सुखदेव थोरात निधी अपुरा, तोही खर्च होईना- ही निव्वळ प्रशासकीय त्रुटी नसून हे भेदभावमूलक दुर्लक्ष आहे.. अनुसूचित जातींसाठी ‘विशेष घटक योजना’ (वि.घ.यो.), तर आदिवासींसाठी ‘आदिवासी उपयोजना’ या दोन्ही १९७९-८० मध्ये सुरू होण्यास एक महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे अनुसूचित (यापुढे अनु.) जाती व जमातींसाठीच्या योजनांस राज्य अर्थसंकल्पातून मिळणारा निधी निश्चित नव्हता. सर्वसामान्य निधीतून त्यांना लाभ मिळत नव्हता. म्हणून राज्यातील (वा देशातील) अनु.जाती व जमातींची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या प्रमाणात निधी ठेवण्याचे बंधन अर्थसंकल्पावर यावे, यासाठी ‘विशेष घटक योजना’ हे सूत्र १९७९ पासून ठरविण्यात आले. मात्र या विशेष घटक योजनेसाठी होणारी तरतूद ही एक शोकांतिकाच आहे. केंद्र सरकारने ‘वि. घ. यो.’साठी १६.६% तरतूद अर्थसंकल्पातील ‘योजना खर्चा’तून करावी, त्यातून अनु. जातींसाठी विविध योजना राबविल्या जाव्यात, असे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनु.जातींसाठी ‘योजना खर्चा’पैकी ८.७९% वाटा २०१४-१५ मध्ये मिळाला होता, तर २०१५-१६ मध्ये ६.६३ %, २०१६-१७ मध्ये ७.०६ % होती. चालू आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०१८-१९ साठी ही तरतूद ६.५५ % आहे. म्हणजे जवळपास १०.५५ टक्क्यांनी कमी. अगदी २०१४ पासून २०१८ पर्यंत झालेल्या तरतुदींची सरासरी काढली तरी ती ७.५९ %च भरते. अनु.जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण १६.६ % आहे, परंतु या प्रमाणाच्या जवळपास जाणारी तरतूद कोणत्याही वर्षी झालेली नाही. यंदाच्या (२०१८-१९) अर्थसंकल्पात, एकंदर ‘योजना खर्चा’च्या १६.६ टक्क्यांप्रमाणे १,४३,४१५ कोटी रु. वि.घ.यो.साठी मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तरतूद झाली आहे ती ५६,६१९ कोटी रुपयांची. म्हणजे तब्बल ८०,७९६ कोटी रुपयांनी कमी. वि.घ.यो.साठी अपेक्षित तरतूद व प्रत्यक्षात झालेली तरतूद यांमधील तूट २०१४-१५ पासूनच्या सर्व वर्षांमध्ये मिळून २,७५,७७२ कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थातच, अनेक क्षेत्रांवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. सर्वात अनिष्ट परिणाम झालेले क्षेत्र म्हणजे अनु.जातींच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण. अनु.जातींच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारी एकंदर ११,००० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती सरकारने थकविली असल्यामुळे महाराष्ट्रातील अनु.जातींच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे हळूहळू बंद होत आहेत. अनु.जातींमधील विद्यार्थ्यांपुढील अडचणी आता वाढू लागल्या असल्याने अनेकांना शिक्षण सोडावे लागले आहे. खेदाची बाब ही की, तरतूद कमी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारही अगदी भक्तिभावाने केंद्र सरकारचीच री ओढते आहे. राज्याचा समाजकल्याण विभाग हे वि.घ.यो.च्या खर्चासाठीचे सुकाणू-खाते वा ‘नोडल मिनिस्ट्री’. वि.घ.यो.मधून अन्य खात्यांच्या अखत्यारीतील तरतुदींवरही समाजकल्याण खात्याची देखरेख असते. महाराष्ट्रात अनु.जातींचे हिंदू आणि नवबौद्ध या दोन्ही घटकांना विशेष घटक योजनेतील उपक्रमांचे लाभ मिळतात. मात्र राज्यातील खर्चाची तरतूद करताना केवळ हिंदू अनु.जातींची लोकसंख्याच- ११%- विचारात घेतली जाते. वास्तविक आपल्या राज्यात नवबौद्ध आणि हिंदू दलित या दोहोंची मिळून लोकसंख्या विचारात घेतली, तर तरतूदही त्या प्रमाणात- म्हणजे किमान १७ %- असायला हवी. यंदा (२०१८-१९) राज्याच्या अर्थसंकल्पात वि.घ.यो.साठी तरतूद आहे ११.६ %. ही तरतूद अनु.जातींचे हिंदू व नवबौद्ध यांच्या सुमारे १७ % या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा ६.४० टक्क्यांनी कमी आहे. त्याहून खेदाची बाब अशी की, या ११ टक्क्यांच्या तुटपुंजा तरतुदीचाही पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये (डिसेंबर २०१७ पर्यंत) या तरतुदीपैकी अवघ्या ३०.४ % रकमेचा प्रत्यक्षात वापर झाला होता. हीच कथा त्याच्या आधीच्या वर्षीही होती. २०१६-१७ मध्ये एकंदर तरतुदीपैकी तब्बल ७३.५ % रक्कम वापराविनाच राहिली होती. आर्थिक वर्ष २००९-१० ते २०१६-१७ दरम्यान, एकंदर तरतुदीतून वापराविना पडून राहिलेल्या रकमांचे प्रमाण हे ५९ % (२०१४-१५) ते ८४ % (२००९-१०) यांच्या दरम्यान होते. २००५-०६ ते २०१७-१८ या सर्व वर्षांतील वापराविना राहिलेल्या रकमांची बेरीज भरते ११,२१७ कोटी रु. याचा अर्थ असा की, गेल्या दहा वर्षांत अनु. जातींसाठीच्या वि.घ.यो. तरतुदीचा पुरेसा वापर झालेलाच नाही. समाजकल्याण खात्याकडून थेट होणारा खर्च आणि अन्य खात्यांकडून होणारा खर्च अशा दोन्हीसाठी केलेल्या तरतुदी वापराविना ठेवल्या जातात. त्यातही, अन्य खात्यांत अनु.जातींसाठी पुरेसा खर्च न करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तितकीच अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे, वि.घ.यो.साठी असलेला निधी हा अनु.जातींच्या कामी येण्याऐवजी अन्यत्र वळवला जातो. उदाहरणार्थ, २०१६-१७ मध्ये १,५०० कोटी रु. सरकारी आदेशामुळे अन्य खर्चासाठी दिले गेले. २००९- १० ते २०१७-१८ या सुमारे दशकभराच्या काळात वि.घ.यो.साठी असलेला एकंदर २९,९३५ कोटी रुपयांचा निधी अन्यत्र वळवला गेला. याचा अर्थ असा की, एक तर वि.घ.यो.ची तरतूद लोकसंख्येच्या १७ % या प्रमाणापेक्षा कमी असते, तीही अनु.जातींच्या कल्याणासाठी वापरली जातच नाही आणि मग ती अन्यत्र वळवली जाते. अनु.जमातींसाठीच्या ‘आदिवासी उपयोजने’तूनही निधी अन्यत्र वळवला जातोच. २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये या उपयोजनेसाठी झालेल्या तरतुदीपैकी ८४ % रक्कम खर्च झाली खरी; पण या योजनेतून ७८२ कोटी रु. २०१४-१५ मध्ये, तर ९०८ कोटी रु. २०१५-१६ मध्ये अन्य, म्हणजे आदिवासींच्या कल्याणाशी संबंध नसलेल्या खर्चासाठी वळवले गेले. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये (डिसेंबर २०१७ पर्यंत) आदिवासी उपयोजनेच्या एकंदर तरतुदीपैकी अवघा ४४ % खर्च झालेला होता, तर याच तरतुदीतून अन्यत्र वळवलेला निधी होता तब्बल ३,६५६ कोटी रु.! अनु.जातींमध्ये आणि अनु.जमातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण आजही अधिकच असतानासुद्धा असले प्रकार होतात, हे धक्कादायक आहे. सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार अनु.जमातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण ५४ % आहे, तर अनु.जातींपैकी २० % कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. ग्रामीण भागातील भूमिहीन रोजंदारी मजुरांपैकी ७८ % अनु.जमातींचे लोक, तर ३६ % अनु.जातींचे लोक दारिद्रय़रेषेच्या खाली आहेत. शहरांमधील रोजंदारी मजुरांचा विचार केला, तर हेच प्रमाण अनु.जमातींमध्ये ५८ % आणि अनु.जातींमध्ये ३७ % आहे. ‘शेतकरी’ असलेल्यांपैकी बहुतेक अनु.जाती- जमातींचे लोक अल्पभूधारक आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांपैकी अनु.जमातींचे ५८ %, तर अनु.जातींचे १७ % लोक गरीबच आहेत. गरिबीचा अनिष्ट परिणाम पुढल्या पिढीवर दिसतो. अनु.जमाती/जातींमधील ५४ % मुले कमी वजनाची आहेत. अनु.जमातींची ४१ % कुटुंबे, तर अनु.जातींची ३५ % कुटुंबे बेघर आहेत. झोपडीवजा घरात राहावे लागणाऱ्यांमध्येही अनु.जमातींच्या (२४ %) आणि अनु.जातींच्या (३२ %) कुटुंबांचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. अनु.जमातींची ४० % कुटुंबे, तर अनु.जातींची २० % कुटुंबे विजेविना राहतात. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनु.जमातींपैकी ३४ %, तर अनु.जातींपैकी २० % स्त्री-पुरुष निरक्षर आहेत. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या पटसंख्येचा विचार केला, तर सन २०१५ मध्ये अनु.जातींचे शाळाप्रवेश ९१ % दिसतात; पण अनु.जमातींचे शाळाप्रवेश ४७ %च आहेत. उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनु.जातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे प्रमाण आहे २६.७ %, तर हेच प्रमाण अनु.जमातींमध्ये यापेक्षा निम्म्याहून कमी- म्हणजे १२ % आहे. प्रवेशाची आकडेवारी जास्त दिसते, ही बाब आनंद देणारी असेल तर शाळा-महाविद्यालयांतून गळतीची आकडेवारी पाहावी म्हणजे वस्तुस्थिती समजेल. सन २०१४ मध्ये प्राथमिक वा माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण सोडून देणाऱ्यांत अनु.जातींचे प्रमाण ५३ %, तर अनु.जमातींमध्ये हे प्रमाण ७१ % आहे. उच्च माध्यमिक इयत्तांपर्यंत पोहोचताना शिक्षण सोडावे लागणाऱ्यांत अनु.जातींचे प्रमाण ५९ %, तर अनु.जमातींचे प्रमाण ६४ % आहे. म्हणजे एका बाजूला अनु.जाती-जमातींच्या हालअपेष्टा, त्यांची गरिबी, त्यांची भूक यांचे चित्र स्पष्ट आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या कल्याणासाठी आधीच कमी असलेला निधीसुद्धा कमी वापरला जातो आणि त्यांच्याऐवजी बाकीच्या खर्चासाठी वळविला जातो, हेही दिसून येते आहे. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडून देता येणारी बाब नसून खरे तर याला भेदभावमूलक- आणि म्हणून अक्षम्य- बेफिकिरी म्हटले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय समाजरचनेची कल्पना असल्यामुळे त्यांनी अशा दुर्लक्षाचा धोकादेखील पुरेपूर ओळखला होता. त्यामुळेच त्यांनी अशा प्रशासकीय भेदभावापासून संरक्षण मिळावे यासाठी धोरणकर्ते (लोकप्रतिनिधी) व नोकरशाही (प्रशासन) यांना बेफिकिरीबद्दल जबाबदार धरता यावे, अशा कायदेशीर तरतुदीही सुचविल्या होत्या. काही राज्यांमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या त्या सूचनेनुसार कायदेशीर तरतुदी प्रत्यक्षात अमलात येऊ लागल्या आहेत. दक्षिणेकडील तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी ‘विशेष घटक योजने’कडे दुर्लक्ष होऊ नये, या अपेक्षेला कायदेशीर चौकटीचा आधार दिलेला आहे. अर्थात, असे कायदे करावे लागतात, हेदेखील आपल्या प्रशासनाची शोचनीय अवस्थाच उघडी पाडणारे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारला करता येण्याजोगी किमान एक बाब म्हणजे आधी अनु.जातींच्या एकंदर लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी सुसंगत अशी १७ % तरतूद वि.घ.यो.साठी करावी, उपलब्ध तरतूद पूर्ण क्षमतेने अनु.जातींच्या कल्याणासाठीच वापरावी आणि हा निधी अन्यत्र वळवू देऊ नये. आधी एवढे तरी व्हावे.. खर्च झालेल्या निधीचा काही परिणाम सरकारला आणि प्रशासनाला साधता येतो की नाही, ही गोष्ट वेगळी. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
