Page 35 of महावितरण News

राज्यासाठी तयार केलेल्या पायाभूत आराखडय़ात निधीची तरतूद करताना गेल्या तीन वषार्ंतील परिमंडळ निहाय

वीज नियामक आयोगाने घालून दिलेल्या २००५ मधील कृती मानकांनुसार ‘महावितरण’ ला विश्वासार्हता निर्देशांकाची दर महिन्याला प्रसिद्धी करणे बंधनकारक आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना आता वाढीव वीजदरांमुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थकारणही ढासळण्याची भीती आहे.
राज्यातील वीज वितरणाचे जाळे अधिक सक्षम व व्यापक करण्यासाठी महावितरणने तयार केलेला साडेपाच हजार कोटींचा कृती आराखडा
कृषिपंपांना प्रतियुनिट एक रुपयापेक्षाही कमी दराने वीज देण्यात येते. त्यामुळे यापुढे कृषिपंपांची थकबाकी वाढू न देण्याची भूमिका ‘महावितरण’ने व्यापक पातळीवर…
राज्यातील कृषीपंपांना अत्यल्प दरात वीजपुरवठा करण्यात येत असला तरी ते पैसेही न भरण्याची प्रथा सुरूच असून त्यामुळे कृषीपंपांकडील वीजदेयकाची थकबाकी…

राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘महावितरण’ वीजकंपनीला दरमहा तब्बल ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील वीज वितरण व उच्च दाब प्रणाली यंत्रणा तपासण्याचे अधिकार महावितरणकडे देण्याचा प्रस्ताव बेकायदेशीर व ग्राहकविरोधी असल्याची टीका नाशिक…
‘महावितरण’कडून केल्या जाणाऱ्या कामांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने वीज कायद्यानुसार असलेली सध्याची विद्युत निरीक्षकांची यंत्रणा मोडीत काढून ही यंत्रणा…
राज्यात अनेक ठिकाणी ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमचा खंडित केलेला असतानाही १०, १५, २० वर्षांनंतर थकबाकीच्या चुकीच्या नोटीसा लागू करण्यात आल्या…
राज्यातील विजेची चोरी लपवण्यासाठी ती वीज शेतकऱ्यांनी वापरल्याचे दाखवून ‘महावितरण’ने सुमारे ६५०० कोटी रुपयांचा चुना गेल्या १३ वर्षांत राज्य सरकारला…

विजेच्या खांबांवर चढून वा रोहित्रांच्या आणि तारांच्या जंजाळात शिरून काम करत राज्यातील वीजयंत्रणा प्रवाही ठेवण्यासाठी तब्बल १५५३ महिला ‘महावितरण’च्या सेवेत…