News Flash

कूळ आणि मूळ

शेतजमीन औद्योगिक वापरासाठी खुली करताना राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची गरजच भासू नये

कूळ आणि मूळ

शेतजमीन औद्योगिक वापरासाठी खुली करताना राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची गरजच भासू नये, यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात आता सुधारणा करण्यात येणार आहे. एकीकडे गुंठेवारीसम्राटांना शरण जायचे आणि दुसरीकडे अशा गुंठय़ाच्या जमिनी एकत्र करून तेथे उद्योग उभे करायचे, असा हा विपरीत निर्णय आहे..

राज्यातील शेतीची जमीन दिवसेंदिवस कमी कमी होत असताना, औद्योगिक वापरासाठी शेतखरेदीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो. ज्या राज्यातील ६४ टक्के जनता शेती आणि शेतीशी निगडित व्यवसायांमध्ये रोजगार मिळवते आहे, तेथील शेतीची जमीन औद्योगिक वापरासाठी खुली करताना राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची गरजच भासू नये, यासाठी कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात आता सुधारणा करण्यात येणार आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा घोष करताना येथे केवळ उद्योगांचीच उभारणी व्हावी, असे जर या शासनाचे धोरण असेल, तर निदान त्या उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधांची तरी आधी तरतूद करायला हवी. वीज असो वा कुशल कामगारांची उपलब्धता, रस्ते असोत वा तंत्रज्ञानाच्या सुविधा, या सगळ्या क्षेत्रांत शासन किमान पायाभूत उभारणी करण्यातही फार अग्रेसर नाही. उलट उद्योगांनीच त्यांना हव्या त्या सुधारणा करून घ्याव्यात आणि आपले संस्थान बसवावे, असे शासनाचे धोरण असते. अशा स्थितीत शेतीची जमीन उद्योगासाठी विकताना कुणाच्याच परवानगीची आवश्यकता नसेल, तर अनेक प्रकारचे घोटाळे निर्माण होण्याची शक्यता अधिक. एकीकडे शेतीखालील जमीन घटण्याची शक्यता आणि त्यामुळे शेतमालाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आणि दुसरीकडे शहरांलगतच्या जमिनींवर होणाऱ्या औद्योगिकीकरणामुळे नजीकच्या भविष्यात होणारी अडचण. अशा कात्रीत सापडण्यापूर्वी शासकीय पातळीवर गंभीरपणे विचार होण्याची आवश्यकता होती. राज्याच्या विकासात उद्योगांचे स्थान महत्त्वाचे असायला हवे, हे मान्य करतानाच, कृषी क्षेत्रातील संधी वाढवण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याने नव्या समस्या उभ्या राहतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यातील नागरीकरणाचा वेग पाहता, सगळीच शहरे सध्या शेतीच्या जमिनींवरील बेकायदा आक्रमणाने व्यापली आहेत. गुंठेवारीच्या नावाखाली शेतजमिनीचे अवघ्या एक हजार चौरस फुटांचे तुकडे पाडून त्यावर वाटेल तशी घरे बांधण्यास आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पािठबा दिला. अनेक शहरांत अशा गुंठेवारीचा भस्मासुर आ वासून उभा राहिला आहे. हे सारे घडते, ते शहरालगतच्या गावांमध्ये, तेथे कोणत्याच नियमांचा जाच नसतो आणि लक्ष देणारी यंत्रणाही नसते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याबाबतचे अधिकार असले, तरीही ते कधीही या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये शेतजमिनींवर लाखो घरे उभी राहिली, हीच गावे कालांतराने शहरांच्या हद्दीत समाविष्ट केली जातात, परंतु तेव्हा फार उशीर झालेला असतो. कारण ही बांधकामे कोणत्याही नियमांना अनुसरून केलेली नसतात. दोन इमारतींची िभतही सामाईक असणारी अशी घरे म्हणजे सिमेंटची झोपडपट्टीच. तेथे आगीचा बंब जाण्याएवढेही रस्ते मोठे नसतात आणि मलापाण्याच्या निचऱ्याचीही व्यवस्था नसते. मंत्रिमंडळाने अशा हद्दीलगतच्या सुमारे पन्नास लाखांहून अधिक बांधकामांना नियमित करण्याचा मार्ग या अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे शोधला आहे. बेकायदा बांधकामांना अभय देण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची अशी ढाल करणे या शासनास शोभादायक नाही. कोणत्याही जमिनीचा वापर कशासाठी होतो आणि व्हायला हवा, हे ठरवणारी एक यंत्रणा असते. शहरांच्या विकासासाठी दर दहा वर्षांनी आराखडे तयार केले जातात. त्यामध्ये जमिनींचा वापर कोठे, कसा आणि किती प्रमाणात व्हायला हवा, याचा शास्त्रीय आधाराने अभ्यास केलेला असतो. त्यामुळे जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलण्यासाठी प्रक्रिया फार क्लिष्ट आणि कटकटीची असते. परंतु कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे हा हेतू बदलण्याची कटकटही वाचणार आहे.
अनेक शहरांमध्ये चार-पाच दशकांपूर्वी उभारलेले कारखाने आता शहरांच्या मध्यभागी आले आहेत. त्यांचे काय करायचे असा प्रश्न आ वासून उभा असताना, शहरालगतच्या किंवा शहरांमधीलही शेतीच्या जमिनींवर कोणते कारखाने उभे करायचे, याबाबत काही नियम करण्याची आवश्यकता असायलाच हवी. धोकादायक उत्पादनांचे कारखाने कोठे उभे व्हावेत आणि शहरांमध्ये कोणत्या उद्योगांना परवानगी द्यावी, याबाबतही सुस्पष्ट धोरणाची गरज असायलाच हवी. शासनाने स्वत:हून ज्या औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या आहेत, त्यातील काहींची अवस्था केविलवाणी आहे. मूलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन कोठेही पूर्णपणे पार न पडल्याने अनेक औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड मोकळे पडले आहेत किंवा तेथील कारखाने बंद पडले आहेत. शेतजमिनींच्या विक्रीस प्रोत्साहन देणाऱ्या या दुरुस्तीमुळे या वसाहती आणखीनच दुर्लक्षित राहतील आणि नको तेथे कारखाने उभे राहतील, हे शासनाच्या लक्षात यायला हवे. औद्योगिक धोरणाचा भाग म्हणून अधिक भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी ही दुरुस्ती केल्याचा आव जरी आणण्यात येत असला, तरीही तो वरवरचा आहे. याचे कारण महानगरपालिका, नगर परिषदा तसेच विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा बिगरशेती वापरासाठी जमिनींचे एकत्रीकरण करण्यास या अधिनियमातील दुरुस्तीने मंजुरी मिळाली आहे. एकीकडे गुंठेवारीसम्राटांना शरण जायचे आणि दुसरीकडे अशा गुंठय़ाच्या जमिनी एकत्र करून तेथे उद्योग उभे करायचे, असा हा विपरीत निर्णय आहे. सुदैवाने अद्याप गृहबांधणी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळालेला नाही. परंतु तो देऊन या जमिनी त्या उद्योगांसाठी मोकळ्या करण्याचे मनसुबे रचले जाण्याची शक्यताही नाकारता येणारी नाही.
सध्याच्या कायद्यानुसार शेतीची जमीन फक्त शेतकऱ्यालाच खरेदी करता येते. ज्याच्याकडे मुळात शेतीची जमीन आहे, त्यालाच अशी जमीन खरेदी करता येत असल्याने शहरालगतच्या भूखंडांवर अतिक्रमणे घडवून आणली जातात. माणुसकीच्या नावाखाली बांधलेली घरे न पाडता ती नियमित केली जातात आणि त्यामुळे कायदेशीर वागणाऱ्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. शेतीची जमीन उद्योगांना खरेदी करता येईल, अशी सुधारणा करताना, त्या जमिनी कोठल्या असाव्यात, याचेही नियम करायला नकोत का? दहा हेक्टरपेक्षा अधिक मोठय़ा भूखंडावर पूर्णत: औद्योगिक वापरासाठी विकास आयुक्तांची परवानगी लागत असे. आता ती लागणार नाही. ग्रामीण भागातील शेतजमिनींवर उद्योग उभारण्यात अनंत अडचणी असतात. रस्ते, वीज, पाणी, कामगार आणि बाजारपेठ या सगळ्या पातळ्यांवर तेथे सावळा गोंधळ असतो. स्वाभाविकच मूलभूत सोयीसुविधा असलेल्या शहरांलगतच्या भूखंडांवर उद्योग उभारणे अधिक श्रेयस्कर असते.
याचा अर्थ अधिनियमातील ही दुरुस्ती शहरांवरच अधिक परिणाम करणारी आहे. राज्यात परदेशातील जी गुंतवणूक येते, तीही प्रामुख्याने शहरांमधील उद्योगांसाठीच. शहरांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधा आजही उभ्या राहिलेल्या नाहीत. जकातीची पद्धत रद्द करून अमलात आणलेली स्थानिक संस्था कराची पद्धत कुचकामी ठरली आहे. सुमारे ४२ टक्के नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगर परिषदा यांच्यासमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान आहे, ते उत्पन्नाच्या स्रोतांचे. रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजवण्याएवढेही पसे नसणाऱ्या महापालिका सध्या राज्यात मोठय़ा प्रमाणात आहेत. नव्याने उद्योग उभे राहूनही त्यांना त्याचा फार मोठा फायदा नाही. त्यामुळे आधीच बकाल होत चाललेली शहरे अधिक बकाल होण्याचा धोका संभवतो. शहरांमधील शेतीचे मोकळे भूखंड उद्योगांना देण्याचा निर्णय करण्यापूर्वी तेथील परिस्थितीत सुधार घडवून आणणे अधिक तातडीचे आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर दाखवून शहरे फक्त कागदोपत्रीच स्मार्ट होण्याची शक्यता अधिक असल्याने बेकायदा बांधकामांना अभय देता देताच उद्योगांचेही भले करण्यासाठी कुळवहिवाट नियमात केल्या जाणाऱ्या सुधारणा नियोजनाच्या मुळावर येऊ नयेत, म्हणजे मिळवले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2015 1:02 am

Web Title: amendment in land laws
Next Stories
1 ‘वर्षा’च द्या!
2 पापाचे पालकत्व
3 फ्रेंच ‘धर्म’क्रांती
Just Now!
X