सर्वसामान्य घरखरेदीदार तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांच्या गुंतवणूक सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. नियमांच्या अधीन राहून संपत्तीनिर्मिती सहजपणाने करता येणे जसे आवश्यक असते तसेच यात प्रामाणिक अपयश आले तर बाहेर पडण्याचा मार्गही सुकर असावा लागतो. आपल्याकडे हे दोन्ही अवघडच होते आणि अजूनही ते तसेच आहे. यातील पहिल्याबाबत अजूनही अडचणी आहेतच. पण निदान दुसऱ्यासंदर्भात तरी आपण काही ठोस पावले टाकावयास सुरुवात केली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला दिवाळखोरीचा कायदा हे या संदर्भातील पहिले पाऊल होते. या सरकारने आर्थिक आघाडीवर जे काही मोजकेच निर्णय घेतले त्यातील अत्यंत मूलगामी निर्णय म्हणजे हा दिवाळखोरीचा कायदा. त्याची नितांत गरज होती. याचे कारण उद्योग वा व्यवसाय प्रामाणिक कारणांनी एखाद्यास बंद करावयाचा असेल तर ती सोय आपणास नव्हती. प्रत्येक दिवाळखोर उद्योजक हा जणू ठरवूनच लबाडी करीत असतो आणि इतरांचे पैसे बुडवणे हेच त्याचे ध्येय असते, असे आपल्याकडे मानले जाते. त्यात पुन्हा अवास्तव अशा मागास कामगार संघटना. त्यांची अरेरावी. यामुळे अडचणीत आलेला उद्योग बुडेल कसा यासाठीच सारे प्रयत्न होत. त्यामुळे नुकसान होत असे ते बँकांचे. अशा परिस्थितीत एखाद्या अडचणीत आलेल्या उद्योगास चांगल्या मार्गाने दुसऱ्या उद्योगाच्या हवाली करणे हा पर्याय होता. दिवाळखोरीच्या कायद्याने ही सुविधा दिली. त्यातूनच नुकसानीत गेलेला भूषण स्टील हा कारखाना गेल्या आठवडय़ात सुखरूपपणे टाटा स्टीलच्या हाती सुपूर्द झाला. दिवाळखोरीच्या कायद्यास आलेले ते पहिले मोठे यश. त्या यशाने प्रेरित होऊन केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. ते आहे घर खरेदीदारांना धनकोचा दर्जा देणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ताज्या मंत्रिमंडळ बठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना काढली जाणार असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप येईल. अलीकडे राष्ट्रपतींची मंजुरी हा केवळ सोपस्कार बनलेला असल्याने या विधेयकास ती न मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. त्यामुळे हा कायदा होणार हे निश्चित. दिवाळखोरीच्या कायद्याप्रमाणे हा निर्णयदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने त्यामुळे हजारो घरखरेदीदारांना काही प्रमाणात का असेना आपल्या गुंतवणुकीची हमी मिळेल. या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात घेता तो समजून घेणे आवश्यक ठरते. बिल्डर हे बँका वा वित्तसंस्थांकडून घरबांधणीसाठी कर्जे घेत असतात. त्यात गैर काहीच नाही. अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्र चक्राकार चालते. बिल्डरांनी कर्जे घ्यावयाची, प्रकल्प पूर्ण करायचे, ग्राहकांनी घरे खरेदी करायची, त्यासाठी पुन्हा बँकांकडून कर्जे घ्यायची आणि यशस्वी प्रकल्पपूर्तीनंतर हे बिल्डर आणि घरग्राहक या दोघांनी आपापल्या कर्जाची परतफेड करायची. असा हा साधारण व्यवहार. परंतु हे चक्र जोपर्यंत फिरते तोपर्यंत ठीक. एखाद्या कारणाने ते थांबले की पुढचा सगळा व्यवहार कोसळतो. काही कारणांनी बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाही तर दोन घटक अडचणीत येतात. ग्राहक आणि बँका. त्यात हा प्रकल्प अर्धामुर्धा झालेला असेल तर ग्राहकांची अधिकच परवड. कारण तो घरासाठी बँकांचे कर्ज घेऊन बसलेला असतो. पण घर पूर्ण होत नाही आणि कर्जाचा हप्ता मात्र सुरू होतो. अलीकडच्या काळात अनेक बडय़ा बिल्डरांबाबत असा अनुभव ग्राहकांना आला. दिल्लीतील युनिटेक वा पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी. या दोन्ही विकासकांचे वित्तचक्र मधेच रुतले. अशा वेळी सगळ्यात मोठा फटका हा बँकांना बसलेला असतो. कारण बँकांनी या प्रकल्पासाठी तसेच या प्रकल्पातील संभाव्य खरेदीदारांसाठी पतपुरवठा केलेला असतो. अशा वेळी हा प्रकल्प बुडला आणि ती संपत्ती विकून पैसे उभारण्याची नामुष्की आली तर त्यातून उभा राहिलेला निधी हा पहिल्यांदा बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जातो. बँकांनी या प्रकल्पाला कर्ज दिलेले असते. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचा हक्क मोठा आणि अधिक. त्यामुळे सामान्य ग्राहकास कज्जेदलालीखेरीज काहीच मार्ग राहत नाही. आधी बडय़ा धनकोंची परतफेड. मग सामान्य ग्राहकांचा विचार, अशी ही अवस्था होती. ताज्या बदलामुळे यात सुधारणा होईल. तीनुसार यापुढे गृह प्रकल्पातील सामान्य घरखरेदीदारांचा दर्जाही धनकोंसारखाच असेल. म्हणजे सामान्य ग्राहक आणि बँका या दोघांचे हित आता एकाच पातळीवर साधले जाईल. म्हणजे अर्धवट झालेला प्रकल्प विकून पैसे उभे करण्याची वेळ आलीच तर आतापर्यंत जसे आधी बँकांच्या कर्ज परतफेडीसाठी त्यातील निधी वापरला जात होता तसे न होता या निधीतून सामान्य ग्राहकांच्या हिताचाही विचार केला जाईल. म्हणजेच घर नाही मिळाले तरी निदान घरासाठी गुंतवलेल्या पशांची तरी हमी सामान्य ग्राहकास मिळेल. या उपायाचे सामान्य ग्राहकाकडून स्वागतच होईल. अर्थात हे कसे केले जाणार, दिवाळखोरीत गेलेल्या प्रकल्पातून उभे करण्यात आलेल्या निधीत सामान्य ग्राहकाचा वाटा किती, बँकांचा किती आदी तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो यथावकाश होईलच. परंतु बुडीत खात्यातील प्रकल्पांची विल्हेवाट लावताना आपला विचार केला जातो या कल्पनेनेच सामान्य ग्राहकास उभारी येऊ शकेल. तीच बाब लघू आणि मध्यम उद्योजकांनाही लागू पडते. विद्यमान व्यवस्थेत एखादा उद्योग बुडाला आणि दिवाळखोरी जाहीर करून त्याच्या लिलावाचा निर्णय झाला तर त्यात त्या उद्योगाच्या प्रवर्तकास सहभागी होता येत नाही. म्हणजेच उद्योग बुडाल्यावर त्या उद्योगाच्या मालकालाच त्याच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. हा नियम तत्त्वत: बरोबरच ठरतो. उद्योगही बुडवायचा आणि स्वस्तात त्याची विक्री सुरू झाल्यावर तो विकत घेण्याची इच्छाही दर्शवायची हे बरोबरच नाही. परंतु ही मांडणी इतकी काळी-पांढरी अशी नसते. प्रत्येक बुडालेल्या उद्योगामागे त्याच्या प्रवर्तकाची लबाडीच असते असे म्हणणे शालेय ठरेल. बऱ्याचदा बदलते व्यवसाय चक्र, चुकीचा निर्णय आदी अनेक कारणांमुळे उद्योग आजारी पडू शकतो. मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार यापुढे आजारी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना आपल्या मृत उद्योगाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. हे पाऊलदेखील महत्त्वाचे आहे. ही सवलत अर्थातच फक्त लघू वा मध्यम उद्योजकांपुरतीच मर्यादित आहे आणि ती मिळवण्याआधी आपण हेतुत: कर्ज बुडवीत नाही, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. देशात आजमितीला बंद पडलेल्या वा बुडीत खात्यात गेलेल्या लघू/मध्यम उद्योगांची संख्या प्रचंड असून विविध बँकांचे जवळपास ७७ हजार कोटी रुपये त्यात अडकून पडले आहेत. यातील बऱ्याच उद्योगांत नव्याने प्राण फुंकता येणे शक्य आहे. परंतु मोठय़ा उद्योगांप्रमाणे त्यात अन्यांना रस असण्याची शक्यता कमी असते. म्हणून संबंधित लघू उद्योजकास आपल्या मृत उद्योगात प्राण फुंकण्याची संधी मिळणे आवश्यक होते. ती आता नव्या निर्णयामुळे मिळेल. याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम लघुउद्योग क्षेत्रावर होईल. आर्थिक नुकसानीने कोणी बुडू नये, ही आदर्श अवस्था. ती वास्तवात असतेच असे नाही. पण बुडावे लागलेच तर निदान पुन्हा वर येण्याची संधी तरी असायला हवी. या निर्णयांनी ती मिळेल. म्हणून त्यांचे स्वागत.
