scorecardresearch

कर्नाटकला दोन टीएमसी पाणी देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे तामिळनाडूला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटक सरकारला तामिळनाडूला दोन दशलक्ष घनमीटर (२ टीएमसी) पाणी देण्याचे निर्देश दिले. याबरोबरच या दोन राज्यांना पाण्याची…

‘अल्पवयीन’ संज्ञेचा सर्वोच्च न्यायालय फेरआढावा घेणार

बाल न्याय कायद्यामधील अल्पवयीन संज्ञेचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या कायद्यामधील अल्पवयीनबाबतच्या व्याख्येचा फेरआढावा घेण्याची याचिकेवर सुनावणी…

बेपत्ता मुलांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र व राज्य सरकारांची कानउघडणी

बेपत्ता होणाऱया मुलांच्या प्रश्नासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारसह अन्य काही राज्य सरकारांची कठोर शब्दांत…

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नंदींना समज आणि संरक्षणही

जयपूर साहित्य महोत्सवातील कथित दलितविरोधी वक्तव्यांवर टीका करीत समज देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ज्येष्ठ विचारवंत आशीष नंदी यांना अटक करण्यासही…

विश्वरूपमचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात

ज्येष्ठ अभिनेते कमल हसन यांच्या ‘विश्वरूपम’ चित्रपटावर जयललिता सरकारने घातलेली बंदी उठविण्याच्या न्यायालयीन हंगामी निर्णयाने कमल हसन आणि त्यांच्या असंख्य…

दिल्ली सामूहिक बलात्कार : खटल्याची सुनावणी दिल्लीबाहेर नेण्यास न्यायालयाचा नकार

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्ली सामूहिक बलात्कार आणि हत्याकांडाच्या खटल्याची सुनावणी दिल्लीबाहेर घेण्यात यावी, या मागणीसाठी या खटल्यातील सहा आरोपींच्या…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार वर्षांनीही पोलीस तक्रार प्राधिकरण कागदावरच!

पोलिसांच्या विषयीच्या तक्रारींसंदर्भात पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या शासन अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात…

पुन्हा एकदा मर्यादाभंग

प्रत्येक यंत्रणेने मर्यादाभंग करण्याचा चंगच सध्या बांधलेला दिसतो. अशांतील ताजे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक खुली करण्याच्या…

कोळसा खाणवाटपाच्या केंद्राच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह

खाजगी कंपन्यांना कोळसाखाणींचे वाटप करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकार हे वाटप कोणत्या अधिकारावर करीत आहे, असा सवाल सर्वोच्च…

खाण उद्योगाचे परिणाम विशद करणारे प्रतिज्ञापत्र गोवा सरकार मांडणार

गोव्यातील खाण उद्योग गेल्या ऑक्टोबरपासून थंडावला असून राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर या निर्णयाचे काय परिणाम झाले, याची माहिती देणारे…

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टॅच्यू’!

रस्त्यावर विनाअडथळा मुक्तपणे फिरणे, वाहन चालवणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यात कोणीही अडथळा आणणे चुकीचेच नव्हे, तर नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा…

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात पालिका अपयशी

मुंबईत केवळ परवानाधारक फेरीवाल्यांनाच व्यवसाय करता येईल, अन्य फेरीवाल्यांना हटवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महापालिकेला गेली पाच वर्षे पाळता आलेला…

संबंधित बातम्या