scorecardresearch

आरक्षणासाठी मालेगावमध्ये अल्पसंख्याकांची परिषद

अल्पसंख्यकांना नोकरी व शिक्षणात २० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुस्लीम आरक्षण महासंघाच्या वतीने २९ मार्च रोजी येथे विभागीय पातळीवरील…

मराठा आरक्षणाबाबत हक्कभंग प्रस्ताव

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून निर्णय प्रलंबित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कालबद्ध आश्वासन…

मराठा आरक्षण लटकणार?

मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस करणारा न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने फेटाळून लावत फेरविचारार्थ…

महिलांना आरक्षणासह संरक्षण देणे आवश्यक – आमदार गोऱ्हे

आघाडी सरकारच्या काळात महिलांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार झाले. आरक्षणासोबत संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे मत शिवसेनेच्या नेत्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त…

खासगी विद्यापीठांत ५२ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव

राज्यातील खासगी विद्यापीठांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार केला असून त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची…

सत्यशोधक ओबीसी परिषदेतर्फे नाशिकसह ठिकठिकाणी महापरिषद

हिंदु समाजात राहून मंडल आयोग पूर्णपणे लागू होणार नाही आणि जनगणनाही होणार नाही, हे वास्तव ओबीसी समाजाला कळले असून उच्चवर्णीयांच्या…

जातीवर आधारित आरक्षण रद्द झाले पाहिजे – सुराणा

जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करून खऱ्या वंचितांना आरक्षण दिले जावे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांनी केले. शहरातील…

विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकारनेच करावा!

वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका…

राजकीय आरक्षण: गोंधळाचे कारण!

लोकसभा व विधानसभांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवू नयेत, या मागणीचा इतिहास अर्धशतकाहून अधिक काळचा आहे. राखीव मतदारसंघांना विरोधाची कारणे डॉ. बाबासाहेब…

विश्लेषण ; रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण आस जैसे थे!

लेखांकाच्या पूर्वार्धात घाऊक किंमतीच्या आधारावर महागाई दर व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या विश्लेषणातून मिळणाऱ्या संकेतांचे विवेचन केले होते. विकासासाठी पुरेसा पसा…

आर्थिकदृष्टय़ा मागस खुल्या वर्गाला हरयाणात आरक्षण

आर्थिकदृष्टय़ा मागास खुल्या वर्गाला सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला…

सहकारातील सर्व गटांचे

आरक्षण कायम राहणार ! लेखापरीक्षण खासगीरित्या करण्यास राज्याचा विरोध ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार १५ फेब्रुवारीपासून अस्तित्वात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार…

संबंधित बातम्या