scorecardresearch

२५ टक्के आरक्षणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत

शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य…

मातंग समाजाला स्वतंत्र ७ टक्के आरक्षण द्यावे – प्रा. मच्छिंद्र सकटे

राज्यात मातंग समाजाची सुमारे ७० लाखांहून अधिक संख्या आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणापैकी ७ टक्के आरक्षण या समाजाला…

महिला आरक्षण विधेयकासाठी आता संघर्ष- शरद पवार

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मानसिकता इतर राजकीय पक्षांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडत आहे,…

आरक्षणाविरोधात उत्तर प्रदेशात आंदोलन

सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीत अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण निर्माण करणाऱ्या विधेयकाविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्वसाधारण गटातील कर्मचाऱ्यांनी दंड थोपटले आहेत.

बगीचा आरक्षित मैदान पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी

शहरात विविध प्रकारच्या प्रदर्शनांसाठी गरूड मैदान उपलब्ध नसल्याने पांझरा काठावरील मोकळे होणारे बगिचा आरक्षित मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरी…

मराठा आरक्षणाबाबत अधिवेशन काळातच तोडगा?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रातच व्हावे आणि मराठा समाजास आरक्षण मिळावे अश्या मागण्या करीत सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानभवन परिसर मंगळवारी…

मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची निदर्शने

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांच्या…

खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा कायदा लागू करा

जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू…

विचारशून्य आणि विनाशी

क्षुद्र राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही तडजोडी करायची सवय लागली की काय होते याचा अनुभव सध्या लोकसभेत जे काही सुरू आहे त्यावरून…

पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयक राज्यसभेत रखडले

समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध तसेच वॉलमार्टने केलेल्या लॉबिंगच्या निषेधाआड सरकारी नोकरीतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण तरतूद असलेल्या विधेयकावर राज्यसभेत…

बढतीतील आरक्षणावरून केंद्रातील यूपीएची कोंडी

सरकारी नोकऱ्यांतील बढतीमध्ये अनुसुचित जाती/ जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावरून केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकारची नव्याने कोंडी झाली आहे.

र.धों.च्या निमित्ताने : राखीव जागेचा आग्रह

एकीकडे स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी लढा देणं आणि दुसरीकडे सर्व क्षेत्रांत आपल्यासाठी कायमकरिता राखीव जागा असाव्यात यासाठी आग्रह धरणं यात वैचारिक…

संबंधित बातम्या