पीटीआय, नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) संशयिताला अटक करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) अधिकार मान्य करणाऱ्या २०२२च्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार, ७ मे रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी नवे त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.
ईडीचे अधिकार मान्य करणाऱ्या निकालाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का याचा विचार न्या. सूर्य कांत, न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. एन कोटिश्वर सिंह यांचे खंडपीठ करणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ७ मे रोजी होणार होती.
आधी न्या. सूर्य कांत, न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. मात्र, न्या. रवीकुमार ५ जानेवारीला निवृत्त झाले. त्यानंतर ६ मार्चला या याचिका दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे प्रकरण चुकून सूचिबद्ध झाले असून त्यासाठी नवीन तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे न्या. कांत यांनी वकिलांना सांगितले. त्यानुसार आता या प्रकरणावर बुधवारी न्या. कांत, न्या. भुयान आणि न्या. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.
खटल्याची पार्श्वभूमी
● ‘पीएमएलए’अंतर्गत ईडीला संशयिताला अटक करण्याचे आणि छापे टाकण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार २०२२च्या निकालात मान्य करण्यात आले होते. मात्र, त्याविरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२२मध्ये निकालाचा फेरविचार करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
● त्यानुसार प्रकरणाचा माहिती अहवाल (ईसीआयआर) उपलब्ध करून न देणे आणि संशयिताला निरपराध मानण्याची पद्धत उलट फिरवणे या दोन मुद्द्यांचा फेरविचार केला जाणार आहे.
