडा, अनुसूचित जातींच्या मतदारांनी आणि या प्रवर्गाचे हितरक्षण करू पाहणाऱ्यांनी शिकला पाहिजे. राखीव मतदारसंघांची आताची रचना अशी आहे की, अनुसूचित जातींना केवळ आपल्याच मतांच्या बळावर आपल्या किवा पसंतीच्या पक्षातून आमदार निवडून आणता येत नाही. कारण सर्वच राखीव मतदारसंघांमध्ये त्यांची संख्या अल्प आहे. या २८ राखीव मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कमीत कमी १० टक्के (भुसावळ) ते जास्तीत जास्त २८ टक्के (उत्तर नागपूर) एवढीच आहे. त्यामुळे इतरांवर अवलंबून राहणे अपरिहार्य आहे आणि योग्य पक्षांशी समझोता करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. खेदाची बाब म्हणजे संख्येने अल्पच असलेले अनुसूचित जातींचे मतदार वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागाले गेले आहेत. उदाहरणार्थ वर पाहिल्याप्रमाणे, २०१४ मध्ये, एकूण अनुसूचित जातीच्या मतदारांपैकी दोन्ही काँग्रेस ३८%, भाजप २४%, शिवसेना १५%, मनसे तीन टक्के असे विभागले होते. अनुसूचित जातींचे हितरक्षण करू पाहणाऱ्या पक्षांना वा गटांना याच अनुसूचित जातींकडून अवघी २० टक्के मते मिळालीत. यावरून एकीकरण किती गरजेचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आंबेडकरी विचारधारा आणि कृती-कार्यक्रमाच्या आधारे साऱ्या गटा-तटांनी एकत्र येणे अनिवार्य आहे. एकीच्या शक्तीचा आधार घेऊन मग इतर पक्षांशी समझोता करून अधिक योग्य विचारसरणीचे प्रतिनिधी निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे. हा एकीकरणाचा एक मार्ग. अर्थात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीभोवती ऐक्य घडवून आणण्याचे अनेक प्रयोग आजवर झाले आणि ते सारे फसले. मग दुसरा पर्याय असा उरतो की, वंचितांचे हितरक्षण करू पाहणाऱ्या पक्षांनी वा गटांनी, फक्त लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य आणि समता या तत्त्वांचा आदर करणाऱ्या पक्षाशी स्वतंत्रपणे (वेगळे राहून) समझोता करणे; पण हे करीत असताना राखीव व इतर मतदारसंघांतून लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समतेला मानणाऱ्यांची निवडणुकीत हार होणार नाही याची दक्षता कोणत्याही पक्षांबरोबर समझोता करताना पाळणे आवश्यक आहे. प्रश्न राज्यघटनेच्या रक्षणाचा असल्यामुळे, वंचितांचे प्रामाणिकपणे हितरक्षण करू पाहणाऱ्या राजकीय गटातटांना आता एक किंवा दुसऱ्या मार्गाने एकत्र येणे व योग्य भूमिका घेणे अपरिहार्य आहे. thoratsukhadeo@yahoo.co.in लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
